काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयलाई निरङ्कुशताको पराकाष्ठा भएको आरोप लगाएका छन्।

​शाहीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुलाई सरकारको पतनको बाटोको सुरुवात मानेका छन्। उनका अनुसार, सरकारले नागरिकको आवाजलाई दबाउन खोजेको छ र यसले सरकारविरुद्ध जनआक्रोश बढ्नेछ।

​शाहीले सरकारको यो कदमलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार र सरकारको कमजोरीको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनको भनाइअनुसार, सरकार आफ्ना आलोचना सुन्न डराएको देखिन्छ। यसै गरी, विभिन्न राजनीतिक विश्लेषक र नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि सरकारको यो निर्णयलाई अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश भनेका छन्। उनीहरूका अनुसार, सरकारले आफ्ना कमीकमजोरी लुकाउन र जनतालाई सूचनाबाट वञ्चित गर्न यो कदम चालेको हो।

​यद्यपि, सरकारले भने सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने सामग्री र अफवाह फैलाउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएको बताएको छ। तर, सरकारको यो तर्कलाई धेरैले उचित मानेका छैनन्। उनीहरूको भनाइमा, सरकारले यस्ता समस्या समाधान गर्न अन्य कानुनी र प्राविधिक उपायहरू अपनाउन सक्थ्यो, तर उसले सिधै सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएर नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि नै हस्तक्षेप गरेको छ।

​यो घटनाले नेपालमा नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।