काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका कारण निजी क्षेत्रले करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति बेहोरेको छ ।

आन्दोलनका क्रममा सरकारी सम्पत्ति, बहुराष्ट्रिय कम्पनीदेखि चेन होटल तथा व्यवसायीहरूको घरमा समेत आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण आफूहरूको मनोबल कमजोर बनाएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । यतिवेला नेपालको निजी क्षेत्र धरमराएको छ । 

आन्दोलनको असरका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर धक्का लागेको छ । आन्दोलनपछि दिनचर्या करिब सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको भए पनि पर्यटकहरूमा त्रास कायमै देखिन्छ । सेप्टेम्बर विदेशी पर्यटकका लागि मुख्य सिजन हो, तर यही महिनामा पर्यटन आगमन उल्लेख्य घटेको छ भने पर्यटकहरूले धमाधम बुकिङ रद्द गरिरहेका छन् । 

जेनजी आन्दोलनको कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा समेत ठुलो असर पर्ने अवस्था देखिएको छ । यस विध्वंसबाट निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारले तत्काल राहत प्याकेज दिँदै निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रले माग गरेका छन् । उनीहरूले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारबाट तत्काल राहत, सुरक्षा र दण्डहीनता अन्त्यको माग गरेका छन् । 

निजी क्षेत्रको सो मागअनुसार गत आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले आन्दोलनका क्रममा क्षति बेहोरेका व्यवसायीका लागि प्रारम्भिक आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको छ । 

सरकारले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र बीमा प्राधिकरणको संयुक्त कार्यदलको सिफारिसमा प्रारम्भिक आर्थिक प्याकेजसहितको राहत घोषणा गरेको छ, जसमा सरकारले प्रभावित उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई तत्काल सुचारु गर्न भन्सार छुट दिने भएको छ । सरकारले आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आयात गरिने सामानको भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । त्यस्तै, बीमा प्राधिकरणले बीमा दाबीको आधारमा अग्रिम दाबी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने भएको छ । 

प्रभावित उद्योगी–व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाउने तथा प्रभावित व्यवसायमा आबद्ध कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न ‘पेरोल प्रोटेक्सन प्लान’ ल्याइने भएको छ । यसअन्तर्गत कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा र नसक्नेलाई पुनर्निर्माण कोषबाट भुक्तानीको व्यवस्था गरिनेछ । 

सरकारले घोषणा गरेको उक्त राहत प्याकेजले मात्रै निजी क्षेत्रको मनोबल उठ्न नसक्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन् । सरकारले आर्थिक अध्यादेश ल्याएरै निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले गरेको प्रयास सकारात्मक भए पनि पर्याप्त नभएको उद्योगी–व्यवसायी बताउँछन् । 

निजी क्षेत्रले सरकारसँग अर्थतन्त्र पुनर्स्थापना र सुशासन कायम गर्न निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण, व्यवसायको वातावरण सुनिश्चित र विध्वंस मच्चाउने दोषीमाथि तत्काल कारबाहीको मागसमेत गरिरहेका छन् । त्यस्तालाई कारबाही नभए दण्डहीनता बढ्ने र लगानी थप निरुत्साहित हुने आशङ्का उनीहरूको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारले घोषणा गरेका राहत प्याकेजलाई सकारात्मक पहलका रूपमा लिइएको बताए । उनले सरकारका यी कदमले घाउमा मलम लगाउने काम गरे पनि यो पूर्ण समाधान नभएको बताए । निजी क्षेत्रको मनोबललाई तत्कालै धेरै माथि उठाउन सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । 

‘हामी सरकारको प्रयासलाई समर्थन गर्छौँ र सरकारसँगको निरन्तर संवादमा छौँ । अर्थमन्त्री र अन्य सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा हामीले निजी क्षेत्रले भोगेका कठिनाइ र आवश्यक राहतका विषयमा जानकारी गराएका छौँ, अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘विशेष गरी प्रभावित उद्योगहरूलाई तत्काल सहयोग (जस्तै: कर छुट, भन्सारमा छुट, ऋणको किस्ता सार्ने व्यवस्था) आवश्यक रहेकोमा हामीले जोड दिएका छौँ ।’

निजी क्षेत्रका मागका विषयमा सरकारले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको भन्दै उनले केही विषयमा तत्कालै कार्यान्वयन अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले आन्दोलनका कारण अहिले निजी क्षेत्र ठुलो समस्यामा परेको उल्लेख गरे । 

प्रत्यक्ष क्षति भोगेका उद्योगहरूका अतिरिक्त आपूर्ति शृङ्खलामा परेको असर र त्यसबाट प्रभावित भएका अन्य व्यवसायहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ । कानुन र व्यवस्थाको सुदृढीकरण तथा बलियो औद्योगिक सुरक्षा नीतिको आवश्यकता झनै बढेको उनको तर्क थियो । 

