प्युठान । प्युठानमा युवा तथा जागरूक नागरिकको 'जेनजी समूह'ले जिल्लामा रहेका पूर्व र वर्तमान मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि, ठेकेदार तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा पदमा रहँदा र नरहँदा उनीहरूले आर्जन गरेको अस्वाभाविक सम्पत्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । 

जेनजी समूहले प्युठान जिल्लाका कतिपय राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, ठेकेदार, उद्योगी र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति सम्बन्धमा गम्भीर शंकाहरू उत्पन्न भएको जनाएको छ । समूहले ज्ञापनपत्रमा चार प्रमुख कारणहरू उल्लेख गरेको छः 

१. अकूत सम्पत्ति वृद्धिः पद आर्जन गर्दा तिनीहरूको वैध आय स्रोतसँग मेल नखाने गरी सम्पत्ति वृद्धि भएको देखिनु ।
२. स्थानीय गुनासो र दुरुपयोगः ठेक्का प्रक्रिया, अनुगमनको कमी र स्थानीय स्रोतमाथि हुने दुरुपयोगका कारण अस्वाभाविक सम्पत्ति सृजना भएको भन्दै स्थानीय गुनासो निरन्तर उठ्नु ।
३. अपारदर्शी सम्पत्ति दर्ताः धेरै केसहरूमा सम्पत्ति दर्ता पारदर्शी नभएको, घरपरिवार र नजिकका व्यक्तिहरूमार्फत सम्पत्ति ओगटिएको भन्ने प्रमाण जुट्ने देखिएको ।
४. जनविश्वासमा क्षतिः पारदर्शिता र जवाफदेहिता नहुँदा जनविश्वासमा गम्भीर क्षति पुगेको र सामाजिक स्थिरतालाई असर पुगेको ।

यिनै कारणहरूलाई मध्यनजर गर्दै जेनजी समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष निम्न मागहरू प्रस्तुत गरेको छः 

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरियोस्ः प्युठान जिल्लामा विगतदेखि हालसम्म मन्त्री, सांसद, स्थानीय तहका प्रमुखरउपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरू, जिल्ला तहका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू र ठेकेदार तथा ठेक्का व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरियोस् ।

नजिकका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनः ती व्यक्तिहरूको नजिकका पारिवारिक सदस्य, रेगुलर कारोबार साझेदार तथा इष्टमित्रहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गरियोस् । यदि अस्वाभाविक सम्पत्ति फेला परेमा विस्तृत अन्वेषण गरियोस् । 

ठेक्का प्रक्रियाको स्वतन्त्र परीक्षणः ठेक्का दिने प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै दस्तावेज, बोली र बक्यौता तथा लगायी स्रोतहरूको स्वतन्त्र परीक्षण गरियोस् । 

स्वतन्त्र छानविन समिति गठनः सम्पत्ति छानविनका लागि एक स्वतन्त्र, पारदर्शी र विशेषज्ञसहितको छानविन समिति गठन गरियोस्, जसमा नागरिक समाज र स्थानीय प्रतिनिधिहरूको पनि समावेशी हुने व्यवस्था गरियोस् ।