काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संघीय निजामति सेवा विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकेको छ ।

समितिको आईतवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको प्रतिवेदनसहित विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकेको हो । दफावार छलफल सकिएपनि विधेयकमा रहेका कतिपय विवादित विषय टुंगो लागिसकेको छैन । 

नायव सुब्बाको खुला गर्ने र प्रतिशत तोक्ने, ६० वर्षे अवकाश उमेर कार्यान्वयन मोडल कस्तो हुने, करार कर्मचारी र राजनीतिक गतिविधि लगायत विषयको टुंग्याउन बाँकी छन् । दफावार छलफल बोल्दै सांसदहरुले कर्मचारीको ट्रेड युनियनलाई नियमन गर्न सकिने गरी स्थानीय तहका युनियनहरुलाई प्रदेश र प्रदेशका युनियनहरुलाई केन्द्रिय युनियनसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

 बैठकमा बोल्दै राष्ट्रि सभा सांसद अञ्जान शाक्यले कर्मचारी संगठनलाई केन्द्रिय संगठनसँग आवद्ध हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। सबै कर्मचारीहरुलाई समन्वय र सहकार्यमार्फत एकतामा बाध्ने गरी ऐन बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद वेदुराम भुसालले ट्रेड युनियनलाई केन्द्रसँग आवद्ध गरेर व्यवस्थित बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले तह तहका कर्मचारीबीच समन्वय नभए अराजकता फैलने सम्भावना रहने भएकोले सबै तहका ट्रेड युनियनलाई केन्द्रसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए । 

समितिले विधेयकमा सहमति हुन बाँकी विषयहरूमा छलफलमा उठेका विषयका आधारमा सामान्य प्रशासन र कानून मन्त्रालयलाई धारणा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।