विराटनगर । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहले देशको सत्तापलट भएको छ । परम्परागत दलहरू रक्षात्मक बनेका छन् । उनीहरूलाई नेपाली सेनाले सुरक्षा दिएर राखेको जनाइएको छ ।

देशमा अर्बौंका भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । ३० जनाबढी युवाको ज्यान गएको छ । कैयौं कारागारबाट हजारौँ कैदीबन्दी भागेका छन् । एक हिसाबले भन्ने हो भने देश शून्यतामा छ । यहीबिचमा नयाँ अन्तरिम सरकार गठनको चर्चा र कसरत भइरहेको छ ।

संविधान र गणतन्त्रको भविष्यप्रति पनि चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन् । राजतन्त्र फर्किनसक्ने भन्दै राजनीतिक दलहरूले वक्तव्यहरू दिन थालेका छन् । साँच्चै अब के हुन्छ ? राजनीतिक विश्लेषक प्रा. कृष्ण पोखरेलसँग रातोपाटीकर्मी अर्जुन आचार्यले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

वर्तमान परिस्थितिलाई कसरी लिनुभएको छ ?

हामीले त लेखेर बोलेर शासकहरूलाई भनिराखेकै थियौँ नि । उनीहरूले नमान्दा अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको हो । खर्बौंको भौतिक संरचनाको क्षति भएको छ । ३० जनाभन्दा बढी युवा मरे । आन्दोलन भएको पहिलो दिन नै राति प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेको भएदेखि यति धेरै भौतिक क्षति नहुने थियो । तर, २४ गते जे–जे भयो, सेनाले पनि राजनीतिक नेतृत्वको अभावले ‘वेट एन्ड सी’ गर्‍यो । सेना पनि एक्टिभ्ली परिस्थिति नियन्त्रणमा लागेन । राजनीतिक नेतृत्व त फेल भयो, सेनालाई कसले परिचालन गर्ने भन्ने पनि भयो । राजनीतिक नेतृत्व त भाग्नतिर लाग्यो ।

अघिल्लो दिन त्यति धेरै मानिस मरेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई मात्रै राजीनामा गराए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँले ‘मैले सोचेको कुरा गलत भयो, म यो सबै कुराको जिम्मेवारी लिन्छु । म राजीनामा गर्छु’ भनेको भए स्थिति यो ढंगले अगाडि बढ्थ्यो, तर अघिल्लो दिनको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा त केपी ओलीले रमेश लेखकलाई पनि तपाईंले राजीनामा दिनुपर्दैन भनिराखेका थिए भन्ने कुरा बाहिर आयो ।

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदिप पौडेलले भन्दा ‘तपाईंले भनेर हुन्छ ? देशको इज्जतको सवाल छ’ भनेर ठ्याङ ठ्याङ जबाफ दिएको कुरा पनि आयो । उता देउवालाई पनि उसको कार्यसम्पादन समितिमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भन्दा मानेनन् । ६ बुँदे सहमति के हुन्छ भनिरहेको कुरा आएको थियो । यो सबै सत्ताको नेतृत्व गर्ने एमाले र कांग्रेसले सही समयमा सही निर्णय गर्न नसक्दाको परिणाम हो ।

अबको राजनीतिक दिशा कस्तो हुन सक्छ ? कसरी विश्लेषण गर्ने ?

विद्रोह भनेको संविधानको धारा हेरेर हुँदैन । त्यसैगरी कुनै राजनीतिक सिद्धान्तका किताब पढेर पनि हुँदैन । विद्रोहले आफ्नै ढंगले संविधानको पुनर्लेखन गर्छ ।

त्यसले डेभलप गरेको गतिविधिका आधारमा राजनीतिक सिद्धान्त बन्छ । अहिले संविधानमाथि नै प्रश्नचिह्न आयो । किनभने यो संविधान ठुलो राजनीतिक नेतृत्व नै विस्थापित भयो । मतलब धराशायी भयो । जसको हातमा नेतृत्व थियो, ऊ धराशायी भयो । जस्तो खालको विद्रोहको परिस्थिति आयो, अनियन्त्रित भयो । अब उसले नियन्त्रण गर्न सक्दैन, फेल गर्‍यो । फेल गरिसकेपछि अबको नेतृत्व कसरी आउँछ भन्ने कुरा पनि अन्यौलमा छ ।

एकथरिले संसदबाटै राजीनामा दिइरहेका छन्, तर अहिले संसदको सान्दर्भिकता पनि त्यस हिसाबले सकियो । यी राजनीतिक नेताहरूको सान्दर्भिकता समाप्त भयो । त्यहाँका सेकेन्ड लेयर, थर्ड लेयरकाले समयमै विद्रोह गर्न सकेको भए परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो । अब पार्टीभित्रका विकल्प सकियो । अब बाहिरबाट विकल्प आउने भयो ।

नयाँ पार्टी अब कसरी आउलान् त ?

अहिले राष्ट्रपति पनि राष्ट्रपति निवासमा बस्न नसकेर सेनाकै संरक्षणमा बसेका छन् । अब वार्ता गरेर यी आन्दोलनकारीहरूले कसरी ‘एशर्ट’ गर्छन् ? त्यसमा भर पर्छ, कसको नेतृत्व आउँछ भनेर । तर यहाँ त नेतृत्वकै अन्योल छ । यो आन्दोलन त प्रि–प्लान गरेर, एउटा संगठन बनाएर, संगठनको आधारमा उनीहरू अब यसरी जाने भनेर योजना बनाएर भएको त होइन । सोसल मिडियाको नेटवर्कबाट उनीहरू जोडिएर सडकमा आएका हुन् ।

यहाँ वैदेशिक हस्तक्षेपको कुरा पनि आइराखेको छ । गणतन्त्रको कुरा पनि छ, यो प्रणालीको कुरा, फेरि राजा ल्याउने कुरा पनि छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने ?

अहिलेको युवा पुस्ताले राजा ल्याउने कुरा गर्छ जस्तोचाहिँ मलाई लाग्दैन । त्यो मेरो अनुमान हो, अब यो कता जान्छ भन्ने अहिले भन्न सकिँदैन, तर अब उनीहरू पनि पूर्णतया पहिले नै संगठन गरेर पूर्वयोजनाअनुसार सबै कुरा गरेरै हामी यहाँ पुग्छौँ, यसो गर्छौं, उसो गर्छौं भनिएको होइन । यो त यसै सडकमा आउँदाआउँदै यो अवस्था बनेको हो ।

त्यसले गर्दा यसलाई सम्हाल्नका लागि जसरी उनीहरूले नाम अगाडि ल्याउँदैछन्, अब राष्ट्रपतिसँगै कुरा गरेर, राष्ट्रपतिमार्फत आउने भनेर सिभिलियन लिडरशिप आउनुपर्छ भन्ने कोणबाट हामीले हेर्नुपर्छ । त्यो संसद् भित्रैबाट भन्ने कुरोको अर्थ छैन । किनभने संसद भित्रबाट को लिने ? कुनै पार्टीका नेतालाई लिने अवस्था त आउँदैन । अनि जुन नेतृत्व बन्छ, त्यसले त्यो नेतृत्वले त योजना कार्ययोजना बनाएर, यी राजनीतिक नेताहरू जसले ग्रहण गरे, लामो समयदेखि तीनमाथि छानबिन गर्ने खालको उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाउनु पर्छ । अहिले नै यही हुन्छ भन्न सकिँदैन । अन्योल र अनिश्चितताकै अवस्था छ, तर बिस्तारै अब राम्रो सेन्सप्रेभेल गर्‍यो र नागरिक नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने, धेरै काम त्यो सरकारले गर्छ ।

अन्तिम आवरमा दुर्गा प्रसाईंको इन्ट्रीलाई कसरी लिने ? उनको जंगीअड्डा प्रवेशलाई कसरी लिने ?

सेनाले त बालेनसँग पनि कुरा गरेको हो । दुर्गासँग पनि गर्‍यो । त्यसले गर्दा सेनाले अराजक ढंगले अघि बढेको आन्दोलनलाई साम्य पार्न विभिन्न कोणबाट पहल गरेको होला ।

सिधै आर्मी आफैँ अघि सर्ने र आउनेचाहिँ नेपालको आर्मीको ट्र्याक रेकर्ड छैन । पाकिस्तानको आर्मी या बंगलादेशको आर्मीको चाहिँ त्यस्तो रेकर्ड छ । उनीहरू पोलिटिक्समै आएका छन्, तर नेपालको आर्मीचाहिँ सिधै राजनीतिमा आएको छैन । भएको राजनीतिक नेतृत्वलाई मद्दत गर्ने देखिन्छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको नातिलाई ल्याउनुपर्छ भन्नेखालको पनि कतै आइराखेको म देख्छु, तर त्यस्तो सम्भावना देख्दिनँ ।