काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पैँतीस औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको छ।

आइतबार शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईबाट प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड सुशासनसँग जोड्दै अख्तियारलाई कुनै दबाब वा प्रभावबिनै निडर र प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न निर्देशन दिए।

प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा ३७ हजार २६ उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ५४ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसम्बन्धी र ३४ प्रतिशत सङ्घीय निकायसम्बन्धी रहेका छन्। सङ्घीय उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी १७ प्रतिशत उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा केन्द्रित छन्।

प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ११ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् भने गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम करिब २४ सय उजुरी मात्र दर्ता भएका छन्। स्थानीय तहहरूमध्ये पोखरा महानगरपालिका (४१३), काठमाडौँ महानगरपालिका (३८१) र पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका (२९८) उजुरी दर्ता भएका छन् । 

गत वर्ष आयोगले १३७ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। यसअन्तर्गत ७५३ प्रतिवादीविरुद्ध करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। दायर मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै ३७ मुद्दा घुस सम्बन्धी रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले उजुरी फर्छ्यौट दर बढ्दै गएको, अनुसन्धान पद्धति सुधारिएको र मुद्दा सफलता दरमा सकारात्मक प्रगति भएको दाबी गरेको छ। तर उजुरीमा तथ्यपरकताको कमी, अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक बनाउन कानुनी एवं प्रविधिगत सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।