काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले सङ्घीय निजामती विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेरमा देखिएको विवादबारे प्रतिनिधि सभा बैठकको प्रतिवेदनअनुसार नै सहमति गरेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेकी छन् । 

मंगलबार बिहान बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री न्यौपानेले यस्तो प्रस्ताव गरेकी हुन् । 

‘आज त हामी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने नै छ । प्रधानमन्त्री अहिले नेपालमा हुनुहुन्न । उहाँ नभएको बेला हामी यो विधेयक निष्कर्षमा पुर्‍याउँदैछौँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले यसलाई बहुमत र अल्पमत गरेर यसलाई टुङ्ग्याउने पक्षमा म छैन ।’

मन्त्री न्यौपानेले लामो समयसम्म विधेयकमा छलफल भएको भन्दै समिति सदस्यहरू विभाजित नहुनका लागि प्रतिनिधि सभाले जसरी पास गरेर पठाएको छ सोही अनुसार निर्णय गरेर अघि बढ्न आग्रह गरिन् । 

‘अवकाशको उमेरका बारेमा जसरी प्रतिनिधि सभाले प्रतिवेदन पठाएको छ त्यही प्रतिवेदन अनुसार आत्मसात् गरेर जाऔँ’, उनले भनिन्, ‘यो निष्कर्ष निकालेर सौहार्द साथ पारित गरौँ ।’

यसअघि प्रतिनिधि सभामा सहमति जुटेको अवकाश लागू गर्ने चरणबद्ध योजनामा राष्ट्रिय सभामा विवाद देखापरेको थियो । 

सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीहरूको अवकाशको उमेर ६० वर्ष राख्न प्रस्ताव गरेको छ । तर प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले यसलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने गरी सहमति जुटाएको थियो । कानुन लागू भएको वर्ष ५८ वर्षमा अवकाश हुने र त्यसपछिका वर्षमा ५९ वर्ष र तेस्रो वर्षबाट ६० वर्ष लागू गर्ने गरी समितिमा सहमति जुटेको थियो । मन्त्री न्यौपानेको यस्तो प्रस्तावपछि बैठक केही बेरलाई स्थगित भएको छ । आजै उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस हुँदैछ ।