काठमाडौँ एयरपोर्टमा भएको सौर्य जहाज दुर्घटनामा २०८१ साउन ९ गते मैले छोरी, ज्वाइँ र नाति गुमाएँ । यति बेला यो कुरा गर्न हुने हो कि होइन मलाई थाहा छैन तर तीन सन्तति गुमाउँदाको पीडाले १४ महिनादेखि छटपटिएको म र सम्हालिन नसकेको मेरो परिवार न्यायका लागि तड्पिरहेका छौँ । आजको परिवर्तनले परम्परागत शासन शैलीलाई बदल्छ कि बदल्दैन ? फेरि पनि न्यायलाई स्वार्थसँग साटिन्छ कि साटिँदैन ? कागज मिलाएर न्याय निमोठिन्छ कि निमोठिँदैन ? सक्नेले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने भाष्य फेरिन्छ कि फेरिँदैन ? यी यस्तै अनुत्तरित प्रश्नको सेरोफेरोमा आजको परिवर्तनप्रति आशामुखी बनेर यो आलेखमा पीडितको बकपत्र प्रस्तुत गरेको छु । 

३४ दिनदेखि काठमाडौँमा ग्राउन्डेड बिग्रेको जहाज अनुमति नलिई र मर्मत नगरी उडाइयो । न्यूनतम चालक दलका सदस्य मात्र बोक्न पाइने ‘फेरी उडान’सम्बन्धी नियम–कानुन उलङ्घन गरी १८ जना यात्रु बोकियो । व्यापारिक स्वार्थपूर्तिका लागि एयरलाइन्स कम्पनीले चार वर्षे बालक र ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई एयरलाइन्सको कर्मचारी बनाएर गैरकानुनी हर्कत गर्‍यो । घटनाको जाँच गर्न सरकारले कानुन मिचेर आयोग बनायो । मुख्य दोषीलाई उन्मुक्ति दिन आर्थिक चलखेलमा आयोगले सरकारलाई नियोजित प्रतिवेदन बुझायो । अनि यस घटनालाई कसरी आकस्मिक भवितव्य र दुर्घटना मात्र भनेर चित्त बुझाउने ? 

एयरलाइन्स कम्पनी र नियामक निकायले उड्डयन सम्बन्धी ऐन, कानुन र कार्यविधिको पालना मात्र गरेको भए मेरा सन्तति आज मसँगै हुने थिए । १८ जनाको अनाहकमा ज्यान जाने थिएन । घटना पछिको ४५ दिनसम्म यसलाई मैले भवितव्य नै मानेको थिएँ । मैले तीन सन्तति गुमाउँदा मेरो बढी क्षति भयो । मैलेजस्तै अरु १७ परिवारले पनि आफन्त वा सन्तान गुमाएका छन् नि भनेर म चित्त बुझाउने क्रममै थिएँ तर त्यसपछि उजागर भएका तथ्य र घटनाक्रमले सौर्य जहाज दुर्घटना मात्र हो भनेर चित्त बुझाउने अवस्था रहेन । 

न्यायका लागि हारगुहार     

तीस दिनभित्र बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी प्रावधान उलङ्घन गरेर सरकारी आयोगले ४३ दिनमा सरकारलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझायो । विकसित घटनाक्रम तथा प्रारम्भिक प्रतिवेदनको अध्ययन र विश्लेषणपछि म सौर्य जहाज घटना–दुर्घटना मात्र होइन भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ र न्यायका लागि निरन्तर लडिरहेको छु । म १४ महिनादेखि न्यायको याचना गर्दै दैलो–दैलो चहार्दै आएको छु । नियामक निकाय गुहारेँ, सरकारका मन्त्रीहरू गुहारे, प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेँ, संसद् गुहारेँ, मानव अधिकार आयोगलाई गुहारेँ । सहयोग पाइहालिन्छ कि भनेर उच्चपदस्थ कर्मचारी, दलका नेता, समाजका लब्ध प्रतिष्ठित भनाउनेहरू, सामाजिक सञ्जालमा चर्को आवाजमा बोल्नेहरू र मिडियाकर्मीहरूको दैलो चहारेँ । ‘पीडितले न्याय कहिले पाउँछन् ? दोषी कानुनी दायरामा कहिले आउँछन् ?’ सरकारलाई सोधिदिन आग्रह गर्दै मैले ३३५ संघीय सांसदलाई लगातार ४३ वटा म्यासेज पठाएँ । पीडितको न्यायको पक्षमा ८० जना सांसदले संसद्बाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराए तर ओली सरकारले सुनेन । 

