गत सेप्टेम्बर ६ का दिन बिहानै नेपालको सत्तारुढ पार्टीका तर्फबाट प्रदेश मन्त्री सवार कालो रङको एसयुभी गाडीले ११ वर्षीया बालिका उषा मगर सुनुवारलाई कुल्चेर गयो । उनी ललितपुर जिल्लामा रहेको आफ्नै विद्यालय बाहिरको सडकमा थिइन् । मोटर रोकेर घाइतेलाई उद्धार गर्नुको सट्टा, मोटर थप रफ्तारमा भागेर गयो । 

दक्षिण एसियामा धेरै जसो शक्तिशाली व्यक्तिहरू जस्तै नेपालका सम्भ्रान्तहरू पनि आफूमा जवाफदेहिता हुनुपर्दैन ठान्छन् । त्यस घटनामा बालिका बाँच्न त सफल भइन् तर आम मानिसले शासनमा रहेका सम्भ्रान्तहरूले आम मानिसप्रति गर्ने गरेको अपमानको अर्को शृङ्खलाका रूपमा त्यो घटनालाई लिए । 

तत्कालीन समयमा नेपालका प्रधानमन्त्री रहेका ७३ वर्षीय केपी शर्मा ओलीलाई घटनाबारे पत्रकारहरूले प्रश्न गरे । उनले यसलाई ‘सामान्य दुर्घटना’ भन्दै टारिदिए । कम्युनिस्ट ओलीले आफ्नो राजनीतिक जीवनको थालनी उत्पीडितहरूको मुक्तिदाताका रूपमा गरेका थिए । तर, उनी आफ्नो वरपर जम्मा हुँदै गरेको आक्रोशबारे बेखबर देखिन्थे । 

अघिल्लो हप्ता ओली सरकारले ‘फेसबुक’, ‘एक्स’ लगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल तथा ‘मेसेजिङ प्लेटफर्म’ मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारले बनाएको नयाँ नियमावली पालना गर्न नमानेको आरोप उनीहरूमाथि लगाइएको थियो । धेरै नेपाली नागरिकले भने यस्तो कदमलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन खोजेको रूपमा हेरे । नेपालको झन्डै आधा जनसङ्ख्या कुनै न कुनै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छ । 

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले मात्रै पनि कुल इन्टरनेट प्रयोगको आठ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । यी प्लेटफर्ममा राजनीतिक नेताका सन्तानहरू पनि छन् । उनीहरू आफ्नो आलिशान जीवनका तस्वीर र वर्णनहरू हाल्ने गर्छन् । डिजाइनरले तयार गरेका विशेष हाते झोला, विलासी घुमघाम, जमघट जस्ता सन्दर्भ प्रदर्शन गरिरहेका हुन्छन् । 

विख्यात लेखिका तथा चिन्तक हान्ना आरेन्टले कुनै समय सावधान गराएकी थिइन्, ‘कुनै आधार नदेखिएको’ धनले दमन वा शोषणभन्दा धेरै असन्तुष्टि जन्माउँछ, ‘किनभने यस्तो गतिविधि कसरी स्वीकार गर्ने भन्ने कारण कसैलाई थाहा हुँदैन ।’ 

गत अगष्ट महिनादेखि नै टिकटक र इन्स्टाग्राममा मुलुकका बहुसङ्ख्यकले भोग्नुपरेको दुःख र सम्भ्रान्तहरूका परिवारको भद्दा प्रदर्शन तुलना गरिएका छोटा भिडियोहरूको बाढी लाग्न थालेको थियो । नेपालबाट हरेक दिन दुई हजार नागरिक जीवन निर्वाहकै लागि देश छोडेर परदेश जाने गरेका छन् । 

नेपालमै रहेकाहरू पनि करिब ८० प्रतिशत जति घरेलु कामदार, सडक पसले, भरिया, सरसफाइकर्मी जस्ता अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न हुन्छन् । औपचारिक क्षेत्रमा गत वर्ष बेरोजगारी २० ।८ प्रतिशत थियो । यही आँकडाले पनि नेपालीहरू युक्रेनसँगको लडाइँमा रुसी सेनामा जान किन मरिहत्ते गर्छन् भन्ने बुझाउँछ । 

कतारले विश्वकप आयोजना गरेका रङ्गशाला बनाउनमा पनि धेरै नेपाली श्रमिक थिए । त्यस क्रममा अति गर्मीका कारण हरेक दुई दिनमा एक जना कामदार मर्ने गरेका थिए । भारतमा मौसमी कामदारका रूपमा जाने नेपालीको सङ्ख्या पनि कम छैन । विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने गरेको रेमिट्यान्सले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एक तिहाइ आकार समेटेको छ । देशलाई यसैले थेगेको छ । 

सामाजिक सञ्जालमा लागेको प्रतिबन्धले यी नै परदेशीहरूलाई आफ्ना परिवारसँगको सम्पर्कबाट वञ्चित गराइदियो । ठुला चाडबाडहरू नजिकिँदै गर्दा लगाइएको प्रतिबन्धले अनलाइनमार्फत व्यापार गरेर गुजारा गर्ने साना व्यापारीहरूलाई पनि अप्ठेरोमा पारिदियो । तत्कालको विरोध उठाउने काम यसले गर्‍यो । 

सेप्टेम्बर ८ का दिन देशभरका शहरहरूमा प्रतिबन्ध फुकुवाको माग गर्दै युवाहरू प्रदर्शनमा उत्रिए । उनीहरूले आफूलाई ‘जेन–जी’ भने । तर, प्रदर्शनको आयोजकहरूमध्येको एउटा गैरसरकारी संस्था ‘हामी नेपाल’ का अगुवा सुदन गुरुङ भने ३६ वर्षका ‘मिलेनियम’ पुस्ताबाट छन् । 

प्रदर्शनमा १९ जना मारिए । धेरै जसो काठमाडौंमा सुरक्षा बलसँग भएको झडपमा भएको गोलीबारीमा मारिएका थिए । अर्को दिन सरकार सञ्जालको प्रतिबन्ध खारेज गर्न विवश भयो । तर पनि प्रदर्शन रोकिने छाँट देखिएन । साँझसम्ममा प्रधानमन्त्री ओली राजीनामा गरेर अज्ञातस्थलतर्फ लागिसकेका थिए । 

त्यसबेलासम्म प्रदर्शनकारीहरू आक्रामक जत्थामा रूपान्तरण हुन थालिसकेका थिए । राज्यपछि हटेको थियो । आक्रामक जत्थाले राज्यका शक्तिका निशानहरूमा आगो लगाइदियो । सिंहदरबार, नेपालको प्रमुख प्रशासनिक भवन, स्वास्थ्य मन्त्रालय, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास लगायतमा आगजनी भयो । 

सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यालयहरू, निजी आवासलगायत स्टिल र सिसाले बनेको भव्य टावरका रूपमा रहेको हिल्टन होटेलसमेत आगो लगाइयो । यस्तो तहसनहसलाई धेरैले क्रान्ति भने । तोडफोडका क्रममा फेला परेका पुराना दलका नेताहरू आक्रमणको निशाना बने । पाँच पटकसम्म नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्री रहेकी देउवा पत्नी आरजु राणालाई उनीहरूको निवासमै निर्घात कुटपिट भयो । 

अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकी श्रीमती रविलक्ष्मी चित्रकार आफ्नै घरभित्र जलेको अवस्थामा फेला परिन् । सेप्टेम्बर १० मा नेपाल कानुनविहीन राज्यमा परिणत भयो । त्यहाँ कुनै सरकार वा प्राधिकार थिएन । व्यवस्था बहाल गर्नका लागि बाँकी रहेको राष्ट्रिय संस्थाका रूपमा नेपाली सेना मात्रै थियो । 

