काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले सर्वोच्च अदालतको गलत फैसलाका कारण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पदमा महिला अधिकार खोसिएको बताएका छन्। महिला सरकारी वकिलहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै वडालले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।

उनका अनुसार, सर्वोच्चको गलत व्याख्याका कारण मुलुकको सर्वोच्च दुई पदमा पुरुष नियुक्त गर्न पाउने अवस्था आएको र यसले महिलाको प्रतिनिधित्वको संवैधानिक अधिकार खोसिएको छ। वडालले राज्यका अन्य निकायहरूमा दुई जनामध्ये एक जना महिला रहेको उदाहरण दिएका छन्। उनले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको सभामुख वा उपसभामुख, तथा प्रदेश सभाको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा भने यो व्यवस्था लागू नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

वडालले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा गलत फैसलाको कारणले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पुरुष हुन पुग्नुभएको छ। त्यो कुरालाई अपवाद मान्ने हो भने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपुसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनु भएको छ। प्रदेश सभाको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये पनि एक जना अनिवार्य रुपमा महिला हुनु भएको छ। तर दुर्भाग्य राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा दुवै जना पुरुष हुने व्याख्या हाम्रो सर्वोच्च अदालतबाट भयो। जसको कारणले गर्दा त्यहाँ महिला अधिकार खोसिन पुगेको छ भन्ने मेरो बुझाई छ।’

उनले सम्पतिको हकअनुसार घर जग्गा महिलाको नाममा दर्ता हुने प्रक्रिया बढ्नुलाई सकारात्मक भएको पनि बताएका छन् ।