काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले एक पानी कम्पनीमाथि कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न काठमाडौँ महानगरलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

सोमबार उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर र न्यायाधीश टेकप्रसाद गुरुङको संयुक्त इजलासले ‘पिस स्प्रिङ वाटर प्रालि’लाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र उसको पानी बोक्ने गाडी नियन्त्रणमा लिने महानगरको निर्णय रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

अदालतले कारबाहीको जानकारी प्रक्रियागत रूपमा निवेदकलाई नदिएको देखिएको भन्दै ‘सुविधा सन्तुलन’का आधारमा यस्तो आदेश जारी गरेको हो । साथै नियन्त्रणमा लिइएको बीसीए ०५३० नम्बरको गाडी फिर्ता दिन पनि भनेको छ ।

उद्योगीको बुझाइ : यो सबैको जित हो

एउटा कम्पनीको पक्षमा आएको आदेशलाई पानी उद्योगीहरूले समग्र क्षेत्रकै जितको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । 

पानी उद्योग महासङ्घका महासचिव ध्रुव अधिकारीले यसलाई ‘महानगरले गरेको ज्यादती रोकिएको’ संज्ञा दिए । उनका अनुसार यो आदेशले उद्योगीहरूले न्यायको अनुभूति गरेका छन् र यसले उद्योग क्षेत्रको विश्वास पुनः स्थापित गरेको छ । 

उद्योगीहरू महानगरको अनुगमनको तरिकाप्रति असन्तुष्ट रहेको र अदालतको आदेशलाई आफ्नो पक्षमा एक बलियो आधारका रूपमा हेरेका छन् ।  

‘जनस्वास्थ्यमा सम्झौता हुँदैन, अनुगमन रोकिँदैन’

महानगरपालिकाले भने अदालतको आदेश एउटा विशेष कम्पनीको प्रक्रियागत विषयमा मात्र केन्द्रित रहेको र यसले आफ्नो नियमित अनुगमनमा कुनै असर नपार्ने बताएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विभागका प्रमुख नुरनिधि न्यौपानेले अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने तर जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा पछि नहट्ने स्पष्ट पारे । 

‘यो आदेश एउटा पर्टिकुलर गाडी र उद्योगको विषय हो,’ न्यौपानेले भने, ‘हामीले आम नागरिकलाई पिउन योग्य पानी वितरण गराउन खोजेका हौँ । के यो आदेशको अर्थ हैजा फैलाउने पानी पनि बजारमा पठाउन पाइन्छ भन्ने हो र ?’ 

उनले यो आदेशले महानगर प्रहरी र आफ्नो विभागबाट भइरहेको नियमित अनुगमन कार्य नरोकिने र कानुनी परामर्श लिएर अभियानलाई निरन्तरता दिने बताए ।

किन भयो महानगर आक्रामक ?

बर्खायाममा हैजाजस्ता पानीजन्य रोगको जोखिम बढेपछि महानगरले प्रशोधित पानीको गुणस्तरमाथि कडा निगरानी गरिरहेको थियो । पछिल्लो १० दिनमा महानगरले उसले मापदण्ड विपरीत २६४ वटा र असार–साउनमा ४५६ वटा जार बरामद गरी नष्ट गरेको थियो । 

कुच्चिएका, फोहोर र अपारदर्शी जारको प्रयोगले पानीको गुणस्तर घटाउने र नागरिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै महानगरले विभिन्न नाकामा चेकपोस्ट राखेर अनुगमनलाई तीव्रता दिएको थियो ।

उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश ‘पिस स्प्रिङ वाटर प्रालि’ माथि गरिएको कारबाहीमा मात्र सीमित भए पनि उद्योगीहरूले यसलाई महानगरको अनुगमन शैलीविरुद्धको कानुनी हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।