काठमाडौँ । नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता विवाद प्रकरण थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।

पार्टीको नवौँ केन्द्रीय कमिटीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता कायम रहन नसक्ने निर्णय गरेपछि चर्किएको विवाद विधान महाधिवेशनसम्मै पुग्ने देखिएको छ । यसमा संस्थापन पक्षका नेता र भण्डारी पक्षका नेताहरूले आ–आफ्नै ढंगले गृहकार्य गरिरहेको उनीहरू निकटका नेताहरू बताउँछन् ।

‘दुवै पक्षका नेताहरू आ–आफ्नै तयारीमा लागेको देखिन्छ । संस्थापन पक्ष पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता जसरी पनि रोक्ने पक्षमा देखिन्छ भने भण्डारीपक्ष कुनै हालतमा नरोकिने देखिन्छ’, एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘फरक मत अपानिमा नसमेटिएपछि भण्डारी पक्ष थप आक्रोशित बनेको छ, जसले गर्दा आगामी दिनमा पार्टी फुटको दिशामा जाने त होइन भन्ने आशङ्का बढ्न पुगेको छ ।’

उनका अनुसार भण्डारीको सदस्यता नरहने भनेर केन्द्रीय कमिटीले निर्णयमात्रै नगरेको भए पनि समस्या बढ्ने थिएन ।

कम्युनिस्ट पार्टीमा फरक मत र विचार पार्टी कमिटीमा दर्ज गरेपछि त्यसको सम्बोधन गर्ने परम्परा छ, तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तेस्रो कार्यकाल पनि अध्यक्ष बन्ने आफ्नो चाहनामा अवरोध हुन सक्ने आकलनपछि त्यस्तो प्रचलन र मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै विद्या भण्डारीको सदस्यता कायम नरहने निर्णय गरेर अघि बढ्न खोजेको भण्डारी पक्षधर नेता कार्यकर्ताहरूको बुझाइ छ ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आफूले एमालेको पार्टी सदस्यता नवीकरण गरिसकेको र आफूलाई राजनीतिमा फर्कन कसैले रोक्न नसक्ने घोषणा गरेर मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत आफ्ना गतिविधि गरिरहेकी छन् । त्यसक्रममा भण्डारी भदौ १४ देखि १६ गतेसम्म मधेसका बारा र पर्सा पुगेर आफू एमाले नेताकै रूपमा रहेको सन्देश दिइन् । त्यसक्रममा उनले मधेसका नेता–कार्यकर्तासँग संवाद गर्दै पार्टीभित्रको वास्तविकता बुझ्ने प्रयाससमेत गरिन् ।

भण्डारीलाई एमाले नेताहरू ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, कर्णबहादुर थापा लगायतले खुलेरै साथ दिएका छन् । यी नेताहरूले भण्डारीको सदस्यतामा बन्देज लगाउन नहुने भन्दै अघिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकमै फरक मत राखे पनि ‘अपानि’मा उक्त फरक मत नसमेटिएपछि पार्टीभित्रको लोकतान्त्रीकरणमै प्रश्न उठेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरू बाहेक धेरै नेता कार्यकर्ता भण्डारीको पक्षमा खुल्न चाहेर पनि खुल्न सकेका छैनन् तर विधान महाधिवेशनमा उनीहरू एकमुख भएर खुल्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।

विद्यालाई रोक लगाउने प्रस्ताव विधान महाधिवेशनमा गए उनीहरूले सामूहिक प्रतिवाद गर्ने तयारीसमेत गरेका छन् । त्यसका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नेतृत्व गर्नेछन् । उनकै नेतृत्वमा फरक प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।

भदौ २० देखि सुरु हुने विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दैछन् भने उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलले सांगठानिक प्रस्ताव पेस गर्दैछन् ।

अध्यक्ष ओलीले नवौँ केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको निर्णयअनुसार पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपति पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नहुने आशयसहितको प्रतिवेदन तयार गरेका छन् । विधान संशोधन मस्यौदा प्रस्तावमा समेत कतिपय कमिटीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले सक्रिय राजनीतिमा फर्कन उचित नहुने भएकाले विधानमै त्यस्तो व्यवस्था राखेर जानुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् । यस्तो सुझावले ओलीलाई थप बल पुग्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेस गर्ने विधान संशोधन प्रस्तावमा कार्यकारी पदमा २ कार्यकालको बन्देज र ७० वर्षे उमेरहद हटाउने प्रस्ताव समेट्नेछन् ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीका तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल तथा उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरूले फरक मत तयार गर्दैछन् । उनीहरूले नेपालको संविधान, जनताको बहुदलीय जनवाद(जबज) को मर्म र यसअघि केपी शर्मा ओलीले नै पार्टी लोकतान्त्रीकरणका लागि राखेको फरक मतलाई कोट गर्दै विधान महाधिवेशनमा पेस गर्ने फरक मत लेखिरहेको उनीहरू निकट नेताहरूले बताएका छन् ।

उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले सोमबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा असन्तुष्ट पक्षले विधान महाधिवेशनमा फरक मत लैजाने तयारी गरेको प्रस्ट संकेत गरे । नेपालको संविधानले कुनै पनि व्यक्तिलाई पार्टीमा काम गर्न निषेध नगरेको भन्दै संविधान विपरीत गएर कसैलाई वा विद्या भण्डारीलाई राजनीति गर्न बन्देज लगाउने निर्णय गर्न नहुने पाण्डेको तर्क छ ।