पाण्डेले भने, ‘भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिउन् भन्नका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । सरकारले व्यापार सहजीकरण प्याकेज ल्याउने कुरा पनि सकारात्मक छ, जसले व्यापारिक वातावरणलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सरकार यसमा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेजस्तो देखिन्छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि गरेको पहल सकारात्मक रहेको बताइन् । उनले अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्र बुझेको अर्थमन्त्री भएकाले केही पहल सकारात्मक देखिएको उल्लेख गरिन् ।

पूर्वअध्यक्ष राणाले भनिन्, ‘वर्तमान अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन सरकारले राहत प्याकेज नै घोषणा गर्नु सकारात्मक हो । अहिलेसम्म गरेका प्रयासलाई निजी क्षेत्रले राम्रो मानेको छ । सरकारले ल्याएको राहत प्याकेजले निजी क्षेत्रलाई ठुलो राहत मिल्छ ।’

उनले अर्थतन्त्र र आर्थिक सुधारको लागि सुझाव दिने व्यक्ति रामेश्वर खनाल नै अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकाले निजी क्षेत्रमैत्री नीति र सहुलियत आउनेमा आशावादी रहेको बताइन् । उनले सरकारले राहत प्याकेजमात्रै नभई तत्काल स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धिको वातावरण बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गरिन् ।

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले जेनजी आन्दोलनको कारण समस्यामा परेका उद्योगीलाई रिफाइनान्सिङको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । उनले पुरानै लयमा उद्योगीलाई उठाउन सरकारले घोषणा गरेको प्याकेजमा थप रिफाइनान्सिङ आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । 

उनले भने, ‘अहिलेको समस्या भूकम्प तथा कोभिड–१९ को भन्दा फरक छ । यसलाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्न आवश्यक छ । यो समस्या फरक छ । सरकारले पुनरुत्थानका लागि उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जामा सहुलियत पनि दिनुपर्छ ।’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्राले वर्तमान समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले बेस रेटमा कर्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको बताए । ‘मैले देखेको अहिलेको समस्या दुई प्रकारको छ । एउटा देशमा भएको पैसा विदेश पलायन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘दोस्रोमा हाम्रो दक्ष युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । यसलाई सरकारले तत्काल नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।’ 

मल्होत्राले उद्योगी देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको भन्दै सरकारले उनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले जेनजी आन्दोलनले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका ठुलो संरचनामा क्षति हुँदा अर्थतन्त्रमै धक्का पुगेको बताए । उनले लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको जिकिर गर्दै सरकारले प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धतासहित अघि सारेका कदम सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे । 

अहिले हामी खरानी टकटक्याएर अगाडि त बढौँला तर फेरि यस्तै विध्वंस नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?’ उपाध्यक्ष ढकालले भने, ‘फेरि यस्तै विध्वंस भयो भने के गर्ने ? सरकारले राहत प्याकेजमात्रै नभएर हामीलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ ।’

उनले अब फेरि निजी क्षेत्र उठ्नका लागि सामान्य राहत प्याकेज मात्रै नभई नयाँ रणनीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

त्यस्तै, चेम्बरका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले अघि सारेका पछिल्ला कदम सकारात्मक भए पनि पर्याप्त नभएको बताए । उनले वर्तमान सरकारले व्यवसायीहरूको हितका लागि प्याकेज घोषणा गरेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘सरकारले गरेको प्याकेज सकारात्मक छ । त्यतिले पुग्दैन । त्यसका लागि आर्थिक अध्यादेश ल्याएर भए पनि निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन सक्नुपर्छ ।’

नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले सरकारले घोषणा गरेको राहतको प्याकेज सकारात्मक रहेको बताए । उनले उक्त राहत प्याकेजमा सवारी साधनको विक्री बढाउन ऋण नीति फेर्न आवश्यक रहेको बताए ।

अध्यक्ष चौधरीले दसैँ, तिहार लगायत चाडपर्वमा हुने गाडीको व्यापार बढाउन तत्काल ऋण सम्बन्धी नीतिमा फेरबदल गर्न आग्रह गरे । राजस्व सङ्कलनको चुनौती सम्बोधन गर्न ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’को व्यवस्था तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राजस्वमा अटो क्षेत्रको ठुलो योगदान रहेको भन्दै चौधरीले दसैँको समयमा कुल अटो बजारको ६० प्रतिशत विक्री हुने गरेकोमा आन्दोलनका कारण यो वर्ष कारोबार घट्दा राजस्व पनि घट्ने अवस्था रहेको बताए । 

ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डेले जेनजी आन्दोलनबाट निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको बताए । उनले आन्दोलनका कारण शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्रको रिकभरीका लागि सबैभन्दा पहिला पर्यटकीय गतिविधि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा ‘रिकभरी प्लान’ बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा पाण्डेले जोड दिए । उनले सरकारले ल्याएको राहत प्याकेजमा पर्यटनको विषयलाई छुटाएको भन्दै पर्यटन रिकभरी योजना ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।  

उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा तीन महिनाका लागि पर्यटकहरूका लागि भिसा फ्री गर्नुपर्छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनाको पीडा एक खालको छ भने क्षति नभएका संरचनासमेत पीडामा छन् ।’