कोशी प्रदेशमा खानेपानी आयोजना समस्यामा छन् । बजेट अभावले नयाँ आयोजना सुरु हुन सकेका छैनन् भने सङ्घबाट हस्तान्तरण भएका अर्बौँका आयोजना रुग्ण बनेका छन् । प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा सडक र मठमन्दिरले खानेपानीभन्दा बढी बजेट पाएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसले नागरिकको आधारभूत आवश्यकतामा सरकार कति संवेदनशील छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा सुरु गरिएका लिफ्टिङ आयोजनाहरू बिजुलीको बिल र प्राविधिक समस्याले धराशायी छन् । स्थानीय तहले जिम्मेवारी लिन आनाकानी गर्दा सानातिना खानेपानी आयोजनाको समस्या झनै बल्झिएको छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कोशी प्रदेशका खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्कीसँग रातोपाटी सम्वाददाता अर्जुन आचार्यले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मन्त्री कार्कीसँग गरिएको कुराकानी ः

• प्रदेशमा खानेपानीको समस्या, बजेट अभाव र अलपत्र आयोजनाको विषय चर्को रूपमा उठेको छ । कोशी प्रदेशको खानेपानीको वास्तविक अवस्था के हो ?

राज्य पुनर्संरचनापछि हामीले तीन तहको सरकारको अभ्यास गरिरहेका छौँ । खानेपानीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारकै हो कि भन्नेजस्तो देखिन्छ । मझौला र ठुला दुवै खालका खानेपानी आयोजनाको जिम्मेवारी प्रदेशमै आएको छ ।

विगतमा एकात्मक शासन प्रणाली थियो । त्यतिवेला आवश्यकताभन्दा पनि माग र पहुँचका आधारमा खानेपानी ट्याङ्की बनाउने चलन थियो । त्यसवेला बनेका तर वितरण प्रणाली नभएका करिब १२३ वटा आयोजना अहिले पनि कोशी प्रदेशमा अलपत्र छन् । ती आयोजना अहिले हाम्रोलागि दायित्व बनेर आएका छन् । त्यसलाई चालु आर्थिक वर्षमै चलायमान बनाउने योजना हामीले बनाएका छौँ ।

सङ्घीय सरकारले आयोजना हस्तान्तरण गर्‍यो, तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सशर्त अनुदान पठाउन छाड्यो । योजना पठाइदिने तर पैसा नपठाउने गर्दा हामीलाई समस्या भएको छ । ती आयोजनालाई निरन्तरता दिनु हाम्रो दायित्व पनि हो । किनभने यो नागरिकको पानी खाने अधिकारसँग जोडिएको छ । यो कारणले पनि हामीमाथि ठुलो दबाब छ ।

• सङ्घीय सरकारका ती १२३ अलपत्र आयोजना सम्पन्न गर्न करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । तीमध्ये अधिकांश झापामै केन्द्रित छन् । ६५ सालमा १ करोडमा सक्नुपर्ने आयोजनामा २ करोड खर्च भइसक्दा पनि ८० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । यसले अवस्था भयावह देखायो नि ?

यो समस्या झापामा मात्र होइन, तराईका सबै जिल्लामा छ । यद्यपि झापामा सङ्ख्या अलि बढी होला । जहाँका नागरिक बढी सचेत छन्, त्यहाँ शुद्ध खानेपानीको माग बढी हुनु स्वाभाविक हो । विगतको हाम्रो प्राथमिकता निर्धारणमा पनि समस्याको जड भयो । प्रदेश सरकार गठन भएपछि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सडक, पुल र भवनजस्ता पूर्वाधारमा गयो । किनभने द्वन्द्वकालमा ती संरचना बनेका थिएनन् । त्यतिवेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय थियो, जसले खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, सहरी विकास, सडक सबै हेर्थ्यो । त्यसैले खानेपानी प्राथमिकतामा पर्न सकेन, यो सत्य हो ।