पाण्डेले संविधानको सहारा लिँदै राष्ट्रपति नियुक्तिको मापदण्ड र नियुक्ति भएपछि हुने व्यवस्थाका तीन अवस्थाबाहेक संविधानले राष्ट्रपतिको विषयलाई कुनै बन्देज नलगाएको र विद्या भण्डारीको सदस्यता कायमै रहेको दाबी गरे । ‘निर्वाचित पद, मनोनीत पद र नियुक्त पदचाहिँ राष्ट्रपति भएपछि स्वतः जान्छ’, पाण्डेले भने, ‘निर्वाचित भनेको सांसद वा संसदको सदस्य जितेको पद हो । कुनै जनप्रतिनिधिले वडाध्यक्ष नै जिते पनि राष्ट्रपति बनेपछि त्यो पद स्वतः जान्छ ।’

संविधान विपरीत कुनै पनि पार्टी जान नमिल्ने उपाध्यक्ष पाण्डेको जिकिर छ । ‘संविधानले जे भनेको छ, त्यही गर्ने हो । कुनै पार्टीमा लाग वा नलाग भनेर संविधानले भनेको छैन’, उनले विद्या भण्डारीको सदस्यता विवादबारे थप भने, ‘यसरी संविधानले नै नभनेको विषय कुनै पार्टीले विधान बनाएर रोक्न मिल्छ ? मिल्दैन ।’

यही विषय अघिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आफूहरूले उठाए पनि अपानिमा नसमेटिएको भन्दै नेता पाण्डेले विधान महाधिवेशनमा आउने प्रस्ताव र प्रतिवेदनमा आफ्ना मत नसमेटिए स्वतः आफूहरू फरक मत लिएर अघि बढ्ने र महाधिवेशनका बहुमत प्रतिनिधिले गर्ने निर्णय स्वीकार गर्न तयार रहेको बताए ।

‘सहमति र विमतिका कुरा आउन सक्छन् । विमतिका कुरालाई सम्बोधन गरियो भने विमति नै नहुने भयो, सकिहाल्यो’, पाण्डेले भने, ‘विमतिलाई राखेर जाने भन्ने हुँदा विमति लेख्न दिने भन्ने विषयमा छलफल गरेका छौँ । आउने विधान महाधिवेशनमा पनि यो विषय हामी उठाउनेछौँ ।’

तर संस्थापन पक्षले भने सकभर फरक मत पेस गर्न नदिने तयारी गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै रोकेर सचिवालयमार्फत प्रस्ताव अघि बढाउने संस्थापनको तयारीले भण्डारी पक्ष थप सशंकित बनेको देखिन्छ ।

एमाले पोलिटब्युरो सदस्य पुरुषोत्तम पौडेल पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यताबारे विधान महाधिवेशनमा कुरा उठ्ने बताउँछन् ।

‘विधान महाधिवेशन कसरी जान्छ ? प्रस्ताव र प्रतिवेदनहरू कसरी आउँछन् त्यसमा भर पर्ने कुरा हो’, पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘विधान महाधिवेशनअघि केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्छ कि बस्दैन, त्यो हेरेपछि मात्रै स्पष्ट चित्र आउनसक्छ ।’

एमालेको विधान बमोजिम विधान महाधिवेशनका सबै एजेण्डा केन्द्रीय कमिटीले तय गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘केन्द्रीय कमिटीले तय गरेको एजेण्डाहरूमाथि विधान महाधिवेशनमा छलफल हुने हो । त्यस बिचमा विशेष एजेण्डा केही आए भने पनि त्यसमा छलफल गर्ने/नगर्ने भनेर केन्द्रीय कमिटीलगायत पार्टीको आधिकारिक निकायले निर्णयमा जान प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ’, पौडेलले भने, ‘कहिलेकाहीँ विशेष परिस्थितिमा विधिविपरीत पनि निर्णयहरू हुन्छन् । नत्र पार्टीको वैधानिक व्यवस्था महाधिवेशन र विधान महाधिवेशनका एजेण्डा केन्द्रीय कमिटीले नै तय गर्ने हो ।’

विधान महाधिवेशनमा लैजाने प्रस्ताव त्यसअघि बस्ने केन्द्रीय कमिटीले नै तय गर्नुपर्ने पौडेलले बताए । ‘विधान महाधिवेशन विधान संशोधनका लागि हो भन्ने तय नै छ, तर कस्ताकस्ता विषयमा संशोधन गर्ने भनेर अघिल्लो केन्द्रीय कमिटीले प्रस्ताव गरेर तल्ला कमिटीमा पठायो । तल्ला कमिटीबाट के–के आए ? तिनलाई व्यवस्थित गरेर विधान महाधिवेशनमा लैजाने काम केन्द्रीय कमिटीकै हो’, पौडेलको भनाइ छ ।

तर पार्टी संस्थापन पक्षले विधान महाधिवेशन अघि बस्नुपर्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा फरक मत जाने देखेर बैठक नै नराख्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा गएको र समय अभाव भन्दै सचिवालय बैठक बसेर विधान महाधिवेशनका एजेण्डा अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम समय अभावका कारण केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न नसके सचिवालय वा कुनै कमिटीको बैठक बसेर प्रस्ताव र प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर अघि बढाउन सक्ने बताउँछन् ।

ललितपुरको सनराइज हलमा हुने एमाले महाधिवेशनमा २ हजार ३३ जना प्रतिनिधि र आयोजक कमिटीका तर्फबाट ३१७ सहित २ हजार ३५० जना सहभागी हुँदैछन् । विधान महाधिवेशनको अन्तिम तयारीमा पुगेको एमालेले विधान महाधिवेशनको मूल नारा ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो संकल्प, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्य’तय गरेको छ ।