काठमाडौँ विश्वविद्यालयको अभिव्यक्तिको विरोधमा निजी विद्यालय, सम्झौता भङ्ग गर्ने
सारांश
- निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँगको सम्झौता भङ्ग गर्ने निर्णय गरेका छन्।
- शिक्षा विधेयक २०८० मा निजी विद्यालयहरूलाई 'गैर-नाफामूलक कम्पनी' मा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधानको विरोध गरिएको छ।
- समितिले प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेलको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै निजी शिक्षा क्षेत्रमाथि प्रहार भएको जनाएको छ।
काठमाडौँ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले काठमाडौँ विश्वविद्यालय(केयू)सँगको सम्झौता भङ्ग गर्ने भएका छन् ।
बुधवार संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै केयूसँगको सम्झौता भङ्ग गर्ने जनाएको हो ।
केयूका स्कूल अफ एजुकेसनका प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेलले व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिको कडा विरोध गरेको छ । समितिले उक्त अभिव्यक्ति निजी शिक्षा क्षेत्रको हित, गरिमा र दीर्घकालीन अस्तित्वमाथि गम्भीर प्रहार भएको जनाएको छ ।
समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शिक्षा विधेयक २०८० मा निजी विद्यालयहरूलाई ‘गैर–नाफामूलक कम्पनी’मा रूपान्तरण गर्नुपर्ने र ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता प्रावधानहरूले निजी विद्यालयहरूको स्थायित्व, लगानी र सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पुग्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
यी प्रावधानहरू अव्यवहारिक र विभेदकारी भएको समितिको भनाइ छ । समितिले यस्ता प्रावधानहरूको विरोधमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको जनाएको छ ।
यसैगरी, प्रा.डा. लुइँटेलद्वारा निजी विद्यालयहरूलाई ‘मुनाफामुखी’ र ‘शिक्षा बिगार्ने तत्त्व’को रूपमा चित्रण गर्ने प्रयासले निजी शिक्षा क्षेत्रप्रति असम्मानजनक व्यवहार गरेको समितिको आरोप छ । यस अभिव्यक्तिले हजारौँ शिक्षक–कर्मचारीको श्रम र यस क्षेत्रको समग्र योगदानको अवमूल्यन गरेको तथा केयू र निजी विद्यालयबिचको लामो समयदेखिको सहकार्यमा समेत प्रश्न उठाएको समितिले जनाएको छ ।
समितिले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै देशका अन्य निजी विद्यालयहरूलाई पनि केयूले जस्तै सहकार्यलाई अनिवार्य बनाउन आग्रह गरेको छ। लगानीको सुरक्षा र निजी विद्यालयहरूको अस्तित्व रक्षाका लागि समिति निरन्तर आन्दोलित रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
समितिले शिक्षाको गुणस्तर, समान अवसर, उत्तरदायित्व र नवप्रवर्तनका पक्षमा रहेको बताउँदै विभाजनकारी विचारहरूको विरोध गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा नेपाल मोन्टेस्सरी एसोसिएसन, नेशनल प्याब्सन र प्याब्सनका अध्यक्षहरूको हस्ताक्षर रहेको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता
-
स्वास्थ्यमन्त्रीले गरिन् खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन
-
रसुवा भन्सारबाट तानिएका यी हुन् ६ कर्मचारी, राजेन्द्र ढुङ्गाना नयाँ प्रमुख
-
संविधान संशोधनबारे पूर्वराष्ट्रपति यादव र भण्डारीकाे सुझाव : राष्ट्रिय सहमति, समावेशिता र प्रणाली सुधारमा जोड
-
एमालेको ठहरः जनतासँग दूरी बढ्नुको कारण नेताहरूको विलासी जीवनशैली
-
ऊर्जा उत्पादकहरूले भने, ’ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको बजेट सकारात्मक, तर चुनौती कार्यान्वयन’
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण