काठमाडौँ । करोडौँ मूल्यको प्लाइउड बोकेर भारत जान लागेका ९ वटा गाडी सीमामै रोकिएका छन् । ब्युरो अफ इण्डियन स्टान्डर्ड्स (बीआईएस) प्रमाणीकरण र भारतको कडा नियमका कारण प्लाइउड निर्यात ठप्पजस्तै बनेको छ । यसले नेपाली प्लाइउड उद्योगमा ठुलो आर्थिक क्षति पुर्‍याएको नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघले जनाएको छ ।

संघका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरे भारतले नयाँ ब्युरो अफ इन्डियन स्टान्डर्ड्स (बीआईएस) मापदण्ड लागु गरेपछि नेपाली प्लाइउड निर्यातमा समस्या बताउँछन् । भारतले निर्यात भइरहेका हरेक गाडी रोकेर, अनलोड गरी चेकजाँच गरिरहेको छ । 

‘एउटा गाडीमा करिब १० देखि १५ लाख भारतीय रुपैयाँको प्लाइउड हुन्छ । ९ वटामा एक करोड नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘अहिले ९ वटा गाडीको माल भारतले रोकेर राखेको छ । जसलाई पछि जरिवाना लगाएर मात्र छाड्ने कुरा आएको छ ।’

दुई सातादेखि प्लाइउड बोकेका ९ वटा ट्रक रोकेर राखेको छ । प्लाइउड कुनै गोदाममा सिल गरेर राख्ने र भारतीय भन्सारबाट निर्णय भएपछि क्षतिपूर्ति लिएर निर्यात अनुमति दिन सक्ने जनाइएको छ । 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव तर्कराज भट्ट बीआईएसकै कारण प्लाइउड निर्यातमा समस्या देखिएको हुनसक्ने बताउँछन् । ‘तर ट्रक रोकिएकोबारे कुनै जानकारी आएको छैन । आएको भए गराउनुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘मैले जानकारी पाएअनुसार व्यवसायीहरूबाट पनि प्रत्यक्ष गुनासो आएको छैन ।’

बीआईएस प्रमाणीकरणमा ढिलाइ मुख्य समस्या

उपसचिव भट्टका अनुसार नेपाली प्लाइउड उद्योगीहरूले भारतमा उत्पादन निर्यात गर्न बीआईएस प्रमाणीकरण लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । नेपालमा करिब ८० वटा प्लाइउड उद्योग भए पनि हालसम्म ९ वटा कम्पनीले मात्रै बीआईएस प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् । 

‘जसले बीआईएस प्रमाणपत्र पाएका छैनन्, उनीहरूको निर्यात रोकिएको छ,’ भट्ट भन्छन्, ‘निवेदन दिएका उद्योगलाई बीआईएस प्रमाणपत्र दिन भारतले आनाकानी गरिरहेको छ ।’

नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघका अध्यक्ष घिमिरे ८० उद्योगमध्ये ५२ वटा उद्योगले बीआईएसका लागि आवेदन दिएको एक वर्ष बितिसक्दा ९ वटाले मात्र अनुमति पाएको बताउँछन् । 

‘त्यसको ठोस कारण कुनै दिइएको छैन,’ उनी भन्छन् । 

यस विषयमा उद्योग मन्त्रालयले भारतस्थित नेपाली दूतावास र सम्बन्धित निकायहरूसँग निरन्तर पत्राचार र छलफल गरिरहेको उपसचिव भट्ट बताउँछन् । 
‘भारतीय पक्षबाट इन्सपेक्टर खटाउन ढिलाइ भइरहेको बुझिएको छ,’ भट्ट भन्छन्, ‘भारतीय उद्योगहरूबाट पनि ठुलो संख्यामा आवेदन परेकाले इन्सपेक्टरहरूलाई सबै ठाउँमा पुग्न समय लागेको हुनसक्छ ।’

बीआईएस प्रमाणपत्रको ‘भ्यालिडिटी’ एक वर्ष मात्र हुने भएकाले हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झट छ । यसले पनि व्यवसायीहरूलाई थप मार परिरहेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । 

अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार भारतले बीआईएस स्ट्याम्पिङका मापदण्डमा कडाइ गर्दै केही उद्योगले बीआईएसका साथै आकर्षक बनाउन आफ्ना अन्य ब्रान्ड नामहरू पनि प्रयोग गरेको पाइएपछि त्यसलाई नियम विपरीत भन्दै रोकेको छ । बीआईएससहितका तर अन्य मार्किङ समेत प्रयोग गरिएका कारण ९ वटा गाडी अहिले सीमामा होल्ड गरिएको हो ।

यो पनि

रोकियो प्लाइउड निर्यात, कस्तो पहल गरिरहेको छ वाणिज्य मन्त्रालय ?

भारतीय पक्षको कडाइले निर्यात घट्यो

भारतीय पक्षको कडाइ र बीआईएस प्रमाणीकरणमा ढिलाइका कारण नेपाली प्लाइउडको निर्यातमा उल्लेख्य कमी आएको छ । ‘अहिले प्लाइउडको निर्यात धेरै घटेको छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘दैनिक १०–१५ गाडी जाने ठाउँमा १–२ गाडी मात्रै गइरहेका छन् ।’ 

चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा १२ करोड ६१ लाख ९८ हजार रुपैयाँको प्लाइउड निर्यात भएको छ । जबकि अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा ३३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको प्लाइउड भारतमा निर्यात भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको प्लाइउड निर्यात भएको थियो । सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यदेखि भारतबाट प्लाइउडको माग बढ्न थालेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । यसपछि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४ अर्ब ७० करोड बराबरको प्लाइउड निर्यात भयो । साथै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७ अर्ब ४३ करोड बराबरको प्लाइउड निर्यात भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७ अर्ब १० करोड बराबरको प्लाइउड निर्यात भएको छ । 

भारतले ‘नन-ट्यारिफ ब्यारियर’ लगाउन सामान्य

बीआईएसको समस्या समाधानका लागि प्लाइउड उत्पादक संघले परराष्ट्र मन्त्रालय, दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका राजदूत र आर्थिक सल्लाहकारसँग पहल गरिरहेको छ । यस्तै १० दिनअघि मात्रै संघका प्रतिनिधिमण्डलले बीआईएसका प्रमुख, भाजपाका सांसदहरुसँग भेटमा गुनासो राखेको बताए । तर हालसम्म कुनै समस्या समाधान नभएको बताए ।

‘१० दिनअघि हामी दिल्ली गएर त्यहाँका सांसदहरू र बीआईएसका प्रमुखहरूलाई भेटघाट गर्‍यौँ,’ घिमिरे भन्छन्,‘ उहाँहरूले पनि माथि मिनिस्ट्रीबाटै रोक्या हो भन्नुहुन्छ ।’
नेपालसँगको व्यापारमा यस्ता ‘नन–ट्यारिफ ब्यारियर’ लगाउनु सामान्य कुरा रहेको घिमिरे बताउँछन् । 

‘जब उनीहरूको (भारत) नेपालसँगको सम्बन्धमा कुनै दरार आउँछ, तब यस्ता किसिमका समस्या सिर्जना गर्ने गर्छन्,’ उनले भने । यो पहिलो पटक नभई विगतमा पनि भारतले यस्ता कार्य गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

वैकल्पिक बजारको खोजी र चुनौती

नेपालमा आन्तरिक रूपमा पनि निर्माण क्षेत्रमा कमी आएकाले प्लाइउड उद्योगी संकटमा पर्दै गएको छ । अर्कोतर्फ भारततर्फ निर्यातमा कडाइले उद्योग धरासायी बनेका छन् । अमेरिकाले चीन लगायतका मुलुकबाट आयात हुने वस्तुहरूमा ट्यारिफ बढाएकाले अमेरिकामा प्लाइउड निर्यातको ठुलो सम्भावना देखिएको घिमिरे बताउँछन् । 

नेपालले भारतबाहेक अन्य मुलुकमा पनि प्लाइउड निर्यातका लागि व्यवसायी आफैंले बजार खोज्न सक्रिय हुनुपर्ने भट्ट बताउँछन् । 

‘बजार खोज्ने काम व्यवसायीको हो । सरकारले चाहिँ ट्यारिफ कम गर्ने, सम्झौता गर्ने वा ट्रेड प्रमोसन जस्ता कार्यहरूमा सहजीकरण गर्छ,’ उनी भन्छन् ।