मेयर बालेन शाहले महानगरका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई भेट्न सुझाए । मैले अधिवक्ता अर्याललाई भेटेर कानुनी परामर्श गरेँ । उनले मलाई कानुनी सहायता गर्ने वचन दिएका छन् । संयोग भनौँ या सौभाग्य, आज अर्याल नेपाल सरकारको गृह प्रशासन हेर्ने जिम्मेवारीमा पुगेका छन् ।

सरकारी आयोगको अन्तिम प्रतिवेदनले समेत मैले प्रस्तुत गरेको तथ्यहरूलाई पुष्टि गर्दै सौर्य जहाज दुर्घटनामा जानाजान ‘फेरी उडान’ सम्बन्धी कानुन, कार्यविधि, सञ्चालन म्यानुअल र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ म्यानुअल पालना नगर्दा १८ जनाको ज्यान गएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ । मेरो निरन्तरको दबाबले आयोग वास्तविकता भन्दा बाहिर जान सकेन तर मुख्य दोषीलाई उन्मुक्ति दिने मनसायले आयोगको अन्तिम प्रतिवेदनले घटनाका धेरै पक्षलाई उजागर गर्न सकेन र गर्न चाहेन । त्यसैले मैले दुर्घटनाको पुनः जाँच गर्न न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै आएको छु । न्यायिक छानबिनका लागि सरकारलाई गुहारिरहेको छु ।

न्यायिक जाँच किन आवश्यक छ ?    

‘फेरी’ उडानका विषयमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ तर ३४ दिनदेखि ग्राउन्डेड र मर्मत गर्न लगिएको गैरव्यावसायिक फेरी उडानमा व्यावसायिक उडानसरह यात्रु बोकेर गैरकानुनी उडान किन गरियो भन्नेमा आयोगले छानबिन गरेन । प्रतिवेदनले काठमाडौँमा बिग्रिएको जहाज पोखरामा मर्मत गर्न लानुको औचित्य पुष्टि गर्ने आधारको खोजी गरेन । प्रतिवेदनमा ‘फेरी’ उडानमा कम चालक दलका सदस्यसहित मर्मतसँग सम्बन्धित प्राविधिक बोक्न सकिने उल्लेख छ तर आयोगले बालकसहित मर्मतसँग असम्बन्धित गैरकानुनी यात्रु किन बोकियो भन्ने जाँच गरेन । चार वर्षे बालक र ऊर्जा मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई एयरलाइन्स कम्पनीको कर्मचारी बनाउने एयरलाइन्स कम्पनीको गैरकानुनी हर्कतको विषयमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन । 

‘सीएएएन’का पदाधिकारीको दबाबमा जहाज पोखरा लगिएको भन्ने प्रश्न संसदमा उठ्यो तर यस विषयमा अनुसन्धान भएन । प्रतिवेदनको २९ बुँदे निष्कर्षले जानाजान गरिएको मानवीय त्रुटिले दुर्घटना भएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको तर मुख्य दोषी को भन्ने छानबिन गरेन । एक वर्ष लगाएर तयार गरेको आयोगको प्रतिवेदनले विश्वमा ९९ प्रतिशत सुरक्षित हवाई यात्रा नेपालमा किन असुरक्षित छ र किन बारम्बार दुर्घटना भइरहन्छ भन्ने तथ्य उजागर गर्न सकेन । राज्यकोषको लाखौँको खर्च गरेर अनुसन्धान गरेको आयोगको प्रतिवेदन बारम्बारको दुर्घटनालाई रोक्ने उपायका विषयमा मौन छ । 

आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको प्रस्तावनामा जाँच अनुसन्धान भविष्यमा अर्को दुर्घटना नहोस् भन्नका लागि गरिएको भनिएको छ तर विमानस्थल, विमान कम्पनीहरू तथा नियामक निकायमा रहेका समस्या र बेथितिलाई उजागर गरी आन्तरिक हवाई सुरक्षा सुदृढ गर्न आवश्यक सुझाव दिइएको छैन ।

