काठमाडौँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न बनेको ‘नेपालको संविधान, २०७२’ संशोधनको विषयले अहिले चर्चा पाएको छ । भदौ २३ गते भ्रष्टाचार, बेथिति र सामाजिक सञ्जालमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध जेनजी युवाहरूले गरेको विद्रोहका कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । 

२०७९ सालमा जननिर्वाचित झण्डै दुई तिहाइको ओली सरकार ढलेसँगै अहिले नेपाली सेनाको मध्यस्थतामा अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । आन्दोलनरत जेनजी प्रतिनिधिहरूले अन्तरिम सरकार गठनका लागि संसद विघटन सर्त राखेका छन् । जेनजीको आन्दोलनलाई नैतिक समर्थन गरेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपूर्व संसद् विघटन गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । 

संविधान बमोजिम सरकार गठन गर्ने कि बाहिरबाट सरकार गठन गर्ने विषयमा जेनजी समूहले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देशको अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुलुकलाई संवैधानिक दायरामा रहेर निकास दिने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पौडेलले भनेका छन्, ‘देशको अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुलुकलाई संवैधानिक दायरामा रहेर कसरी निकास दिन सकिन्छ र मुलुकमा लोकतन्त्रको संरक्षण तथा शान्ति सुव्यवस्था कसरी कायम गर्न सकिन्छ भनेर म विचार विमर्श एवं हर प्रयास गर्दैछु ।‘  

आन्दोलनकारी नागरिकहरुको माग सम्बोधन गर्न छिटो भन्दा छिटो समस्याको निदानको खोजी भइरहेको कुरामा विश्वस्त हुन र संयमतापूर्वक मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने काममा सहयोग गर्न सबै पक्षलाई उनले अपिल गरेका छन् ।

यता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउन भूमिका खेलेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अहिलेकै संविधानबाट समस्याको निकास खोज्नुपर्ने बताएका छन् । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सेनाकै सुरक्षा घेरामा रहेकाले कोही पनि खुला छलफलमा आएका छैनन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनीहरूले नयाँ परिस्थितिमा जेनजीको भावनालाई समेत समेटेर अहिलेको संविधानभित्रबाट नै निकास खोज्नुपर्ने मत राखेका छन् । 

यो पनि

यी देशमा सामाजिक परिवर्तनको अग्रदूत बनेको थियो विद्यार्थी आन्दोलन

तर नेपाली सेनाले अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रिया सम्बन्धमा चरणबद्ध छलफल भइरहेको जानकारी दिएको छ । सेनाका प्रवक्ता तथा सहायकरथी राजाराम बस्नेतले चरणबद्ध छलफल भइरहेको बताए । यद्यपि सरकार गठन, संविधान संशोधन लगायत अन्य प्रक्रियाबारे आधिकारिक रुपमा केही जानकारी दिएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपनि जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रपति कायमै रहेकाले अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रियामा संवैधानिक र कानुनी बाधा देखिन्छ । अहिलेको संविधानले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने परिकल्पना गरेको छैन । संविधान बाहिरबाट प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष चयन गर्दा मुलुक झन् अप्ठ्यारोमा पुग्न सक्नेतर्फ वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा. भीर्माजुन आचार्यले सचेत गराएका छन् । आन्दोलनरत र राजनीतिक दलहरु दुवै पक्षलाई मान्य हुनेगरी राष्ट्रपतिले अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । 

‘मेरो विचारमा जेनजी र राजनीतिक दलहरू सबैलाई मान्य हुनेगरी संविधानको भावना नमर्ने गरी अन्तरिम सरकार बनाउनुपर्छ । राष्ट्रपतिले अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गरेर घोषणापत्र जारी गर्न सक्छ । राष्ट्रपतिसँग त्यो विशेष अधिकार छ । राष्ट्रपतिका थुप्रै अधिकार हुन्छन् । केही लिखित हुन्छन्, केही अलिखित हुन्छन्,’ रातोपाटीसँग उनले भने ।

नेपालमा पहिलो संविधान बनेको ७८ वर्ष भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएको आगामी असोज ३ गते १० वर्ष पूरा हुँदैछ । संविधान दिवसको पूर्वासन्ध्यामा निर्वाचित सरकार ढलेको तर प्रतिनिधिसभा कायमै रहेको अवस्था छ । संविधानअनुसार जाँदा राष्ट्रपतिले धारा ७६(२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । 

विशेष परिस्थिति भएकाले संविधान रोज्ने कि संसद् विघटन गर्ने भन्नेमा राजनीतिक दलहरुले ख्याल गर्नुपर्ने विषय भएको संविधानविद् आचार्य बताउँछन् । गत वर्ष नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को गठबन्धन सरकार गठनअघि ७ बुँदे सहमतिमा पनि संविधान संशोधनको विषय राखिएको थियो । यस अवधिमा ७ वटा संविधान जारी भए । राणाकाल, पञ्चायतकाल, बहुदलीय व्यवस्था र गणतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत गरी ४ वटा शासन व्यवस्थामा ५ वटा संविधान जारी भए । बाँकी दुईवटा संविधान संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्न जारी गरिए । पाँचवटा संविधान संशोधन नभई खारेज भएको देखिन्छ । यसो हुनुमा नेताहरुको अदूरदर्शी प्रमुख कारण भएको आचार्य बताउँछन् ।

‘नेताहरुको अदूरदर्शिता संविधान खारेजको प्रमुख कारण हुन् । देशको भूराजनीतिले पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ । संविधानलाई जतिपटक चेन्ज गर्‍यो, उति अस्थिरता हुन्छ । जापानको कुरा गर्दा अहिलेसम्म संविधान परिवर्तन भएको छैन । समय र पछिल्लो पुस्ताको भावनालाई समेट्ने गरी संशोधन गर्नु राम्रै हुन्छ,’ उनी भन्छन् । 

संविधान निर्माणको इतिहास

नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४

जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यतिर तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले राणा शासनप्रति जनताको बढ्दो आक्रोश शान्त पार्ने उद्देश्यले वि.सं. २००४ सालमा ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४’ घोषणा भएको थियो । यो संविधान नै नेपालको पहिलो वैधानिक संविधान हो । तर लागु भएन । अन्ततः २००७ सालमा राणा शासन नै ढल्यो । रोचक कुरा यो संविधान बनाउन ६ जना मस्यौदाकारमध्ये तीन जना भारतीय थिए । प्रकाश गुप्ता, रघुनाथ र डा. रामउग्र सिंह भारतीय थिए । कृष्ण शमशेर, गुञ्जमान सिंह र रुद्रराज नेपाली थिए ।

नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७

प्रजातन्त्र आएपछि तत्कालीन राजा त्रिभुवनले २००७ साल चैत २९ गते ‘नेपालको अन्तरिम शासन संविधान, २००७’ घोषणा गरे । राजा र प्रजाको संयुक्त प्रयासबाट १०४ वर्षे राणाशासन ढलेपछि संविधान बनाए । सुरुमा यसलाई ‘आन्तरिक शासन विधान, २००७’ भनिएपनि पछि संशोधन गरी ‘आन्तरिक शासन विधान, २००७’ भिन संशोधन गरियो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५

२०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि फागुन १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ जारी गरेका थिए । यही संविधान बमोजिम संसदीय निर्वाचन भई विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला देशका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भए । यो संविधानको मस्यौदाकार संयोजक भगवतीप्रसाद सिंह रहेका थिए । 

सूर्यप्रसाद उपाध्याय, रणधीर सुब्बा, रामराज पन्त र होराप्रसाद जोशी सदस्य सचिव थिए । मस्यौदा समितिमा विदेशी सल्लाहकार सर आइभर जेनिङस (बेलायत)का थिए । तर राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पदच्युत गरी २०१७ सालबाट निर्दलीय शासनको सुरुवात गरे ।

नेपालको संविधान, २०१९

राजा महेन्द्रले २०१९ साल पुस २२ गते ‘नेपालको संविधान, २०१९’ जारी गरे । सार्वभौमसत्ता र कार्यकारिणी अधिकार दुवै राजामा निहित गरिएको यो संविधानले एकतन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्था र सक्रिय राजतन्त्रको व्यवस्था गर्‍यो । २७ वर्ष चलेको यो संविधान नेपालको इतिहासमा हालसम्मको लामो हो । संविधान बनाउन ६ जना मस्यौदाकार थिए ।

समा ऋषिकेश शाह अध्यक्ष, शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, प्रकाशबहादुर खत्री क्षेत्री, अंगुरबाबा जोशी, डम्बरनारायण यादव र कुलशेखर शर्मा सदस्य थिए । २०२३ र २०३१ मा गरी दुईपटक संविधान संशोधन गर्‍यो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

२०४६ सालको प्रजातान्त्रिक जनआन्दोलनबाट ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था ढाल्यो । २०४७ वैशाख ६ गते कांग्रेसका कार्यबाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो ।  तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०४७ साल कात्तिक २३ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी गरे । संविधान मस्यौदाकार अध्यक्षमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय अध्यक्ष बने । कांग्रेसबाट दमननाथ ढुंगाना, मुकुन्द रेग्मी, लक्ष्मण अर्याल सहभागी थिए । वाममोर्चाबाट माधवकुमार नेपाल, भरतमोहन अधिकारी र निर्मल लामा सहभागी थिए । कानुनविद् प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी र रामानन्दप्रसाद सिंह थिए । सदस्य सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय थिए ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

२३८ वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै २०६३ साल माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो । लोकतान्त्रिक शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी राज्यव्यवस्था यस संविधानका मुख्य विशेषता थिए । यही संविधानमा टेकेर तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी अन्तरिम संसद् र सरकारमा सहभागी भएको थियो । यसको मस्यौदाकारमा संयोजक लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, हरिहर दाहाल, सिन्धुनाथ प्याकुरेल, शम्भु थापा, महादेव यादव र खिमलाल देवकोटा सदस्य थिए ।

नेपालको संविधान, २०७२

संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ मा नेपालको संविधान २०७२ जारी गरेको थियो । मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको यो संविधानमा तीन तहको राज्य संरचना तोकिएको छ । यो संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची छन् ।

अन्तरिम सरकार गठनप्रति दलका नेताहरु के भन्छन् ?

