काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले पुराना नेता र दलहरुलाई सुध्रिन जबर्जस्त सन्देश दियो । सबैजसो पुराना दलहरुभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण र पार्टी पुनर्संरचनाको बहसले प्रवेश पाएको छ । 

जेनजी आन्दोलनपछि विकसित परिस्थितिपछि आइतबार नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्यो । बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी पुनर्गठनका वर्तमान केन्द्रीय समिति विघटन गरी आगामी मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखे । यससँगै माओवादी केन्द्र पुनर्गठनको नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको नेताहरूले दाबी गर्न थालेका छन् । 

पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र पार्टी पुनर्गठन सम्बन्धमा प्रचण्डले ब्रिफिङ गरेका थिए । पछिल्लो विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्रीय समिति विघटन गर्ने प्रस्ताव प्रचण्डको थियो ।  

‘विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ रुपान्ततिर संगठन बनाऔँ । युवाहरूको बहुमत हुनेगरी मात्रै होइन, महिला, दलितलगायतलाई हुनेगरी एउटा संकल्प प्रस्ताव बनाएर जाऔँ । संगठनात्मक रुपान्तरणको प्रस्तावसहित वस्तुगत निर्णय महाधिवेशनबाट गरौँ । एउटा प्रक्रिया र विधिबाट जो अध्यक्ष हुन्छ चुनेर जाऔँ,’ उनको प्रस्ताव थियो । 

प्रचण्डको प्रस्तावमाथि छलफल गरी निर्णय लिन असोज ८ गते स्थायी समिति बैठक र ९ गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले नेतृत्व हस्तान्तरणबारे स्पष्ट विचार, विधि र प्रक्रियामा प्रारम्भिक छलफल भएको बताए । यसबारे आगामी स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गर्ने सापकोटाले स्पष्ट पारे । 

‘नेतृत्व हस्तान्तरणबारे विचार, विधि र प्रक्रियामा प्रारम्भिक छलफल भएको छ । आगामी कार्यक्रम सम्बन्धमा आगामी केन्द्रीय समिति बैठकमा विस्तृत प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ’, उनले भने, ‘आधिकारिक र पार्टीको सर्वोच्च संस्था महाधिवेशन भएकाले सामान्यतया केन्द्रीय समिति विघटन हुन्छ । प्रचण्डको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने निर्णय हुन्छ ।’ 

सापकोटाले महाधिवेशनमा जाने निर्णय पहिल्यै भएको भएपनि जेनजी विद्रोहपछिको विषम परिस्थितिका कारण विशेष महाधिवेशनमा जानुपरेको तर्क गरेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावमाथि पदाधिकारी सबैले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । ती सबै नेताहरूले प्रस्तावको समर्थन र स्वागत गरेपनि नीति र नेतृत्व छनोट प्रक्रियामा फरक–फरक धारणा राखेका छन् । 

उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टी निर्माण र नेतृत्व हस्तान्तरण सम्बन्धमा आफूले विगतमा राख्दै आएको विषयमा नेतृत्वले ध्यान नदिँदा अहिलेको अवस्था आएको बताए । ‘पार्टी पुनर्गठनको अनिवार्यता महसुस गरी विगत केही समयदेखि मैले स्वविवेकले उठाएका विषयलाई विभिन्न ढंगले आरोपित गर्ने प्रयत्न गरियो । सायद ती विषयलाई सोही समयमा आत्मसात गरेको भए आज हाम्रो पार्टीको अवस्था यस्तो हुने थिएन,’ शर्माले भनेका थिए ।  

नेतृत्व हस्तान्तरणबारे विगतमा आफूले राखेको प्रस्तावलाई पछिल्लो आन्दोलनले सही साबित गरेको उनको दाबी थियो । अब यथास्थितिमा पार्टी अगाडि बढ्न नैतिक मनोवैज्ञानिक विधिगत र राजनीतिक लाइनका दृष्टिले पनि नसक्ने अवस्थालाई आत्मसात गर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् । 

पार्टी पुनर्गठन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन शर्माले अध्यक्ष प्रचण्डसहित सबै पदाधिकारीले सामूहिक राजीनामा दिएर वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । 

‘पार्टी पुनर्गठनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन यस बैठकबाट अध्यक्ष कमरेड लगायत हामी सबै पदाधिकारीहरूले आफ्नो पदबाट राजीनामा गर्नुपर्छ । महाधिवेशनसम्म पार्टीलाई संयोजन गर्ने गरी वरिष्ठ नेतालाई कार्यभार दिऔँ’, शर्माको प्रस्ताव थियो ।

महाधिवेशनमा युवाहरूको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व समेत सुनिश्चित गर्न अहिले नै अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी राजनैतिक र वैचारिक काम गर्नेगरी निर्देशक समितिको विधानमा व्यवस्था गरी अगाडि बढ्न उनले सुझाव दिएका छन् । शर्मा पक्षका नेताहरू विशेष महाधिवेशनमा जाने आफ्नो लाइन पास भएको बताउँछन् । पार्टीलाई विधि, पद्धतिमा लैजाने विषयमा पहिलेदेखि नै दबाब दिँदै आएका शर्माको एजेण्डा अनुमोदनतर्फ उन्मुख भएको व्याख्या गरेका छन् । 

तर संस्थापन पक्षका नेताहरू अहिले नै प्रचण्डको विकल्प खोज्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । उनीहरूले पार्टी पुनर्गठनको बहस पार्टीभित्र पहिलेदेखि नै हुँदै आएको जिकिर गरेका छन् । पछिल्लो जेनजी आन्दोलनले पार्टी पुनर्गठनका लागि भूमिका खेलेको उनीहरुको भनाइ छ । सचिवद्वय चक्रपाणि खनाल र गंगानारायण श्रेष्ठले जेनजी युवाहरूको भावना प्रतिनिधित्व गर्नका लागि विशेष महाधिवेशनमा गएको तर्क गरे । 