दुनियाँको कुनै पनि दुर्घटनामा प्रारम्भिक प्रतिवेदन र अन्तिम प्रतिवेदनको निष्कर्षमा तात्त्विक तथ्यगत फरक हुँदैन । सौर्य जहाज दुर्घटनामा प्रारम्भिक प्रतिवेदनको निष्कर्षले गति र वजनको सन्तुलन नमिलेर दुर्घटना भएको भन्छ तर अन्तिम प्रतिवेदनको निष्कर्ष ‘जानाजानको मानवीय त्रुटि’ भन्ने छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदन र अन्तिम प्रतिवेदनमा तथ्यगत फरक परेकाले पनि गैरसैनिक हवार्ई उडान जाँच नियमावली २०७१ नियम २३ बमोजिम पुनः जाँच गर्न न्यायिक छानबिन आवश्यक छ । 

यति ठुलो मानवीय लापरवाही र गम्भीर त्रुटिले सौर्य जहाज दुर्घटना भएको पुष्टि हुँदा पनि कुन कानुन अनुसार कारबाही हुने भन्ने अन्योल छ, त्यसैले न्याय निरुपण कसरी गर्ने भन्ने सम्बोधन गर्न न्यायिक जाँच आवश्यक छ । प्रतिवेदनले दुर्घटनाको कारण मानवीय त्रुटि हो भन्ने किटानीका साथ निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको तर प्रतिवेदनलाई अदालती प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न नपाइने भन्ने ऐनमा उल्लेख छ । त्यसैले पीडितको न्याय एवं तथ्य, प्रमाण र घटनाको वास्तविकतालाई सुनिश्चित गर्न न्यायिक जाँच आवश्यक छ ।

रतिशचन्द्रलाल नेतृत्वको सरकारी जाँच आयोग कानुनले तोकिएको योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरूलाई राखेर गठन गरिएको छ । आयोगले मुख्य दोषीलाई उन्मुक्ति दिने आशयको नियोजित प्रतिवेदन तयार गरेको भन्ने प्रश्न उठेको छ । आयोगको जाँच अनुसन्धानको प्रक्रिया, निष्कर्ष एवं विश्वसनीयता उपर थप जाँच अनुसन्धान हुनुपर्छ । पीडितको न्याय र क्षतिपूर्तिका विषयमा आयोगको प्रतिवेदन मौन छ । त्यसैले न्याय र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न न्यायिक जाँच आवश्यक छ ।

ओली कनेक्सन

नेपालमा हालसम्म भएका १०९ हवाई दुर्घटनामध्ये काठमाडौँ एयरपोर्टमा भएको सौर्य जहाज दुर्घटना बिल्कुलै फरक घटना हो । दुर्घटना हुनुमा खराब मौसमका कारण दृश्यताको समस्या होइन, विकट भोगौलिक अवस्थाका कारण डाँडामा ठोक्किएको पनि होइन र उड्दाउड्दै इन्जिन खराब भएको पनि होइन; ३४ दिनदेखि बिग्रेर विमानस्थलमा थन्किएको जहाज जानाजान नियम, कानुन र कार्यविधि उलङ्घन गरेर नियामक निकायका पदाधिकारीको दबाबमा मर्मत गर्न पोखरा लैजाँदै गर्दा दुर्घटना भएको हो । उड्डयन सम्बन्धी नियम–कानुन पालना नगर्दा १८ जनाको ज्यान गएको हो । यो तथ्यसँग कसैले पनि विमति राख्दैन र राख्न पनि सक्दैन । 

एयरलाइन्स कम्पनी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली यस विषयमा पूर्ण जानकार छन् । यसअघि भएका दुर्घटनाका विभिन्न पक्षमा कसैले चासो नराखेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सौर्य जहाज दुर्घटनामा पनि पीडित परिवार बिमा र क्षतिपूर्तिमा अलमलिइहाल्छन् र कसले खोजीनिती गर्छ र ? सजिलै उम्कन सकिहालिन्छ भन्ने सोचले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भएको छ । सौर्य जहाज कम्पनीमा अध्यक्ष दीपक पोखरेल ओलीका जिल्लावासी र ठुला चन्दादाता भएकाले उनकै संरक्षणमा पीडितको न्याय निरुपणको प्रश्न कचल्टिएको प्रस्ट छ । कतिसम्म भने दुर्घटना भएदेखि नै सौर्य जहाज कम्पनी निलम्बनमा छ तर निलम्बित जहाज उडाएर ओली दुईपटक दलबलसहित झापा–काठमाडौँ आउजाउ गरेका छन् । १४ महिनादेखि पीडितले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउन खोज्दा उनले भेट्न चाहेनन् । व्यापारिक स्वार्थपूर्तिका लागि ओलीले पीडितको न्यायलाई सम्बोधन गर्न चाहेनन् ।

सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

घटनाको एक वर्षपश्चात् गत साउन २ गते सरकारी आयोगले सरकारलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएपछि संसद्को विषयगत समिति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले विशेष चासोका साथ प्रतिवेदनमा आधारित छलफल सुरु गर्‍यो । साउन २९ गते पीडितलाई सहभागी गराई पर्यटनमन्त्री, सचिव, हवाई विभागका कर्मचारी, सरकारी आयोगका संयोजक र सदस्य समेतलाई उपस्थित गराई समितिको बैठक चार घण्टा बस्यो । बैठकमा सौर्य जहाज दुर्घटना मात्र होइन, तथ्य पुष्टि भयो । समितिले विषयविज्ञ कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरी घटनाको पुनः जाँच गराउनुपर्ने महसुस गर्‍यो र भदौ ४ गते सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा एक महिनाभित्र न्यायिक समिति गठन गर्न निर्देशन दियो । समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारका मन्त्रीहरू सहमत थिए तर ओली तयार नहुँदा न्यायिक समिति गठन भएन । न्यायिक छानबिन समिति गठनका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले भनेका थिए, ‘हामी तयार छौँ, ओलीलाई कन्भिन्स गर्नुस् ।’ चन्दादाता व्यापारीसँगको कनेक्सनले ओलीले पीडितलाई भेट पनि गरेनन् । उनले पीडितको न्यायप्रति सामान्य चासो पनि राखेनन्, ओली व्यापारिक स्वार्थपूर्तिको रक्षा कवज बनेर उभिँदा न्यायिक छानबिन समिति पनि बनेन । 

बालेनको चासो

न्यायका लागि चहार्दै गर्दा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दैलोमा मेरो भेट काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहसँग भयो । न्याय कसले दिलाइदेला भनेर छटपटिइरहेको अवस्थामा बालेनसँग आकस्मिक भेट भएकाले मैले आफ्नो पीडा सुनाएँ, उनले गम्भीरतापूर्वक सुने । मैले सहयोगका लागि याचना गरेँ, उनले कानुनी सहायता गर्ने वचन दिए । भोलिपल्टै मलाई फोन गरेर मेयर शाहले महानगरका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई भेट्न सुझाए । मैले अधिवक्ता अर्याललाई भेटेर कानुनी परामर्श गरेँ । उनले मलाई कानुनी सहायता गर्ने वचन दिएका छन् । संयोग भनौँ या सौभाग्य, आज अर्याल नेपाल सरकारको गृह प्रशासन हेर्ने जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । बदलिँदो परिस्थितिमा उनले पाएको यो जिम्मेवारी पीडितको न्यायका लागि कतिको सार्थक हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । 

दुर्घटना जाँच आयोग र राष्ट्रिय कानुन

नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई मुख्यतः चारवटा कानुनले नियमन गर्छ । गैरसैनिक हवाई उड्डयन ऐन २०१५, गैरसैनिक हवाई उडान नियमावली २०५२, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ र गैरसैनिक हवाई उडान जाँच नियमावली २०७१ ।

सौर्य जहाज दुर्घटना छानबिन गर्न सरकारले गैरसैनिक हवाई उडान जाँच नियमावली २०७१ को नियम १० बमोजिम नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देश रतिशचन्द्रलाल सुमनको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग बनाएको हो । ऐनमा सेवा प्रदायकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको व्यक्ति आयोगको संयोजक वा सदस्य हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ तर संयोजक लाल र सेवा प्रदायक संस्था नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सेफ्टी डिमार्टमेन्ट चिफ नाताले साला–भेना हुन् ।

त्यस्तै, ऐनमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरका रूपमा १५ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति मात्र सदस्य हुने व्यवस्था छ, तर आयोगका सदस्यसचिव मुकेश डङ्गोल सदस्य चयन हुँदा १२ वर्षको मात्र अनुभव थियो । 