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानमा कयौँ कमजोरीका बाबजुद सामाजिक न्याय प्रत्याभूति, समावेशिताको सवालमा नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको निर्माण गरेको वर्तमान संविधान तुलनात्मक रुपमा उत्कृष्ट संविधान भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थापछि बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले संक्रमणकालीन अवस्थाको निकास संविधानसम्मत तरिकाबाट हुनुपर्ने अडान लिएका छन् ।

‘कैयन्, कमजोरीका बाबजुद सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्ने, समावेशिताको सवालमा नेपाली जनताको जनप्रतिनिधिहरूले निर्माण गरेको अहिलेको संविधान तुलनात्मक रुपमा उत्कृष्ट संविधान हो । त्यसैले अहिलेको संक्रमणकालीन निकास समेत संविधानसम्मत् तरिकाले हुनुपर्छ ।’

नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले पनि राजनीतिक निकास संविधानसम्मत् र लोकतान्त्रिक विधिबाट खोजिनुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछिको राजनीतिक निकास संविधानसम्मत् र लोकतान्त्रिक विधिबाट खोजिनुपर्छ । सार्थक संवाद सुरु गर्न एवं परिणाममुखी संवादकै माध्यमबाट सुशासन, सहज सेवा प्रवाह र तीव्र विकासको आकाङ्क्षा लगायतका युवापुस्ताका मागलाई संविधानसम्मत रुपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक पहलका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले जेनजी पुस्ताको भावना बमोजिम आवश्यकताको सिद्धान्त बमोजिम निष्कर्षमा पुर्‍याउन आग्रह गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमार्फत् उनीहरूले भनेका छन्, ‘आवश्यकताको सिद्धान्त बमोजिम हुने निर्णयलाई पनि संविधान बमोजिम वैधानिक बाटोबाट नै अगाडिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने कुराको स्मरण गराउन चाहान्छौँ । विधिविहीनताले थप अराजकता निम्त्याउँछ, त्यसैले वार्ताका क्रममा राष्ट्रपतिज्यू र जेनजी पक्षलाई हामी आग्रह गर्छौं– अब देश चलाउन र निर्वाचन गर्न नयाँ राजनीतिक संरचना बनाउँदा देशमा लामो संवैधानिक रिक्तता र शून्यता आउन नदिन हरसम्भव वैधानिक उपाय अपनाइयोस्, संविधान र लोकतान्त्रिक बाटोबाट नै समाधान खोज्दै यो बेथितिको अन्त्यको मार्गचित्र तय गरियोस् । त्यसमा हाम्रो समर्थन रहनेछ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आन्दोलनमा उठेका मागहरूको सम्बोधन गर्न अहिलेकै संविधानमा टेकेर गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

भट्टराईले लेखेका छन्, ‘अहिले तत्कालको सबभन्दा जरुरी विषय आन्दोलनमा उठेका मागहरूको सम्बोधन र छिटो नयाँ आमचुनावको निम्ति आन्दोलनकारीहरू समेतको सिफारिस र सहभागितामा अन्तरिम सरकारको गठन हो । यो कुरा विद्यमान संविधानमा टेकेर नै गर्नुपर्छ । अन्यथा ठुलो अनिष्ट हुनसक्छ ।’

यो पनि

राजतन्त्र आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन : प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल

नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले संवैधानिक प्रक्रियाबाट जेनजी आन्दोलनकारीहरू सम्मिलित सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘संसदीय प्रक्रिया सुचारू र विधिको शासन कायम गरेर संवैधानिक राजनैतिक शून्यता अन्त र संवैधानिक प्रक्रियाबाट जेनजी आन्दोलनकारीहरू सम्मिलित सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्ने,’ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले संविधान संशोधन आवश्यक भएपनि निर्वाचनअघि संविधान खारेज गर्ने वा संसद् भंग गर्ने कदम राष्ट्रकै अस्तित्वमाथि प्रहार हुने उल्लेख गरेका छन् ।

‘दशकौंको आन्दोलन र बलिदानीपछि सम्भव भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्नैपर्छ, चाहे जसले जस्तो दुष्प्रचार गरे पनि,’ उनले भनेका छन् ।

रास्वपाका नेता शिशिर खनालले संविधान संशोधन जनताका प्रतिनिधिबाट हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

उनले भने, ‘संविधानमा केही परिवर्तन आवश्यक छन् तर जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधान जनताको प्रतिनिधिहरुले नै गर्ने प्रक्रियाबाट मात्र गर्ने अडान राखौं । लोकतन्त्रले त्यही भन्छ ।’

यो पनि

संवैधानिक प्रक्रियाबाटै ‘निकास’को पक्षमा खुले प्रमुख राजनीतिक दल