नेताहरूलाई आश्रय दिएर नेपाली सेनाले आन्दोलनकारीका प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता गर्न थाल्यो । घटनाक्रमहरू तुफानी गतिमा चल्न थाले । ४८ घण्टाभित्र नेपालका राष्ट्रपतिले बाध्यतापूर्वक अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । निर्वाचित संसद् विघटन गरे । साथै नयाँ निर्वाचनको घोषणा भयो । 

खोजकर्ताहरूले डढेका सरकारी भवन तथा अन्य संरचनाबाट लाशहरू निकाल्न थाले । मृतकको सङ्ख्या बढेर ७० भन्दा बेसी भयो । घाइतेको सङ्ख्या २ हजार नाघ्यो । दक्षिण एसियामा पछिल्लो चार वर्षमा हिंसात्मक आन्दोलनमार्फत सरकार फालिएको नेपाल तेस्रो मुलुक हो । 

सन् २०२२ मा महँगीविरुद्धको आक्रोशमा उठेको आन्दोलनले श्रीलंकाको राजापाक्षेको खानदानलाई नै शक्तिच्युत गरायो । गत अगष्टमा सडक आन्दोलनमा भएको रक्तपातपूर्ण दमनलगत्तै भड्किएको हिंसात्मक प्रदर्शनले बङ्गलादेशमा लामो समयदेखि शासन चलाइरहेकी शेख हसिनालाई देश छोडेर भाग्न विवश बनायो । 

भर्खरै सम्पन्न यी उथलपुथलकारी घटनाक्रमहरूले राम्रो परिणाम दिएको भने देखिँदैन । श्रीलंकामा राजापाक्षे खानदान अझै बलियो छ । उनीहरू घाइते भएका छन्, नामेट होइनन् । गोताबाया राजापाक्षेलाई हटाएको आन्दोलनले उनले नै नियुक्त गरेका रणिल विक्रमासिंघेलाई नेता बनायो । उनी यसअघि चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका चलाख व्यक्ति हुन् । 

सत्ताको एक खालको भित्रिया नै हुन् उनी । उनले सत्तामा आउनासाथ विद्रोहलाई सशस्त्र फौजको सहारामा छिन्नभिन्न बनाए । आन्दोलन विस्तारै हराएर गयो । अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले अघि सारेका खर्च कटौतीका कठोर प्रावधानहरू लागू गरेर स्थायित्व दिने प्रयास गरे । तर गत वर्ष सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उनले जित हासिल गर्न सकेनन् ।
आईएमएफका शर्तहरू खुकुलो बनाउने प्रतिबद्धतासहित आएका वामपन्थी उम्मेदवार अनुरा कुमार दिस्सनायके राष्ट्रपतिमा रूपमा चुनिए । तर, दिस्सनायकेले पनि आईएमएफका कार्यक्रमलाई नै मूलतः जारी राखे । यसैबिच सन् २००९ मा तमिल अल्पसङ्ख्यकमाथिको निर्मम दमनसँगै रोकिएको जातीय द्वन्द्व भने विस्तारै सङ्गठित हुन थालेको सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । 

उता बङ्गलादेशमा हसिना शासनको पतनसँगै धार्मिक उग्रवादीहरू उत्साहित हुँदै गएका छन् । नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुसले नेतृत्व गरेको सरकार अल्पसङ्ख्यकमाथि चलिरहेको हिंसाका बिच चलिरहेको छ । हसिना नेतृत्वको धर्मनिरपेक्षतावादी तथा गैर–मुस्लिम अल्पसङ्ख्याकको सुरक्षा गर्ने गरेको दल अवामी लिगमाथि आतङ्कवाद विरोधी कानुन अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । 

उनको सरकार फालिएपछि घोषणा भएको लोकतान्त्रिक निर्वाचन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