आयोगका अर्का सदस्य डा. मुकेश भट्टराई कानुनले तोकेको योग्यता नपुगेका व्यक्ति हुन् । यस तथ्यलाई साउन २ गते बसेको संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा उनीहरूले स्वीकार गरेका छन् । अर्थात् ओली कनेक्सनकै कारण व्यापारिक स्वार्थपूर्तिका लागि अवैधानिक आयोग गठन भएको प्रस्ट छ । गैरसैनिक हवाई उडान जाँच नियमावली २०७१ को नियम १५ मा सरकारले पुनः जाँच गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । उल्लिखित सबै तथ्यलाई मध्यनजर गरी घटनाको न्यायिक जाँच हुनु आवश्यक छ ।  

आइकायो र दुर्घटना जाँचको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आइकाओ) नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई नियमन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी हो । नेपाल लगायत १९३ राष्ट्र यसका सदस्य राष्ट्र हुन् । जहाज दुर्घटना सम्बन्धमा आइकाओद्वारा जारी एनेक्स–१३ का प्रावधानहरू लागु हुन्छन् । एनेक्स–१३ को प्याराग्राफ ५.४ मा दुर्घटना जाँचसम्बन्धी व्यवस्था छ । एनेक्स–१३ अनुसार दुर्घटना जाँच भनेको भविष्यमा अर्को दुर्घटना हुन नदिन गरिने सुरक्षा जाँच अनुसन्धान प्रक्रिया हो । सुरक्षा अनुसन्धानबाट जब प्रमाणित हुन्छ घटना जानाजान कार्यको परिणाम हो भनी त्यसपछि थप अनुसन्धानको जिम्मेवारी सम्बन्धित आपराधिक अनुसन्धान गर्ने निकायमा सर्छ । भन्नाले घटनाको अपराध अनुसन्धान गरिनुपर्छ । विश्वमा यस्तो अनुसन्धान गरिएका धेरै उदाहरण छन् । 

सन् २०१५ को मार्च २४ मा फ्रान्समा भएको जर्मनविङ्सको ९५२५ जहाज दुर्घटना यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । स्पेनको बार्सिलोनाबाट जर्मनको डुसेलडर्फका लागि उडेको जहाज फ्रान्सको पहाडी इलाकामा दुर्घटना भयो । दुर्घटनामा ६ क्रु मेम्बरसहित १५० को ज्यान गयो । सुरक्षा अनुसन्धानबाट घटना जानाजानको कार्यको परिणाम हो भन्ने पुष्टि भएपछि फ्रान्सको ‘बीइए’ (ब्युरो अफ् इन्क्वायरी एन्ड एनालाइसिस) ले अनुसन्धान गर्‍यो । सौर्य जहाजको घटनाको अनुसन्धानमा एनेक्स–१३ को यसै व्यवस्था आकर्षित हुन्छ । सौर्य जहाजको दुर्घटनाको सुरक्षा अनुसन्धानले जानाजानको मानवीय त्रुटिले १८ जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ । त्यसैले सौर्य जहाजको दुर्घटनामा अपराध अनुसन्धानको कानुनी मार्ग प्रशस्त गर्न न्यायिक पनि जाँच गरिनु आवश्यक छ । 

अन्तमा, म एक सञ्चारकर्मी पनि हुँ । मेरो लडाइँ मेरो न्यायका लागि मात्र होइन, मेरोजस्तो नियति अरु कसैले भोग्न नपरोस् र हाम्रो देशमा हवाईयात्रा सुरक्षित होस् भन्ने पनि हो । न्यायको लडाइँसँगै म ‘नेपालमा किन बारम्बार हवाई दुर्घटना भइरहन्छ,  विश्वमा उनान्सय प्रतिशत सुरक्षित हवाईयात्रा नेपालमा किन असुरक्षित छ’ भन्ने विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी सरोकारवालालाई जिम्मेवार बनाउन दबाब दिने अभियानमा जुटेको छु । हवाई उड्डयन क्षेत्रमा देखिएको बेथिति र मनोमानी सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ । यसका लागि सौर्य जहाज दुर्घटनाको न्यायिक जाँच गरी ओली कनेक्सनले कचल्टिएको न्यायलाई आजको परिवर्तनले सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

प्रकाश खतिवडा
सौर्य जहाज दुर्घटनामा तीन सन्तति गुमाएको अभिभावक 
नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा घोषित प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी