काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा खुलाबाट सहसचिव भर्ना नगर्न गरिएको व्यवस्था राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्था समितिले उल्टाएको छ । बुधबारबाट विधेयकमा भएको दफावार छलफलमा सहसचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने सहमति जुटेको हो । 

सरकारले संसद्‌मा विधेयक प्रस्तुत गर्दा विधेयकमा १० प्रतिशत मात्र खुलाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरे पनि प्रतिनिधिसभाले हटाएको थियो । प्रतिनिधिसभाले विधेयकमा उपसचिवसम्म मात्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट पद पूर्ति गर्ने व्यवस्था राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले उल्टाएको हो । 

प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा संघीय निजामती विधेयकबाट हराएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी विषयबारे राष्ट्रियसभाको समितिमा छलफल सुरु भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेको उपस्थितिमा दफावार छलफल सुरु भएको हो ।

विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भइसकेकाले अब दफावार छलफल गरेर विधेयक टुङ्गो लगाइने विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले जानकारी दिइन् ।  ‘सैद्धान्तिक छलफल भइसकेको छ । अब दफावार छलफल गरेर टुंग्याउँछौँ,’ सभापति दाहालले भनिन् । 

समिति सदस्य सुरेश आलेमगरले भदौ १७ गतेभित्र विधेयक टुङ्गो लगाउने गरी छलफल सुरु भएको जानकारी दिए । प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित आएको विधेयक राष्ट्रियसभाले २ महिनाभित्र सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा पठाउनुपर्छ । 

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहित सांसदहरू ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्था राखेर विधेयक पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसदहरूले भने कुलिङ अफ पिरियड आवश्यक नरहेको भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्था गायब भएपछि संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।  विशेष समितिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको व्यवस्था हट्नुमा सभापतिले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि राज्य व्यवस्था समितिका तत्कालीन सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए ।