काठमाडौँ । अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर सङ्घले १० प्रतिशत सेवा शुल्कको लागि कानुन बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । यसका लागि सरकारलाई दबाब दिन देशव्यापी श्रमिक हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिएको छ । 

सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतसहित राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका २५ भन्दा बढी सांसदहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा सहभागी २५ जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्दै अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

सङ्घले भदौ २२ गतेसम्म सातै प्रदेशका मुख्य सहर र ठुला प्रतिष्ठानमा हस्ताक्षर सङ्कलन गरी नेपाल सरकारलाई बुझाउने जनाएको छ ।

होटल, रिसोर्ट, रेष्टुराँ, फास्टफुड, क्यासिनो, रात्रिकालीन मनोरञ्जन, केबलकार, बञ्जिजम्प, फ्लाइट क्याटरिङ र पार्टी प्यालेससहितका आतिथ्य सत्कार क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सेवा शुल्क सुनिश्चित गर्न यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमार्फत १० प्रतिशत सेवा शुल्क कानुनी रूपमा लागू गर्ने घोषणा गरेपनि अझै पहल नगरेको भन्दै श्रमिक सङ्गठनहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

सङ्कलित हस्ताक्षर संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रमार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाइने मजदुर सङ्घले जनाएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।