काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी र तोडफोडबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने काम सुरु भएको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रका भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन विभिन्न स्तरबाट सुरु भएको छ । 

खासगरी बीमा गरिएका संरचनाको हकमा बीमा मागदाबीका लागि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । यसका लागि बीमा क्षेत्रमा लाइसेन्सप्राप्त सर्भेयरहरूले काम सुरु गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले शनिबार बीमा कम्पनीहरूलाई भौतिक रूपमै क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिएको छ । 

यसअघि भर्चुअल माध्यमबाट मागदाबीको निवेदन लिन माग गरिएकोमा निषेधाज्ञा तथा कर्फ्यु आदेश जारी हुन छाडेपछि भौतिक रूपमै सेवा प्रवाहका लागि निर्देशन दिइएको नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी बताउँछन् । 

• बीमा गरिएका र नगरिका संरचना कति ? 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा खासगरी सिंहदरबार र सिंहदरबार बाहिरका मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयका भवन, अदालत, संसद् भवन मन्त्री तथा उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरूको आवास, केही सार्वजनिक संस्थानका कार्यालय समेत जलाइएका छन् । 

ती कार्यालयमा रहेका सवारी साधन तथा अन्य भौतिक संरचनासमेत जलेर नष्ट भएका छन् । त्यसबाहेक राजनीतिक दलका कार्यालय, नेताका घर तथा सवारी साधन र विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानका सम्पत्तिमा आगजनी भएका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्मका कार्यालयमा तोेडफोड तथा आगजनी भएको छ । 

यसरी तोडफोड र आगजनीमा परेकामध्ये कुन संरचनाको बीमा छ र कुन संरचनाको बीमा छैन भन्ने विषय यकिन छैन । यद्यपि बीमकहरूले यसको सामान्य अनुमान गरिसकेका छन् । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवार व्यावसायिक प्रतिष्ठान र सवारी साधनहरू बीमाको दायरामा रहेको अनुमान गर्छन् । सरकारी कार्यालय भवनको बीमा सामान्यतया नहुने भए पनि त्यहाँका सवारी साधनको भने धेरैजसोको बीमा रहेको हुनसक्ने उनको अनुमान छ ।

‘सरकारी कार्यालय तथा निकायका भवनको बीमा गर्ने खासै चलन छैन । किनभने उनीहरूलाई बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनु पर्दैन,’ वैदवारले भने, ‘निजी क्षेत्रका व्यावसायिक प्रतिष्ठानले बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने भएकाले उनीहरूले सम्पत्ति बीमा गराउनुपर्छ । त्यसैले अधिकांश प्रतिष्ठान बीमाको दायरामा हुन सक्छन् ।’ 

सरकारी निकायकै भए पनि सवारी साधनमा भने नवीकरण गर्दा बीमा आवश्यक भएकाले यसको बीमा हुन सक्ने उनको भनाइ छ । यी सबै गर्दा अहिले क्षतिको बीमा मागदाबी भूकम्पपछि भएको मागदाबीभन्दा धेरै हुनसक्ने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ ।

यसरी प्राप्त हुने दाबीमध्ये बीमा कम्पनीबाट सिधै भुक्तानी हुनसक्ने मागदाबी तत्कालै भुक्तानी दिने र पुनर्बीमाबाट हुनुपर्ने भुक्तानी त्यहाँबाट प्राप्त भएपछि भुक्तानी हुने उनको भनाइ छ ।

वैदवारले भने, ‘हामीले अहिले क्षतिको मागदाबी सङ्कलन गरिरहेका छौँ । बीमितले जुनसुकै माध्यमबाट पनि मागदाबी पेस गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसरी प्राप्त भएको मागदाबीको भुक्तानीका लागि हामीले सर्भेयरहरू पठाउँछौँ । उहाँहरूले दिएको रिपोर्टका आधारमा हामीले भुक्तानी दिँदै जाने हो ।’

• कसरी हुन्छ जोखिमको बाँडफाँट ?

कुनै पनि बीमा कम्पनीले बीमालेख बिक्री गरिसकेपछि त्यसको जोखिमको विश्लेषणको आधारमा पुनर्बीमा गर्छन् । कम जोखिम भएका र आफूले जोखिम धान्नसक्ने खालका बीमालेखको जोखिम शतप्रतिशत आफैँ लिने गर्छन्, तर धेरै जोखिम हुने तथा घटना घटेको अवस्थामा भुक्तानी धान्नसक्ने अवस्था नरहेका सम्पत्तिको जोखिम भने पुनर्बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने गर्छन् ।

बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्ने बीमा शुल्कमध्ये १० प्रतिशत बीमा शुल्क आतंकवादी क्रियाकलापका कारणले हुने घटनालाई छुट्ट्याइन्छ भने बाँकी रकम सामान्य अवस्थामा हुने जोखिमलाई छुट्ट्याइन्छ । यसरी आतंकवादी क्रियाकलापबाट भएको क्षतिका लागि बीमा कम्पनीहरूले नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीमै बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

अहिले भएका क्षतिहरू आतंकवादी वा अराजक क्रियाकलापबाट भएको हुनाले यसको प्रत्यक्ष भार नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीमा जाने देखिएको छ । नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले त्यसको ५० प्रतिशत बीमा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीबाट गर्ने गरेका छन् । 

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेल अहिले नै क्षतिको अवस्था यकिन नभए पनि क्षतिको अवस्था हेर्दा पुनर्बीमा कम्पनीले धान्नसक्ने अवस्था नै रहेको बताउँछन् । ‘सरकारी कार्यालयका सवारी साधन र निजी व्यावसायिक संस्थाहरूको बीमा हुने हो । यसमध्ये कतिपय बीमालेखको पुनर्बीमा नै नभएको हुन सक्छ । यसको जोखिम बीमा कम्पनीले नै उठाउँछन्,’ पौडेलले भने ।

पुनर्बीमा भएकामध्ये आफूहरूले पनि ५० प्रतिशत जतिको पुनर्बीमा विदेशी बीमा कम्पनीलाई ट्रान्सफर गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनी छन् । त्यसैले यो अवस्थालाई धान्न सकिन्छ होला भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ ।’

• नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीले गर्‍यो सहयोग

नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनीको रूपमा सुरुमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमात्रै थियो । केही वर्ष अघिमात्रै हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिइएको थियो । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले गरिरहेको व्यवसायलाई खोस्न विचौलयाको प्रभावमा परेर लाइसेन्स दिइएको भन्दै त्यतिबेला धेरै विरोध भएको थियो । त्यतिबेला लाइसेन्स लिन व्यावसायिक घरानाबिच ठुलो शक्तिसंघर्षको अवस्था समेत देखिएको थियो । 

अहिले आएर नयाँ पुनर्बीमाको आवश्यकता र महत्त्वबारे प्रस्ट भएको हिमालयन पुनर्बीमाका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘अहिले हामीसँग १५ अर्बको इक्विटी छ । नेपाल रिइन्स्योरेन्ससँग २० अर्ब छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘नेपालको रिइन्स्योरेन्सले नै ३५ अर्बको भुक्तानी गर्नसक्ने क्षमता राख्छ, यसले पुनर्बीमा कम्पनी कति आवश्यक थियो र छ भन्ने पुष्टि भएको छ । 

एउटामात्रै पुनर्बीमा कम्पनी थियो भने यतिबेला धान्नै नसक्ने अवस्था हुन सक्ने उनको आकलन छ । उनले भने, ‘यसले बीमाप्रतिको विश्वासमै संकट उत्पन्न गर्न सक्थ्यो ।’

• सरकारी क्षेत्रबारे अझै अन्योल

तर, सरकारी क्षेत्रको मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माणको सम्बन्धमा भने अझै अन्योल छ । अहिले आंशिक रूपमा क्षति भएका कार्यालयले क्षति नभएको स्रोत र साधनबाट कार्यालय सञ्चालन सुरु गरेका छन् । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने कार्यालयका हकमा भने अझै अन्योल छ । 

अहिले सम्बन्धित कार्यालयहरूले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी माथिल्लो निकायमा मुचुल्का पठाएका छन् । तर, ती कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण के कसरी गर्ने भन्ने निर्णय हुन सकेको छैन । 

अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय क्षतिग्रस्त सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि बजेट निकासाको सन्दर्भमा नयाँ मन्त्री आएपछि मात्रै निर्णय हुनसक्ने बताउँछन् । ‘अहिले हामीले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेका छौँ, पुनर्निर्माणका लागि विशेष व्यवस्था र निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल सम्भव हुँदैन । नयाँ नेतृत्व आएपछि यसबारे निर्णय हुन सक्छ ।’