२०४८ देखि २०७९ को आम निर्वाचनसम्म आइपुग्दा जनताले अनुभूति गर्ने गरी आफैँले बोलेका कुरा पूरा गर्न सकेनन् राजनीतिक दलले । जनतालाई प्रस्ट भयो कि दलहरूले जनतालाई जति आशा देखाए त्यति काम गरेनन्; भाषण धेरै गरे, काम थोरै । सपना देखाइरहे, विपनामा कार्यान्वयन थोरै गरे । जनतालाई छिटो–छरितो र चुस्त सार्वजनिक सेवा चाहिएको थियो; स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको सुनिश्चितता चाहिएको थियो; भ्रष्टाचार मुक्त र सुशासनयुक्त राज्य चाहिएको थियो तर नेता तिलस्मी अर्ती–उपदेश दिनमै रमाइरहे ।

जनता विकल्प खोज्ने मुडमा पुगिसकेका छन् भन्ने कुरा २०७९ को आम निर्वाचन र २०८० को उपनिर्वाचनको परिणामले देखाइसकेको थियो । पुराना भनिने दलहरूलाई झकझक्याउँदै र खबरदारी गर्दै जनताले त्यसैबेला भनेका थिए कि तिमीहरू रूपान्तरित भएनौ भने हामीले नराम्रोसँग दण्डित गर्छौं । 

ठुला दलका शीर्ष नेतृत्वले आफ्ना कमजोरी कहिल्यै देखेनन् । आफूले देखेको र जानेको कुरा नै अन्तिम सत्य मान्ने, विनाछलफल र प्रश्न–उत्तर निर्णय गराउने, लागु गर्न फर्मान जारी गर्नैमा दलहरू तल्लीन रहे । सरकारप्रति जनतामा आक्रोश र वितृष्णा बढ्दै गयो । त्यसमा घिउ थप्ने काम गणतन्त्र विरोधीहरू, सामाजिक सञ्जालमा भ्यु बढाउन गलत सूचना सम्प्रषण गर्ने केही सामाजिक अभियन्ता भन्नेहरूले गरिरहेकै थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल हराएसरह भयो । नयाँ भनिने दल आफैँभित्रका काण्ड छोप्दै स्टन्टबाजीमा रमाइरह्यो । 

यस्ता विषयमा सचेत हुँदै जनपक्षीय काममा तल्लीन हुनुपर्ने सरकार जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्नतिर लाग्यो । सामाजिक सञ्जालका साहुहरूले देशको कानुन मान्नुपर्छ । उनीहरूले नेपाललाई हेपेकै हुन् तर सरकारले हठात् बन्द गर्नुभन्दा जनताले थाहा पाउने गरी कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्थ्यो । संसद्मा पेस भएको विधेयक सर्वसम्मतिले पास गरेर लागु गर्नुपर्थ्यो तर सरकार उल्टो बाटो हिँड्यो । 

सरकारका विरुद्ध सबै पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै जेड पुस्ता सडकमा उत्रियो । २४ घण्टा नबित्दै सरकार ढल्यो, नयाँ सरकार बन्यो । सार्वभौम प्रतिनिधिसभा असंवैधानीक किसिमले विघटन भयो । आन्दोलनको हुरीमा कतिपय संवैधानिक व्यवस्था तोडिन्छन्, सायद त्यस्तै भयो सरकार बन्दा र प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा । 

म त्यसबेला अचम्मित भएँ, जुनबेला निर्वासित तिब्बती नेता दलाई लामा र उनका सरकार प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई खुसीका साथ बधाई दिए । संयुक्त राष्ट्रसंघ वा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा अन्य सार्वभौम राष्ट्रले दलाई लामाको निर्वासित सरकारलाई मान्यता दिएको थाहा छैन । उनले र उनका सरकार प्रमुखले यसभन्दा अगाडिका सरकारलाई बधाई दिएको पनि थाहा थिएन; भूराजनीति भन्छन् बुझ्नै गाह्रो ।

हुने–नहुने सबै भइसक्यो । भित्र जे जे पाक्दै भए पनि आवरणमा सरकार निर्वाचनको तयारीमा जुटिसक्यो । यस जटिल समयमा राजनीतिक दल र सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा यो लेख केन्द्रित छ । 

पहिले छलफल गरौँ, राजनीतिक दलले अविलम्ब गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा ।

• निर्वाचनमा भाग लिने र छानबिनमा सघाउने

संसद् विघटन सम्बन्धमा सबै राजनीतिक दलको एकै स्वर सुनिन्छ कि यो असंवैधानिक कदम हो । सही हो कि प्रतिनिधिसभा संविधानको धारा अनुसार विघटन भएको किमार्थ होइन । यो संवैधानिक पनि छैन तर यो विघटन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरे जस्तो आफ्नो सत्ता लम्ब्याउनका लागि गरिएको पनि होइन । यो त नागरिक आन्दोलनको परिणाम हो, यसलाई सबैले स्विकार्नुपर्छ । 

आन्दोलनको आगो कमजोर भएपछि अहिले बोल्न सजिलो छ, तर आगोका लप्का राष्ट्रपतिछेउ पुगिसकेको अवस्थामा योभन्दा उत्तम विकल्प अरु थिएनन् । कोही भन्दै छन्— प्रतिनिधिसभा बोलाएर संविधान संशोधनमार्फत नागरिक सरकार बनाउनुपर्थ्यो, तर त्यो समयमा आन्दोलनकारी यी विषय सुन्नै तयार थिएनन् । त्यसबेला सांसद कति सुरक्षित थिए भन्ने पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ । संविधान जिउँदो छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायमै छ । अब यसलाई थप तल–माथि हुन नदिन सबैले सरकारलाई सचेत गराउने हो ।

२३ गतेको नरसंहार र २४ गतेको विध्वंसको छानबिनका लागि सरकारले आयोग गठन गरिसकेको छ । मेरो मत यी दुई दिनलाई नितान्त फरक किसिमले हेरिनुपर्छ र आयोग पनि दुईवटा हुनुपर्छ भन्ने थियो । किनभने पहिलो दिनको अनुसन्धान उपत्यका र अन्य केही प्रमुख सहरमा केन्द्रित भए पुग्छ तर दोस्रो दिनको अनुसन्धान देशव्यापी रूपमा गरिनुपर्छ ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्ना असहमति दर्ज गरिसकेका छन् । इतिहासले उनीहरूलाई संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि लिएको अडानको अवश्य पनि सकारात्मक मूल्यांकन गर्नेछ तर आजको आवश्यकता दलले आफ्ना असहमति प्रकट गर्दै जनता समक्ष जानु नै हो । जनतामा यो प्रतिनिधिसभाप्रतिको भरोसा टुटिसकेको थियो भन्ने कुरा दलले स्विकार्नुपर्छ । दलले अब निर्वाचन सफल बनाएर सार्वभौम संसद्को स्थापना र संवैधानिक सरकारको गठनमा योगदान पुर्‍याउनुपर्छ । अन्यथा जनताले दलहरूलाई तिरस्कार गर्नेछन् ।

२३ गतेको नरसंहार र २४ गतेको विध्वंसको छानबिनका लागि सरकारले आयोग गठन गरिसकेको छ । मेरो मत यी दुई दिनलाई नितान्त फरक किसिमले हेरिनुपर्छ र आयोग पनि दुईवटा हुनुपर्छ भन्ने थियो । किनभने पहिलो दिनको अनुसन्धान उपत्यका र अन्य केही प्रमुख सहरमा केन्द्रित भए पुग्छ तर दोस्रो दिनको अनुसन्धान देशव्यापी रूपमा गरिनुपर्छ । दोस्रोको अनुसन्धानमा पहिलोको भन्दा समय पनि बढी लाग्छ तर सरकारले एउटै आयोगलाई दुवै जिम्मेवारी दियो । आशा गरौँ, आयोगले विश्वसनीय रूपमै काम गर्नेछ ।

आयोगले के गर्दो रहेछ हेरौँ न भनेर दलहरू रमिते बन्ने होइन । विध्वंसकारीको पहिचान खुल्ने छताछुल्ल भएका प्रमाण आयोगलाई उपलब्ध गराउँदै सहयोगीको भूमिका खेल्नुपर्छ । साथै आयोलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर काम गर्नका लागि वातावरण निर्माण गर्दै निरन्तर अनुगमन र खबरदारी पनि गरिरहनुपर्छ ।

• भ्रष्टाचारको अन्त्य  

अहिले सरकारले खर्च कटौतीका विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । यस्ता कार्यक्रम पहिलेकै सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो तर चाहेन वा सकेन । यी जन अपेक्षित कार्यक्रमको विरोध गर्नुको औचित्य छैन । गण्डकी प्रदेश सरकारले यसअगावै दरबन्दी कटौतीको निर्णय गरिसकेको छ । अब सम्बन्धित दलले आफ्ना प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई यी र यस्तै कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिनुपर्छ ।

अन्तरिम सरकारले लोक रिझ्याइँका लागि शासन व्यवस्थाका लागि अत्यावश्यक संस्था खारेजी वा दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गर्‍यो भने त्यसको औचित्यसहित विरोध र खबरदारी पनि गर्नु अनिवार्य छ । 

अहिलेको आन्दोलको प्रमुख माग भ्रष्टाचारीलाई कारबाही पनि हो । सरकारले कानुनी रूपमा यो कार्य अगाडि बढाउला नै, तर त्यो भन्दाअगाडि राजनीतिक दलले आफूभित्र पनि यो अभियान चलाउनु अत्यावश्यक छ । दलका सबै सदस्यले आम्दानीको विश्वसनीय स्रोतसहित सम्पत्ति सार्वजनिक गनुपर्छ । 

दलका सदस्यको अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिएमा सरकारलाई कानुनी कारबाहीका लागि सघाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारको दाग लागेकालाई सक्छौ दलबाटै निकाल, निकाल्न सक्दैनौ भने दलको पदाधिकारीमा नचुन र कम्तीमा पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनाउ ।

सम्पत्ति छानबिन कर्मचारी र नेताको मात्र होइन, वकिल, पत्रकार, ठेकदार, व्यवसायी, दलाली र बिचौलिया सबैको गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

• दलको रूपान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरण

पुराना दलहरूमा विचार, संगठन, नेतृत्व र कार्यकर्ता समग्रको रूपान्तरण अत्यावश्यक देखिन्छ । दलको मूल्य–मान्यता र संस्कृति सबै पक्षमा रूपान्तरणको खाँचो छ । कुण्ठा, आक्रोश, अवाञ्छित चाहना र स्वार्थलाई त्यागेर दलको मूल नेतृत्व, नेता र कार्यकर्ता दलको रूपान्तरणका लागि सहयोगी बन्नुपर्छ । 

राजनीतिक दलको नेतृत्वमा २०४८ सालदेखि एउटै अनुहार, एउटै स्वर, उही बोली–वचन र व्यवहारबाट दिक्क भएका छन् जनता । २०७९ सालको आम निर्वाचनमा राप्रपामा मात्र नेतृत्व फेरिँदाको जनआकर्षण बढेको बिर्सन हुँदैन । जनताको विशाल अभिमत छ कि २०४८ सालदेखि अनवरत नेतृत्व गर्‍यौ, अब पुग्यो । तिमीहरूले अवकाश लिउ । अभिभावकको भूमिकामा बस । युवाहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा नेतृत्व सुम्प । 

अब पनि देशी–विदेशी तत्त्वले हामी सत्ताबाट बाहिरिएका हौँ भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने हो भने दुर्भाग्य हुनेछ । अहिलेकै शीर्ष नेतृत्वलाई लिएर निर्वाचनमा जाँदा गाउँ–गाउँबाट लखेटिनुपर्ने दुरवस्था आउने कुरामा सचेत हुँदै समयमै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । नेतृत्व हस्तान्तरण केन्द्रदेखि वडासम्म आवश्यक छ ।

• जनतासँग माफी माग्ने

प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापछि यो देशमा सकारात्मक विकास नभएको होइन तर विकास–निर्माणभन्दा बढी देशमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्यो, कुशासनले जरा गाड्यो र देश अहिलेको कमजोर अवस्थामा पुग्यो । हामीले यी सबै महसुस गरेका छौँ, अब सुध्रिन्छौँ भनेको कहिल्यै सुनिएन । दोष जति सबै अरु दललाई अनि हामीले सबै राम्रो मात्र गर्‍यौँ भनिरहन्छन् दलका नेताहरू ।

अब कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवैले राम्रा कामको जस लिए । बिग्रेका विषयको अपजसको भारी बोकेर जनतासँग माफी माग र सुध्रने वाचा गर । बोल्ने र लागु नगर्ने तिम्रो परम्पराबाट जनता वाक्क भइसकेका छन् । त्यसैले वाचा कार्यान्वयन निर्वाचन अगावै सुरु गर, अनि मात्र जनताले पत्याउँछन् । 

अब पनि देशी–विदेशी तत्त्वले हामी सत्ताबाट बाहिरिएका हौँ भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने हो भने दुर्भाग्य हुनेछ । अहिलेकै शीर्ष नेतृत्वलाई लिएर निर्वाचनमा जाँदा गाउँ–गाउँबाट लखेटिनुपर्ने दुरवस्था आउने कुरामा सचेत हुँदै समयमै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । नेतृत्व हस्तान्तरण केन्द्रदेखि वडासम्म आवश्यक छ ।

