आजको २१औँ शताब्दीमा पनि जातीय समस्या विश्वकै साझा चुनौतीका रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । कुनै समाजमा यो समस्या छुवाछुत र सामाजिक असमानताका रूपमा देखिन्छ भने कतै यो राजनीतिक दमन, सशस्त्र द्वन्द्व, नरसंहार र युद्धकै रूपमा देखिन्छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । यहाँ जातीय समस्याले केवल सामाजिक संस्कारको रूपमा नभई राजनीतिक सत्ता र राज्य व्यवस्थासम्म गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ ।

नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहको सरकार भए पनि जातीय विभेद गाउँघरदेखि सहरसम्म गहिरो गरी पसिसकेको छ । विभिन्न सङ्घ–संस्था, सङ्गठन र सरकारी निकायसम्म यसले छोपेको छ । यसकै कारण हरेक दिन हत्या, हिंसा, बलात्कार, छुवाछुत र अपमानजस्ता जघन्य अपराध बढिरहेका छन् । कानुनी बेवास्ता, पीडितलाई दबाउने प्रवृत्ति र अपराधलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ । नयाँ–नयाँ तरिकाले जातीय अपराधका स्वरूप देखापर्न थालेका छन् ।

नेपाल बहुजाति, बहुभाषिक र बहुधार्मिक देश हो । यहाँको सामाजिक संरचना नै जातीय विभाजनमा आधारित छ । यसले व्यक्तिको जीवनशैली, अवसर, सम्मान, रोजगारी र सामाजिक पहिचानलाई गहिरो प्रभाव पारेको छ । जसको वैज्ञानिक समाधान आजको युगको आवश्यकता हो ।

• नेपालमा जातीय संरचना र तथ्याङ्क

२०६८ को जनगणनामा नेपालमा १२५ भन्दा बढी जातजाति दर्ता भएका थिए भने २०७८ को जनगणनामा यो संख्या बढेर १४२ पुगेको छ । यो तथ्याङ्कले नेपालमा जातीय विविधता मात्र होइन, विभाजन र असमानताको गहिरो संरचना पनि देखाउँछ ।

जातका कारण शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक अवसर र पहुँचमा ठुला असमानता छन् । युगसापेक्ष घट्नुपर्नेमा बढ्दै गएको छ, जात । यी असमानताविरुद्ध समाजका विभिन्न समुदायले निरन्तर आन्दोलन र अभियान चलाउँदै आएका छन् । छुवाछुतविरोधी आन्दोलन, दलित अधिकार आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, थारु आन्दोलन र आदिवासी–जनजातिको आन्दोलन यी सबै जातीय असमानताकै विरुद्ध उत्पन्न भएका आन्दोलन हुन् । जातीय समस्या केवल नेपालको विशेषता होइन, विश्वकै समस्या हो । उपनिवेशकालीन शोषण, धार्मिक विभाजन, राजनीतिक दमन र आर्थिक असमानताले धेरै मुलुकमा यसलाई अझै जटिल बनाएको छ । 

• दक्षिण एसियामा पुरानो जात प्रथा र नयाँ आन्दोलन

दक्षिण एसिया, खासगरी नेपाल र भारतमा जात प्रथा हजारौँ वर्ष पुरानो संरचनागत समस्या हो । मनुस्मृतिदेखि सुरु भएको जातीय पदानुक्रमले दलित र सीमान्तकृतलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा स्थापित गर्‍यो । भारतको ‘एनसीआरबी’ (नेसनल क्राइम रेकर्ड ब्युरो) का अनुसार सन् २०२२ मा मात्रै दलितहरूमाथि भएका ५० हजारभन्दा बढी हिंसात्मक अपराध दर्ता भए । नेपालमा पनि राष्ट्रिय दलित आयोगको तथ्याङ्क अनुसार हरेक वर्ष सयौँ दलित भौतिक आक्रमण, छुवाछुत, बहिष्कार र अपमानको सिकार हुन्छन् । कहिलेकाहीँ घटनालाई दबाउन पीडितलाई हत्या नै गरिन्छ । कहिलेकाहीँ घटनालाई समाजमै दबाइन्छ वा आर्थिक लेनदेनमा टुङ्ग्याइन्छ ।

दक्षिण एसिया, खासगरी नेपाल र भारतमा जात प्रथा हजारौँ वर्ष पुरानो संरचनागत समस्या हो । मनुस्मृतिदेखि सुरु भएको जातीय पदानुक्रमले दलित र सीमान्तकृतलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा स्थापित गर्‍यो ।

संविधानले छुवाछुतलाई अपराध माने पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अझै दलितलाई पानी छुन नदिने, मन्दिर प्रवेशमा रोक्ने, अन्तर्जातीय विवाह अस्वीकार गर्नेजस्ता विभेदजन्य व्यवहार सामान्य छन् भने सहरमा कोठाभाडा पाउनै मुस्किल छ । 
श्रीलङ्कामा भने सिंहली–तमिल विभाजनका कारण दशकौँ लामो गृहयुद्ध भयो । भाषिक अधिकार, रोजगारी र राज्य सत्तामा तमिलहरूको प्रतिनिधित्व नहुँदा अलगाववादी आन्दोलन चर्कियो । यस क्रममा करिब एक लाख मानिसको ज्यान गयो । यसरी नेपाल–भारतमा जातप्रथाजन्य मूल समस्या गहिरो रूपमा छ भने श्रीलङ्कामा भाषिक–धार्मिक विभाजन नै द्वन्द्वको प्रमुख कारण हो । 

• अफ्रिकामा युद्धस्तरको जातीय द्वन्द्व

अफ्रिकी महादेशमा जातीय समस्या अझ हिंसात्मक र युद्धस्तरमै पुगेको छ । रवान्डाको हुटु–तुत्सीबिचको नरसंहार (१९९४)मा करिब आठ लाख मानिस मारिए । यो जातीय समस्या राजनीतिक सत्ता र ऐतिहासिक अन्यायसँग गाँसिएको छ । 
यस्तै नाइजेरियामा हाउसा, इग्बो र योरुबा जातीय समूहबिच राज्य स्रोतको असमान वितरण र धार्मिक विभाजनकै कारण निरन्तर द्वन्द्व चलिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार त्यहाँ वार्षिक हजारौँ मानिस जातीय तथा धार्मिक द्वन्द्वमा मारिन्छन् । नेपालमा समस्या सामाजिक र संरचनागत भेदभावमै सीमित भए पनि समाधानको आधार भने समान छ, त्यो हो—स्रोत र अवसरमा निष्पक्ष वितरण ।

• युरोपमा पूर्वाग्रह र विघटन

युरोपमा पनि धेरै ठाउँमा जातीय समस्या सतहमै  देखिन्छ । सन् १९९० को दशकमा युगोस्लाभिया विघटन हुँदा बोस्नियामा सर्ब, क्रोएट र बोस्नियाकबिचको युद्धमा लाखौँ मानिस विस्थापित भए ।

अझै पनि युरोपका धेरै देशमा गरिब, अपराधी वा अशिक्षित भनेर हेर्ने पूर्वाग्रह बलियो छ । युरोपियन युनियनका रिपोर्टहरूले शिक्षा, रोजगारी र आवासमा उनीहरूलाई हुने भेदभाव प्रस्ट देखाउँछन् । नेपालमा पनि दलित वा सीमान्तकृत समुदायलाई ‘जातीय पेसा’का आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गर्ने प्रचलन छ, जसले उनीहरूलाई मानव अधिकारभन्दा तल झारिदिएको छ ।

• अमेरिकामा वर्णभेद र सामाजिक आन्दोलन

संयुक्त राज्य अमेरिका र ब्राजिलमा जातीय समस्या वर्णभेदसँग गाँसिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा काला समुदाय र गोराबिचको विभेद दासप्रथादेखि निरन्तर छ । प्रहरी हिंसा, बेरोजगारी र अवसरको असमानताले यो समस्या आजसम्म देखिन्छ । अमेरिकी श्रम विभाग (२०२३) अनुसार काला जातिको बेरोजगारी दर ६ प्रतिशत छ, जुन सेता जातिको भन्दा दोब्बर हो । ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर’ आन्दोलन विश्वकै ठुलो जातीय न्यायपूर्ण आन्दोलन बनेको छ । 

ब्राजिलमा अफ्रिकी मूलका समुदाय र आदिवासीहरू आज पनि ठुलो विभेद र गरिबीमा छन् । नेपालमा शारीरिक हिंसा अमेरिकामा जस्तो व्यापक नभए पनि दैनिक सामाजिक अपमान, छुवाछुत र तिरस्कारको अनुभव समान छ ।

