काठमाडौँ । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएर सदनमा दर्ता  भएको विधेयकप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई बिहान सिंहदरबारमा भेट गरी उनीहरूले नौ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

प्रस्तावित विधेयकले उक्त अपेक्षाहरूलाई लत्त्याउँदै शैक्षिक निजीकरण र व्यापारीकरणलाई थप संस्थागत गर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने र युवाहरूको विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । 

‘२०२८ सालको पुरानो शिक्षा ऐन प्रतिस्थापन गर्न ५४ वर्षपछि आउँदै गरेको शिक्षा ऐन नेपालको संविधानको मर्मअनुसार शिक्षा क्षेत्रका तमाम विकृति र विसङ्गतिलाई चिर्दै शिक्षामा आमूल परिवर्तन हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको थियो । तर प्रस्तावित विधेयकले उक्त अपेक्षाहरूलाई लत्त्याउँदै शैक्षिक निजीकरण र व्यापारीकरणलाई थप संस्थागत गर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने र युवाहरूको विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आएको छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

विश्वव्यापी कानुनी एवं नैतिक मूल्यको जगमा शिक्षाको अभिभावकत्व एवं अभिभावकविहीन बालबालिकाको शिक्षादीक्षा एवं भरणपोषणको मूल दायित्व राज्यको हुने गरी व्यावसायिक, नैतिक, प्रतिस्पर्धी, पहुँचयुक्त, राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित हुने जनशक्तिको निर्माण गर्ने शिक्षाको व्यवस्था गर्न राखिएको मागहरू यथाशीघ्र ऐनमा समावेश गरी विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् । 

ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा अखिल क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियु, नेविसंघ लगायत १७ वटा विद्यार्थी संगठन रहेका छन् ।