सर्वसाधारण जनता राजनीतिक पार्टी सुगन्धित भएको देख्न चाहन्छन्— नेता र कार्यकर्ताको आचरणले फैलाएको सुगन्ध; उनीहरूको सदाचार र इमानदारिताको सुगन्ध र दलले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र संविधानको संवर्धन र संरक्षणमा खेलेको भूमिकाले फैलाएको सुगन्ध; आफ्नोे सरकार हुँदा गाउँ–गाउँमा पुगेको विकास–निर्माणको लहरले फैलाएको सुगन्ध; देशको कानुन, विधि, पद्धति र नियमलाई कठोरताका साथ पालना गरेर फैलिएको सुगन्ध; अनि सत्ता वा प्रतिपक्षमा रहँदा एउटै विचार र दृष्टिकोणमा अडिग हुँदा फैलिएको सुगन्ध । जनतासँग शिर निहुर्‍याएर माफी माग्दै भन कि अब हामी यस्तै सुगन्ध फैलाउँदै अगाडि बढ्छौँ । 

अब छलफल गरौँ, सरकारले यो ६ महिनामा प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने कामका बारेमा ।

• दललाई विश्वासमा लिँदै निर्वाचनको वातावरण 

२०४६ सालको आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भइयो । ०६२/६३ को आन्दोलन भोगियो भने यसपटकको आन्दोलन नजिकबाट हेरियो । महिनौँ भएका विगतका आन्दोलनमा यस्तो विध्वंस मच्चिएको थिएन ।

थाहा छैन, आन्दोलनकारी विजयी भए कि भएनन् तर पक्कै पनि उकास्नेहरू विजयी मुद्रामा प्रस्तुत भए । देशमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भयो । जुनसुकै आन्दोलनको पनि समाप्तिपछि आन्दोलनकारी, मध्यस्थकर्ता र संस्थापन पक्षबिच छलफल र वार्ता भएका छन् तर अहिले सरकार बनेको तीन हप्ता बितिसक्दा पनि तत्कालीन संस्थापन पक्ष (दलहरू) सँग सरकारले संवादको कुनै पहल गरेको आभास मिलेको छैन ।

सरकारले बुझ्न जरुरी छ कि बहुदलीय लोकतन्त्र भएको देशमा दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिएनन् भने निर्वाचनको कुनै औचित्य हुँदैन । सरकारले यो पनि महसुस गर्नुपर्छ कि जेन–जीलाई उकास्नेहरू र केही डलरका खेती गर्नेहरूले सोचे जति र भने जति दलहरू कमजोर भएका छैनन् । 

त्यसैले सरकारले निर्वाचन आयोगमा नेपालको संविधान र कानुन अनुसार दर्ता भई क्रियाशील रहेका दलहरूसँग यथाशीघ्र छिटो संवाद प्रारम्भ गर्दै सर्वदलीय बैठक बोलाएर निर्वाचन लगायत शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्नेबारे छलफल र अन्तक्र्रिया गर्नुपर्छ । अरुजस्तै दलहरू पनि गैरजिम्मेवार भएर बोल्ने र सडकमा आउने हो भने देश गृहयुद्धमा फस्छ । अब यो रोक्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको हो भने त्यसपछि दलको पनि हो ।

• शान्ति सुरक्षा

जनतालाई यो देशमा सरकार छ, नियम–कानुन छ र मेरो सुरक्षा हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गराउने काम सरकारको हो । आज एउटा समूहले मात्र बोल्न पाउने, सरकारले उसका मात्र कुरा सुन्नेजस्तो वातावरण देखिएको छ । सार्वजनिक सरोकारका विषय उठाउँदा आफ्नो उमेर बताउनुपर्नेजस्तो भएको छ । यो वातावरणलाई चिर्ने काम सरकारी कार्यबाट देखिनुपर्छ । 
केही दिनअघिको गृह मन्त्रालयको पत्र हेर्दा सरकार कता–कता बहकिएजस्तो लाग्छ । नागरिकको जिउ, धन र सम्पत्तिको सुरक्षामा सरकार पूर्वाग्रही र लहडी बन्यो भने यसको मूल्य आकलन गर्न सकिँदैन । विध्वंसकारीका कारण निर्दोष जनताको ज्यान गएको छ र उसको धन–सम्पत्ति र घरबास उठेको छ । त्यो विध्वंसकारी को हो भनेर स्पष्ट भिडियोमा कैद छ र प्रमाणसहित पीडितले उजुरी दिँदा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्न सरकार खुट्टा कमाउँछ भने पीडितले अब केका लागि यो सरकारलाई हाई–हाई भनेर बस्छ !

अहिले पनि राजनीतिक तथा सामाजिक व्यक्तिलाई तर्साउने, आक्रमणको धम्की दिने कार्य गाउँ–गाउँमा भएको सुनिन्छ । प्रहरी बलको मनोबल उठ्न नपाउँदै फेरि आक्रमणका प्रयास भएका छन् । सरकार यी सबै विषयमा संवेदनशील हुँदै नागरिकलाई शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न सक्षम हुनुपर्छ । 

• आन्दोलन र विध्वंसलाई छुट्ट्याउने

२३ गते जेड पुस्ताले आन्दोलन गर्‍यो, सरकार हत्यारा बन्यो । जसका कारण सर्वत्र आक्रोश बढ्यो । २४ गते जनआक्रोशको फाइदा उठायो, अराजक समूहले । सरकारी, सार्वजनिक र व्यक्तिगत सम्पत्ति आगजनी र तोडफोड भयो । २३ गतेको कार्य आन्दोलन थियो भने २४ गतेको कार्य आतंक र विध्वंसात्मक थियो । 

मलाई पटक्कै विश्वास छैन कि २४ गतेको विध्वंस जेड पुस्ताले गर्‍यो । मिसिल र मुद्दाको फाइल नष्ट गर्नुपर्नेले अदालत जलाए । सिंहदरबारलाई रिस गर्नेले मन्त्रालयहरू जलाए । व्यक्तिगत, राजनीतिक वा पारिवारिक प्रतिशोध साँध्नेले व्यक्तिका घर जलाए । अपराधीले प्रहरी चौकी र कारागार जलाए । विडम्बना, उकास्नेहरू दुला पसे । आगो निभाउने कोही भएन, देश दनदनी जलिरह्यो । 

त्यसैले २३ र २४ गतेलाई सरकारले फरक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ, पीडित मात्र सडकमा आए पनि धान्न असहज हुन्छ यो सरकारलाई । सरकारका मान्छेले अब उसको फेरिएको भूमिका बुझ्नुपर्छ । अब ऊ अभियन्ता वा पत्रकार वा वकिल नभएर सरकारको जिम्मेवार मन्त्री हो, जसले बोल्ने होइन कि गरेर प्रमाणित गर्नुपर्छ । त्यो पनि सबैको साझा प्रतिनिधि भएर । 

• आन्दोलनको माग अनुसार अघि बढ्ने

२०४६ सालको आन्दोलनको माग बहुदलीय प्रजातन्त्र थियो । ०६२/६३ को देशव्यापी र मधेस आन्दोलनको माग सङ्घीय गणतन्त्र थियो । सोहीअनुरूप वार्ता भए र मागहरू पूरा भए । ती विषय संसद्बाट अनुमोदित भए । आन्दोलन सफल भयो भनेर आन्दोलनकारीले माग थप्दै गएनन् ।

२३ गतेको आन्दोलनको माग भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन थियो । त्योभन्दा पर पुगेर अन्तरिम सरकार बन्यो र जननिर्वाचित संसद् समेत असंवैधानिक तवरले विघटन गरियो । अहिले सडकमा विभिन्न स्वार्थी समूह आफ्नो स्वार्थ अनुसारका माग राख्दै युवालाई उचाल्दै छन् । यसमा सरकार सजग हुन जरुरी छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा दिएको सन्देशले यो सरकारको जिम्मेवारी प्रस्ट पारेको छ । र सम्माननीयज्यूप्रति विश्वास र भरोसा पनि छ कि मन्त्री मण्डलका अन्य अभियन्ता सदस्यको जस्तो अरु कसैप्रति उहाँको उत्तरदायित्व छैन र आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीप्रति अटल र अडिग रहनुहुनेछ । 

सम्पत्ति छानबिन आयोग बनाउ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउ । जनताले प्रश्न उठाएका विभिन्न काण्डको छानबिनलाई अगाडि बढाउ । यी सबै कार्य गर्दा संवैधानिक दायरामा बसेर निष्पक्ष र स्वतन्त्र तवरले गर । जनताले यो सरकारलाई पूर्ण समर्थन दिएका छन् ।  

दशकौँको आन्दोलन र हजारौँको बलिदानबाट निर्माण भएको संविधानलाई योभन्दा बढी गिजोल्ने काम गर्‍यौ भने जनताले सहने छैनन् । सरकारले आफ्नो पदावधि ६ महिनाको हो भन्ने कुरा पनि याद गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा 

देशलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी सबैको हो । कोही विजयी र कोही पराजितको मानसिकतामा नरही एकापसमा सहकार्य गर्दै अब देशलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउनैपर्छ । यसका लागि प्रमुख दायित्व सरकारको हुन्छ र निर्वाचनपछि देश सम्हाल्ने दलको पनि उत्तिकै कर्तव्य हुन्छ ।