• एसिया र मध्यपूर्वमा धार्मिक–जातीय दमन

एसिया र मध्यपूर्वमा जातीय समस्या धार्मिक दमनसँग जोडिएको छ । म्यानमारमा रोहिङ्गा मुस्लिममाथि गरिएको जातीय सफायाले १० लाखभन्दा बढी मानिस बङ्गलादेश विस्थापित भए । चीनमा उइगर मुस्लिम र तिब्बतीहरूमाथि धार्मिक–सांस्कृतिक दमन भइरहेको छ । इराकमा सुन्नी, सिया र कुर्द समुदायबिचको अधिकार र सत्ता सङ्घर्ष अझै जारी छ । 

नेपालमा नरसंहार वा जातीय सफाया नभए पनि मधेस आन्दोलन, थारु आन्दोलन र आदिवासी–जनजाति तथा दलित आन्दोलनले के देखाउँछ भने राजनीतिक समावेशीकरणविना समस्या समाधान हुँदैन ।

• कानुनी संरचना र व्यवहारबिचको अन्तर

नेपालले २०६३ सालपछि छुवाछुतलाई कानुनी अपराध घोषणा गर्‍यो । संविधान (२०७२)ले समान अधिकार, आरक्षण र सामाजिक न्यायका प्रावधान सुनिश्चित गर्‍यो । व्यवहारमा भने गम्भीर समस्याको रूपमा छन् । धेरैजसो आरक्षण पहुँचवालाले मात्रै पाउँछन् । सीमान्तकृत, गरिब दलित वा जनजातिले अझै लाभ लिन सकेका छैनन् । कोटा सबै समुदायमा छरिएका कारण यसको सही वितरण हुन सकेको छैन । 

राष्ट्रिय दलित आयोगका अनुसार २०८० मा मात्रै ७० भन्दा बढी छुवाछुतका उजुरी दर्ता भएका छन् । अहिले यो संख्यामा तीव्र विकास भएको छ । यसले के देखाउँछ भने कानुनी संरचना मात्र पर्याप्त छैन; सामाजिक चेतना, शिक्षा र व्यवहार परिवर्तन अपरिहार्य छ ।

• जातीय समस्या समाधानका आधार

विश्वका अनुभवले प्रस्ट पार्छ कि जातीय समस्या स्वरूपमा फरक देखिए पनि मूल कारण एउटै हो — असमानता र स्रोत–सत्तामा एकलाधिकार । त्यसैले शिक्षा, रोजगारी र राजनीतिमा सीमान्तकृत समुदायको समान अवसर र पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । छुवाछुतलाई कानुनी अपराध मात्र होइन, नैतिक अपमानका रूपमा बुझाउने शिक्षा र सामाजिक जनचेतना बढाउनुपर्छ । 

सामाजिक विविधतालाई सम्मान गर्ने खालको सामाजिक संस्कृति र अन्तर्जातीय विवाहको विकास गर्नुपर्छ र यसमा जोड दिनुपर्छ । संसद्देखि स्थानीय तहसम्म सबै जातीय समुदायको निष्पक्ष राजनीतिक प्रतिनिधित्व आवश्यक छ । छुवाछुतजस्ता अपराधलाई अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले पुगेको छैन, बढाउनुपर्छ । कुन समुदाय कति पछाडि छ भन्ने आधारमा तथ्याङ्क लक्षित नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । उनीहरूलाई समाजको पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

जातीय समस्या केवल नेपालकै नभई विश्वकै साझा चुनौती हो । कतै यो नरसंहार र युद्धसम्म पुगेको छ भने कतै छुवाछुत र सामाजिक अपमानमै सीमित छ । नेपालका लागि मुख्य पाठ के हो भने समाधान केवल कानुनी संरचनामा होइन; सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक स्वीकार्यता र समान अवसरमा निहित छ । जबसम्म पीडित समुदायलाई न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व, सम्मान र अवसर दिइँदैन, तबसम्म जातीय समस्या निरन्तर बल्झिरहन्छ । त्यसैले असमानता र एकाधिकार नै जातीय समस्याको जरा हो । त्यसलाई उखेलेर फाले मात्र समान र न्यायपूर्ण तथा विभेदरहित मानवीय समाजको स्थापना गर्न सक्छ ।