हामीले बजेट बनाउँदा प्रदेशको वित्तीय हैसियत पनि ख्याल गरेनौँ । तत्कालीन सरकारले पहिलो बजेट बन्दा १ सडक, १ मोटरेबल पुल, १ सामुदायिक भवन माग गर्‍यो । सोही अनुसार माननीयज्यूहरू कसैले सडकमा १ अर्ब, कसैले ५० करोडका योजना ल्याउनुभयो । ती सबै स्वीकृत भए । त्यसको व्ययभार वा दायित्व अहिले हामी भोगिरहेका छौँ । ठेक्का लागेको छ, तर काम सकिएको छैन । त्यसको दायित्व प्रदेश सरकारमाथि छ ।

• प्रदेश सरकारको प्राथमिकता निर्धारणमा सडक पूर्वाधार पहिलो, मठमन्दिर दोस्रो, सिँचाइ तेस्रो र खानेपानी चौथो नम्बरमा परेको देखिन्छ । जनताको आधारभूत आवश्यकताभन्दा मन्दिर निर्माणमा बढी बजेट किन गयो ?

तपाईंले निकालेको तथ्याङ्क मैले पनि हेरेँ । यो सत्य हो, तर हामी जनप्रतिनिधि पनि हौँ । मतदाताको आवश्यकताअनुसार सामुदायिक भवन र मठमन्दिरमा पनि बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने दबाब हुन्छ । मानिसहरू सहरीकरणसँगै सामाजिक कार्यका लागि ठाउँ खोज्छन्, आफ्नो संस्कृति संरक्षण गर्न चाहन्छन् । जातीय र धार्मिक समुदायहरूबाट आफ्नो पहिचान संरक्षणका लागि माग आउँछ । त्यसैले पनि ती क्षेत्रमा बजेट गएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय सबैले मठमन्दिर र सामुदायिक भवनमा बजेट छुट्ट्याउँदा त्यसको कुल आकार ठुलो देखिएको हो । तपाईंले भनेजस्तै खानेपानीमा प्राथमिकता कम भएकै हो । यदि त्यतिबेला पूर्वाधारसँगै खानेपानीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको भए आज यो अवस्था आउने थिएन ।

• प्रदेशमा एक हजार ४९१ वटा खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छन्, जसलाई सम्पन्न गर्न ४० अर्ब लाग्ने अनुमान मन्त्रालयको छ । प्रदेशको वार्षिक बजेट डेढ अर्बभन्दा कम छ । ती खानेपानी आयोजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता कसरी गर्नुहुन्छ ? स्थानीय तहले पनि जिम्मेवारी पन्छाइरहेको देखिन्छ नि ?

यो एकदमै गम्भीर विषय हो । हामीले साना आयोजना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेर जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न खोजेका हौँ । ५० लाखभन्दा कम र २० घरपरिवार भन्दा कमका हिमाली, १ करोड लागत र १ सय घरधुरी उपभोक्ता भन्दा कमका पहाडी र ५ करोड लागत र ५ सय घरधुरी भन्दा कम उपभोक्ता भएका तराईका आयोजना पालिकालाई सशर्त अनुदानमा पठाएका थियौँ । तर ६४ वटा आयोजना पठाउँदा भोजपुरको एउटा पालिकाबाहेक कसैले काम गरेनन् र पैसा फिर्ता आयो ।

स्थानीय तह पनि प्रदेशकै मुख ताकेर बस्ने प्रवृत्ति छ । बाढीले बगाएको ५० मिटर पाइप जोड्न पनि प्रदेश सरकार नै आउनुपर्छ भन्ने मानसिकता देखियो । जबकि त्यो संविधानको साझा अधिकार सूचीभित्र पर्छ । चालु आर्थिक वर्षबाट हामीले १५ वटा ठुला आयोजनालाई बहुवर्षीयमा लगेका छौँ । यसले गर्दा तीन वर्षभित्र ती आयोजना सम्पन्न हुन्छन् र बजेटको अभाव हुँदैन । सरकार वा मन्त्री फेरिए पनि योजना रोकिँदैन । यो नीतिगत सुधारले केही सहज बनाउनेछ ।

• सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा सुरु गरिएका लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाहरू बिजुलीको बिल र प्राविधिक समस्याले धराशायी भए भन्ने गुनासो छ । यसको समाधान के हो ?

यो समस्या पनि गम्भीर छ । लिफ्टिङ आयोजना प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण र महँगो हुन्छ । विगतमा प्राविधिक अध्ययनविना योजना सुरु गर्दा समस्या भयो । कतिपय ठाउँमा ५–६ वटा लिफ्ट चलाउनुपर्दा बिजुलीको महसुल अत्यधिक महँगो पर्न गयो, जुन प्रतिलिटर पानीको मूल्य १ रुपैयाँभन्दा महँगो हुने अवस्था आयो । यसको समाधानका लागि हामीले दुई वटा काम गरेका छौँ । पहिलो, सरकारले भर्खरै चालु आर्थिक वर्षबाट लागु हुने गरी लिफ्टिङ खानेपानीका लागि बिजुलीमा सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ । यसले महसुल ८ रुपैयाँ प्रतियुनिटबाट सिँचाइ सरह ३.२० रुपैयाँमा झर्छ, जसले ठुलो राहत दिन्छ ।

दोस्रो र महत्त्वपूर्ण काम भनेको हामीले सोलारमा आधारित हाइब्रिड प्रणाली सुरु गरेका छौँ । जहाँ धेरै लिफ्ट छन्, त्यहाँ सोलार जडान गरेर बिजुलीको बिल तिर्नुपर्ने बाध्यता हटाउँदैछौँ । यसले आयोजनालाई दिगो बनाउँछ । यो कार्य पहाडी सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा मन्त्रालयले सुरुवात गरिसकेको छ ।

• आयोजनाहरू अलपत्र पर्नुमा उपभोक्ताको २० प्रतिशत श्रमदानको प्रावधान पनि बाधक बन्यो भनिन्छ नि ?

हो, यो एउटा मूल कारण हो । उपभोक्ताले २० प्रतिशत श्रमदान वा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान थियो, तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । घरअगाडि बाटोमा खाडल भर्न पालिकाले ग्राभेल थुपारिदिँदा पनि नफिँजाएर हिलोमै हिँड्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो अवस्थामा २० प्रतिशत श्रमदान गर्न कोही तयार भएनन् । पाइप किनेर राखिएको छ, सबै तयारी छ, तर उपभोक्ताले पाइप विस्तार गर्ने खाल्डो खन्न नमान्दा आयोजनाहरू रोकिए । यसलाई समाधान गर्न हामीले भर्खरै पारित गरेको ऐनमा यो प्रावधानलाई घटाएर १ प्रतिशतमा झारेका छौँ । त्यसमा पनि पालिका वा उपभोक्ताले बेहोर्ने भनिएको छ । यो व्यवस्थाले अब रोकिएका आयोजनाहरू अगाडि बढ्छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।

• अन्त्यमा, प्रदेशमा २०७५ सालमा १५ प्रतिशत रहेको स्वच्छ खानेपानीको पहुँच अहिले ३४.७ प्रतिशत पुगेको छ । प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको प्रगति कस्तो होला ?

हामीले बनाएको नयाँ ऐन र कार्यविधिले अब कामलाई गति दिन्छ । २० प्रतिशत जनश्रमदानको प्रावधानले रोकिएका काम अब १ प्रतिशतमा झरेपछि अगाडि बढ्छन् । बहुवर्षीय आयोजना, हाइब्रिड लिफ्टिङ प्रणाली र स्थानीय तहसँगको समन्वयले प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ । यही वर्ष हामी स्वच्छ खानेपानीमा करिब १० प्रतिशत प्रगति गर्ने लक्ष्यमा छौँ । सन् २०३० सम्म सबै नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी पुर्‍याउने सङ्घीय सरकारको लक्ष्यमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ र हामी त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ भन्नेमा विश्वस्त छौँ । हिजोको तुलनामा अवस्था सहज भएको छ, तर जति गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । त्यसैले हामी अब योजनाबद्ध रूपमा लागेका छौँ ।