काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको सर्वोच्च अदालतले १० दिनपछि सर्वोच्च प्राङ्गणमा पाल टाँगेर दुई वटा बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सुनुवाइ गरेको छ । 

दुई वटा बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले सुनुवाइ सुरु गरेको हो । त्यसपछि सोही पालमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको दोस्रो इजलास गठन भई सुनुवाइ भएको थियो । गत भदौ ३१ गते दुई वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता भएका थिए, तीमाथि सुनुवाइ प्रारम्भ भएको हो । 

बिहीबार त्रिपाल टाँगेर बसिएको इजलासमा पहिलो सुनुवाइ फिरोज आलमको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि भएको थियो । पहिलो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा जिल्ला अदालत बाँके र उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासलाई विपक्षी बनाइएको थियो । 

नेपालगञ्जका फिरोज आलममाथि ठगी, किर्ते तथा संगठित अपराध मुद्दामा पक्राउ गरिएको थियो । बाँके जिल्ला अदालतमा ठगी, किर्ते तथा संगठित अपराध मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसमा फिरोजलाई थुनामा पठाइएको थियो । त्यसविरुद्ध आलम नेपालगञ्ज इजलास पुगेका थिए । नेपालगञ्ज इजलासले पनि थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि आलम सर्वोच्च आइपुगेका हुन् । सर्वोच्चले गत भदौ २४ गते न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको थियो । 

भदौ २४ मा सर्वोच्चका सबै फाइल जेलर नष्ट भएपछि आफ्नो पक्ष लामो समय थुनामा रहनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र पाठकले मंगलबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए । उनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले पक्षबाट कागजात झिकाउने आदेश जारी गरेको छ । दोस्रो बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन भने किर्तेमा जेल परेको सम्बन्धी थियो । सो मुद्दामा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

भदौ २६ गते नै सर्वोच्चले अरू सबै मुद्दाहरू स्थगित हुने र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ भने हुने जानकारी गराएको थियो । त्यसयता कुनै सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । विहीबार अस्थायी रूपमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा इजलास सुरु गरे पनि नियमित प्रक्रियामा रहेका रिट र मुद्दाको सनुुवाइ कहिले हुन्छ निर्णय भएको छैन । आगजनीबाट अदालत पूर्ण रूपमा जलेकाले मिसिल खरानी भएका छन् । अब जलेको मिसिलको विषयमा एउटा कार्यविधि तयार गरेर नियमित इजलास गठन हुने सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार जलेका मिसिलको विषयमा एक/दुई दिनमै कार्यविधि बनाउने सर्वोच्चले निर्णय गर्नेछ । 

सर्वोच्चमा ९० प्रतिशत फाइल जलेर नष्ट भएका छन् । एनेक्स भवनमा सामान्य क्षति पुगेको छ भने नेपाल कानुन पत्रिका प्रकाशन गर्ने छापाखाना पूर्ण रूपमा जलेको छ । 

सुनुवाइ जारी रहेका मुद्दाका फाइल सेवाग्राही र तिनका वकिलहरूबाट झिकाउने तयारी भइरहेको छ । हरेक मुद्दाको फाइल अदालत र सम्बन्धित सेवाग्राहीका वकिल दुवै पक्षले राखेका हुन्छन् । अदालतमा रहेका फाइल जलेर नष्ट भए पनि सेवाग्राहीका वकिलबाट मगाएर अदालती प्रयोजनमा ल्याउन लागिएको छ । तारेख लिन आउने हरेक सेवाग्राहीसँग फाइल मगाएर २४ हजार मुद्दाको फाइल प्राप्त गरेर सुनुवाइ गर्ने तयारी अदालतले गरिरहेको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा सर्वोच्चसहित देशभर २३ वटा अदालतमा क्षति पुगेको छ । सर्वोच्च, विशेष अदालतसहित २३ वटा अदालत र इजलासमा आगजनीका कारण क्षति पुगेको छ । 

जसमध्ये १४ वटा अदालत पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको पाण्डेले जानकारी दिए । सर्वोच्चबोहक क्षति पुगेका सबै अदालतमा सुनुवाइ स्थगित गरिएको छ । चालु अवस्थामा रहेका ९० वटा शाखामा पनि इजलास गठन नहुँदा सुनुवाइ ठप्पजस्तै छ । 

सर्वोच्च अदालतको सर्भर नचलेको कारण देखाउँदै ९० वटा शाखाले अहिले पनि सुनुवाइ गरिरहेका छैनन् । मुद्दाको मिसिल, फाइल सुरक्षित रहेको अवस्थामा इजलास गठन गरेर सुनुवाइ गर्न सक्ने अवस्थामा रहेकाले मुद्दाका दुवै पक्षलाई जानकारी दिएर नियमित सुनुवाइको वातावरण गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । 

क्षति नपुगेको उच्च अदालत पाटनले भने असोज २१ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ गर्ने भएको छ । गत भदौ २४ गतेदेखि स्थगित गरिएको नियमित सुनुवाइको काम कारबाही दसैँपछि अर्थात् असोज २१ गतेदेखि सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ । साथै साप्ताहिक पेसीको सूची असोज ५ गतेदेखि हेर्न सकिने जनाएको छ ।

कुन–कुन उच्च अदालतमा पुग्यो क्षति ?

आगलागीबाट उच्च अदालत विराटनगर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ । न्यायाधीशहरूले प्रयोग गर्ने ११ वटा सवारी साधन जलेका छन् । त्यस्तै उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलास पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । उच्च अदालत पोखरा पनि क्षतिग्रस्त छ । केही इजलास भने चलाउन मिल्ने अवस्थामा रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

त्यस्तै उच्च अदालत तुलसीपुर पूर्ण रूपमा क्षतविक्षत् छ भने बुटवल इजलासमा भने अधिकांश क्षति पुगेको छ । न्यायाधीशको सामूहिक च्याम्बर, अभिलेख शाखा, रजिस्ट्रार कार्यकक्ष, प्रशासन कक्ष, जिन्सी तथा लेखा शाखा सुरक्षित छन् । त्यस्तै उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलास पनि आगलागीबाट जोगिएन । उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा पनि क्षति पुगेको विवरण छ । 

१० वटा जिल्ला अदालत पूर्ण रूपमा क्षति

काठमाडौँ जिल्ला अदालत पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ, तत्काल सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्थामा छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतको मूल भवनको पछाडि रहेको भवनबाट ७ वटा इजलास, विशेष अदालतको छेउमा वन परिसरको भवनबाट ५ वटा इजलास र मूल भवनबाट २६ वटा इजलास सञ्चालन हुने गरेको थियो । प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनी तथा तोडफोडका कारण मूल भवन पूर्णरूपमा ध्वस्त भए पनि बाँकी दुई भवन सुरक्षित छन् । मुख्य भवनमा आगजनीका कारण सबै फाइल खरानी भएका छन् भने केही फाइल मात्रै बचेका छन्, ती पनि काम लाग्ने अवस्थामा छैनन् ।

अदालतको नाममा रहेका कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, स्क्यानर लगायत अन्य भौतिक सामग्रीहरू अदालत परिसरबाट लुटपाट र चोरी भएको हुँदा फिर्ता गरिदिन सूचना समेत जारी गरिएको छ । 

त्यस्तै मोरङ जिल्ला अदालत पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ । इजलास सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । आगजनीका कारण क्षति पुगेपछि अदालत प्रशासनले एक सूचना जारी गर्दै असोज २० गतेदेखि मात्र मुद्दाको सुनुवाइ सुचारु हुने जानकारी दिएको छ । भौतिक संरचना खण्डहर बनेको र दसैँको बिदा पनि परेकाले असोज २० गतेसम्म अदालतको सेवा आंशिक रूपमा मात्र सञ्चालन गरिने जनाएको छ । 

यो अवधिमा अदालतले सरकारीवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानका लागि म्याद थप, पक्राउ पुर्जी अनुमति र जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नेजस्ता अत्यावश्यक सेवा भने प्रदान गर्नेछ । यद्यपि, मुद्दाको नियमित सुनुवाइ र अन्य कामकारबाही भने दशैँपछि अर्थात् असोज २० गतेबाट मात्र सुरु हुने अदालतले जनाएको छ । 

अदालतले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘यसबाट सेवाग्राहीमा पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा चाहन्छौं ।’ जेनजी आन्दोलनका क्रममा विराटनगरमा रहेको जिल्ला र उच्च अदालतसहित विभिन्न सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय तथा निजी सम्पत्तिमा पनि आगजनी र तोडफोड भएको थियो, जसका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ ।’ 

यस्तै सप्तरी जिल्ला अदालत पनि पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ । सप्तरी जिल्ला अदालत प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा आगलागीले दुवै अदालतको भवन पूर्णरूपमा नष्ट भएको उल्लेख गरेको छ । मिसिल, कम्प्युटर, प्रिन्टर, नेटवर्किङ उपकरणलगायतका सम्पूर्ण सामग्री जलेर नष्ट भएकाले अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित हुने जानकारी गराइएको छ । 

सिरहा जिल्ला अदालत, मकवानपुर जिल्ला अदालतको पहिलो तल्ला पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको तर इजलास भने जोगिएको छ । त्यस्तै चितवन जिल्ला अदालत, कास्की जिल्ला अदालतको कार्यालय भवन पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ भने न्यायाधीशको ५ वटा सवारी साधन, कार्यालयको दुई वटा गाडी, एउटा आवास भवन काम नलाग्ने अवस्थामा छ । साथै इजलास र च्याम्बरको सम्पूर्ण सामग्री नष्ट भएको छ भने चालु र अभिलेख मिसिलतर्फ सामान्य क्षति पुगेको छ । 

तनहुँ जिल्ला अदालत पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ । तनहुँ जिल्ला अदालतको कार्यालय भवन, प्रतिक्षालय, न्यायाधीशको दुई वटा सवारीसाधन, सम्पूर्ण शाखामा रहेको दराज कुर्सी, टेबल लगायत फर्निचर जलेर नष्ट भएको छ । सम्पूर्ण कम्प्युटर, प्रिन्टर, सीसी क्यामेरा, सूचना प्रणाली, फोटोकपी मेसिन जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् । इजलासको सम्पूर्ण भौतिक सामग्रीहरू, सबै शाखाका भौतिक सामाग्रीहरू र मिसिलहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् । 

त्यस्तै दाङ जिल्ला अदालत बाँके जिल्ला अदालत, कैलाली जिल्ला अदालत, रुपन्देही जिल्ला अदालत पूर्णरूपमा क्षति पुगेको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै विशेष अदालत आंशिक रूपमा क्षति पुगेको छ । त्यस्तै सिन्धुली जिल्ला अदालत र कपिलवस्तु जिल्ला अदालत आंशिक रूपमा क्षति पुगेको छ ।