काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आइतबार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार देशभर ३७ हजार २६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । 

प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी उजुरी परेका १० स्थानीय तह यस प्रकार छन् । पोखरा महानगरपालिका, कास्की -४१३ उजुरी, काठमाडौँ महानगरपालिका, काठमाडौँ -३८१ उजुरी, छिपहरमाई गाउँपालिका, पर्सा- २९८ उजुरी, सुवर्ण गाउँपालिका, बारा-२३० उजुरी, नारायण नगरपालिका, दैलेख-२०६ उजुरी, पचरौता नगरपालिका, बारा-१९२ उजुरी, जलेश्वर नगरपालिका, महोत्तरी- १९१ उजुरी, ललितपुर महानगरपालिका, ललितपुर-१८८ उजुरी, जनकपुर उपमहानगरपालिका, धनुषा-१७९ उजुरी, कटहरिया नगरपालिका, रौतहट- १६९ उजुरी परेका छन् ।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र मातहत कार्यालयमा दर्ता भएका २८,५५४ वटा र गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका ८,४७२ वटा गरी जम्मा ३७,०२६ वटा उजुरीको दर्ता कायम भएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् १०,२४५ वटा (२७.६७%) उजुरी आयोगको वेबसाइट प्रयोग गरी अनलाइनबाट प्राप्त भएको जनाएको छ । त्यसपछि क्रमशः लिखित निवेदन, इमेल, हुलाक सेवा, टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाललगायतका माध्यमहरूबाट बढी उजुरी प्राप्त भएका छन् । यस अवधिमा दर्ता कायम भएका कुल उजुरीमध्ये १९,५६१ वटा (५२.८३%) उजुरी आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेका छन् । आयोगका मातहत कार्यालयहरू मध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् ३,९७० वटा (१०.७२%) उजुरी आयोगको कार्यालय, बर्दिबासमा र सबैभन्दा कम अर्थात् ९०२ वटा (२.४४%) उजुरी सम्पर्क कार्यालय, नेपालगन्जमा रहेका छन् ।

प्रतिवेदनमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहगत उजुरीको विवरण पनि प्रस्तुत गरिएको छ । सङ्घीय तहसँग सम्बन्धित कुल १२,४७५ उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी (१७.१२%) परेका छन् । प्रदेश तहमा मधेस प्रदेशमा १,२०० उजुरी बढी रहेका छन् भने गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ३४५ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

आयोगले प्रारम्भिक छानबिन र स्क्रिनिङको माध्यमबाट ८०.२२ प्रतिशत उजुरी फर्छ्यौट गरेको जनाएको छ । यस अवधिमा १३७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको छ । जसमा ७५३ प्रतिवादी विरुद्ध कैद र जरिवानासहित ६ अर्ब १ करोड ८४ लाख ७२ हजार ६ सय ९२ रुपैयाँ ९३ पैसा बिगो मागदाबी लिइएको छ ।