मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले वन ऐन संशोधन नगर्दा वन व्यवस्थापनका काम अघि बढाउन समस्या देखिएको छ ।

वन क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गरे पनि संघीय सरकारको ऐनसँग बाझिदा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । प्रदेश सरकारले प्रदेश क्षेत्रका वन व्यवस्थापनका लागि २०७६ मा प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन बनाएको थियो ।

प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश वन ऐन अनुसार दिगो वन व्यवस्थापन रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, संघीय ऐनसँगै बाझिएका कारण प्रदेशको ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा दिगो वन व्यवस्थापन रणनीतिसमेत बन्न सकेको छैन । उक्त ऐनमा राष्ट्रिय वन र निजी वनबाट वन पैदावर बिक्री गरी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यसमेत निर्धारण गरिए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा काम–कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन ।

बागमती प्रदेशभन्दा पछि संघीय सरकारले राष्ट्रिय वन ऐन जारी गरेकाले थुप्रै प्रावधान बाझिएका छन् । बाझिएका प्रावधानलाई संघीय ऐन अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश वन ऐन संशोधन नहुँदा सामुदायिक वनबाट वार्षिक रूपमा सङ्कलन गर्दै आएको करिब १२÷१५ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमिरहेको छ । प्रदेश वन ऐनमा डिभिजन वन अधिकृत (डीएफओ) को अधिकार क्षेत्रमा द्विविधा देखिएको छ ।

प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव केदार बरालका अनुसार प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रको व्यवस्थापन र राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित गर्न अघि बढाएको ‘प्रदेश वन ऐन’ संशोधनको प्रक्रियामा छ । कानुनी र राजनीतिक कारणले केही ढिला भए पनि संशोधनको लागि मस्यौदा तयार गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।

सचिव बरालका अनुसार संघीय वन ऐनसँग प्रदेश ऐनका दर्जनौँ प्रावधान बाझिएपछि संशोधन प्रक्रिया सुरु गरी मस्यौदा तयार गरे पनि सरकार परिवर्तनका कारण अघि बढ्न ढिला भएको हो । ऐनको मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर सुझाव समेट्ने काम भइरहेको उनले बताए ।

‘प्रदेश वन ऐन संघीय ऐनभन्दा पहिले नै निर्माण भएको थियो,’ उनले भने, ‘संघले ऐन बनाउँदा प्रदेशको ऐनका केही प्रावधान बाझिन पुगेकाले तिनलाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।’

ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको उनले जानकारी दिए । यद्यपि नयाँ सरकार गठन भएसँगै उक्त मस्यौदा नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले पेस गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता पठाइएपछि संशोधन प्रक्रिया रोकिएको उनको भनाइ छ ।

ऐन संशोधन नहुँदा प्रदेशले वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ राजस्व गुमाउने र वन व्यवस्थापनमा समेत कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको सचिव बरालले बताए । प्रदेश वन ऐनमा रहेका वन क्षेत्रभित्रको बस्ती स्थानान्तरण, उद्योगहरूलाई जग्गाको भोगाधिकार दिने, दण्ड–जरिबाना तोक्ने र धार्मिक वन हस्तान्तरण गर्नेजस्ता अधिकार प्रदेश सरकार मातहत राखिएको तर संघीय ऐनले तिनलाई संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेकाले प्रदेश ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको उनको भनाइ छ ।

• संसदीय समितिको निर्देशनको अवज्ञा

२०८१ असोजमा बागमती प्रदेश अन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले तत्काल प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो । संघीय सरकारले जारी गरेको ऐनसँग अनुकूल हुने गरी ऐन संशोधनको व्यवस्था मिलाउन समितिले निर्देशन दिए पनि ऐन संशोधन हुन नसकेको हो ।

समितिका सभापति आनन्द कुमार श्रेष्ठले समितिको बैठकमा तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिलवाल र सचिव धिरेन्द्र प्रधानलाई संघीय ऐनसँग बाझिएका व्यवस्थाहरू तत्काल संशोधन गर्न निर्देशन दिएका थिए । समितिले निर्देशन दिएको करिब एक वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।