‘कसको लाइनले जित्यो वा हार्‍यो भन्दा पनि पछिल्लो समय जेनजी युवाहरूको विद्रोहले पार्टी पुनर्गठनका लागि भूमिका खेल्यो । यद्यपि पहिलेदेखि नै पार्टीभित्र बहस र छलफल हुँदै आएको थियो । अब सिंगो पार्टी एकताबद्ध भएर निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनीहरू भन्छन् । 

उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले विशेष महाधिवेशनमा जाने प्रचण्डको प्रस्तावले पार्टीभित्रको गुट-उपगुटको अन्त्य भएको जिकिर गरे । केन्द्रीय समिति विघटन गर्ने प्रस्ताव मात्र भएकाले केन्द्रीय समिति बैठकमा विस्तृत छलफल हुने बताए ।

यो पनि

पार्टी निर्माणमा प्रश्न उठाए बापत के सजाय भोग्नुपर्छ म तयार छु : जनार्दन शर्मा

‘अहिले केन्द्रीय समिति मात्र विघटन गर्ने प्रस्ताव आएको छ । विशेष महाधिवेशन भएकाले तल्लो समितिबाट सम्मेलन गरेर आउन सम्भव छैन । तलबाट सम्मेलन गर्दै आउने कि भेला गरेर महाधिवेशन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट खाका बनेको छैन । स्थायी समितिले एजेण्डा प्रस्तुत गर्छ । केन्द्रीय समितिमा बैठकमा छलफल भएर कार्ययोजना बन्छ’, उनले भने । 

गजुरेल, खनाल र श्रेष्ठ तीनै जनाले युवापुस्ताको भावनालाई समेट्ने गरी पार्टी पुनर्गठन हुने भएपनि तत्काल नेतृत्वको विकल्प खोज्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । निर्वाचन प्रक्रिया पदाधिकारीसहित सबै समितिको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने कि प्रत्यक्ष निर्वाचित केन्द्रीय समितिले पदाधिकारी छान्ने भन्नेमा पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्केको नेताहरू बताउँछन् । 

पुरानो शाही राज्यसत्ताविरुद्ध माओवादीले २०५२ सालदेखि १० वर्षसम्म सशस्त्र विद्रोह गरेको थियो । २०६२ सालमा तत्कालीन संसद्वादी सात राजनीतिक दलहरूसँग १२ बुँदे सम्झौता गरी निरंकुश राजसंस्था ढाल्यो । २०६४ सालमा परम्परागत संसद्वादी पार्टी कांग्रेस र एमालेलाई पराजित गरी सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो । शान्ति प्रक्रियामा आएको २० वर्षसम्म सत्तादेखि सत्ता र निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्म केन्द्रित रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

जनयुद्धका सहिद, बेपत्ता, घाइते/अपांगता परिवारले केही नपाएको, सरकारमा पटक-पटक एउटै नेताहरूको हालीमुहाली रहेको, आफ्ना वर्ग समुदायलाई भुलेर परिवारवाद, सुविधाभोगी, विलासी, अपारदर्शी जीवन व्यतीत गरेको जस्ता आरोपबाट माओवादी पनि मुक्त हुन सकेन । समाजमा व्याप्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विभेदका विरुद्ध युद्ध गरेका माओवादी तिनै संसद्वादी दलहरूसँग मिलेर बिग्रिएकोमा पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना हुँदै आएको थियो । 

२०७० सालको निर्वाचनदेखि पार्टी लगातार खस्किँदै गयो । २०६४ सालमा ३१ लाख लोकप्रिय मत रहेको माओवादी २०७९ को निर्वाचनमा ११ लाखमा खस्किएकोप्रति नेताहरूले बारम्बार नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । पार्टीभित्र र बाहिरका शुभेच्छुकहरूले पटक-पटक गराएको ध्यानाकर्षण नेतृत्वले बेलैमा नसुन्दा जेनजी पुस्ताको सिकार माओवादी पनि हुनुपरेको संस्थापनइतर पक्षका नेताहरूको आरोप छ ।

गत वर्ष असारमा आफू नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरी कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि क्रुद्ध भएका प्रचण्डले सरकारलाई असफल बनाउन अनेकौँ प्रयास गरेको आरोप छ । जेनजी विद्रोहका कारण ओली सरकार ढलेपछि परिस्थिति आफ्नो काबुमा आउन सक्ने आकलन गरेका उनी आफैँ चक्रब्यूहमा फसेको विश्लेषण भइरहेको छ । 

हतारमा केन्द्रीय समिति विघटन गरी विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पनि फेरि नेतृत्वमा आउने अर्को प्रयास हुन सक्ने माओवादीका अर्का एक नेताले बताए । 

‘प्रचण्ड युद्धकालदेखि नै रहस्यमय पात्र हुन् । पछिल्लो जेनजी विद्रोहमा अन्य नेताहरूको अवस्थाबारे थाहा भएपनि प्रचण्ड कहाँ थिए हामीलाई समेत थाहा भएन । भदौ २४ गते रातभर राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सक्रिय थिए भनिन्छ,’ ती नेताले भने, ‘जेनजी विद्रोहपछि एकाएक केन्द्रीय समिति विघटन गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुभयो । सायद युवाहरूबाट समेत म अनुमोदिन भएर आएको हुँ भन्नका लागि विघटन गर्नुभयो कि ?’ 

यो पनि

माओवादी बैठकमा प्रचण्डले अघि सारे पार्टी पुनर्गठनसहितका ४ बुँदे प्रस्ताव