यी तीन मुलुकमा नेपाल आर्थिक रूपमा सबैभन्दा कमजोर मुलुक हो । साथै सबैभन्दा पुरानो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक पनि हो । त्यहाँ दुई सय ५० वर्षसम्म शाहवंशको शासन थियो । सन् १९९० मा आएर मात्रै राजाले राजनीतिक दलहरूलाई शक्ति हस्तान्तरण गरेका थिए । 

जाति व्यवस्थाले गाँजेको गरिब समाजमाथि यसको कठोर शासन तथा शृङ्खलाबद्ध रूपमा चलेका कमजोर नागरिक सरकारहरूले सन् १९९६ सम्म आइपुग्दा १६ हजारको ज्यान जाने गरी चलेको १० वर्ष लामो माओवादी विद्रोहलाई जन्म दियो । विद्रोहका नायक पुष्पकमल दाहाल, जसलाई उनका कमरेडहरू श्रद्धापूर्वक प्रचण्ड भन्ने गर्छन्, वर्षौंसम्म रहस्यमय पात्र जस्ता थिए ।

सरकारी फौज विरुद्धको विजयका कथाहरूमा उनलाई जोडिन्थ्यो । यद्यपि उनी अज्ञात नै थिए । त्यसैले उनको छविलाई विख्यात बनायो । पछि उनले आफू अधिकांश समय भारतमा लुकेर बसेको स्वीकार गरे । सन् २००६ मा युद्धरत सरकारसँग वार्ता गर्नका लागि उनी सार्वजनिक भए । दुई वर्ष लगत्तै नेपालबाट राजतन्त्र हटाइयो । संसारको एक मात्र हिन्दु राष्ट्र रहेको नेपाल धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र बन्यो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । 

गत हप्ता सडकमा ओइरिएका मानिसको निराशालाई हामीले प्रचण्डको सरकारमा आगमनपछिको अवस्थासँग पनि केही हदसम्म जोड्न सकिन्छ । प्रचण्डका अगाडि मुख्य जिम्मेवारी नयाँ गणतन्त्रको समावेशी संविधान दिनुपर्ने थियो । उनी त्यसमा असफल भए । उनी र उनका क्रान्तिकारी साथीहरू सदियौंदेखि नेपालमा जरा गाडेर बसेको प्रजा भावलाई नागरिकमा रूपान्तरण गर्ने लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियामा असमर्थ देखिए । 

ओरालो लाग्ने प्रक्रियाको सुरुवात प्रचण्ड आफैंबाट भएको थियो । नेपालको संविधानसभामा उनको उपस्थिति सबैभन्दा कम हुन्थ्यो । शिशु गणतन्त्रका हरेक धारा–उपधारामा हुने बहसहरूमा उनी बिरलै उपस्थित हुन्थे । नेपालमा कार्यरत महत्त्वपूर्ण गैरसरकारी संस्थाका शब्दमा उनको त्यस कदमले ‘सभासदको अधिकार र महत्त्व दुवै कमजोर बनाएको थियो ।’
उनको पार्टीले राष्ट्रपतीय प्रणालीको माग गर्‍यो । तानाशाही व्यवस्थाको आधारका रूपमा रहेको उक्त प्रस्ताव असफल भयो । संविधानसभाले नयाँ संविधान ल्यायो । जसको सुरुवात नै ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै...’ भन्ने वाक्यांशबाट भएको छ । 

हिन्दु जातिहरूमा विशेषाधिकार प्राप्त हिन्दु ब्राह्मण रहेका पूर्व क्रान्तिकारीहरूले अन्ततः सन् २०१५ मा नयाँ संविधान अनुमोदन गरे । नयाँ संविधानले उत्पीडित वर्गका मुद्दाहरूलाई थोरै मात्रै सम्बोधन गर्‍यो । प्रचण्डले आफ्नो ‘जनयुद्ध’ मा सामेल गराएका गरिब तथा सीमान्तकृत समूहका मानिस खाली हात भए । 

मुलुकमा विद्यमान संस्थापनलाई ध्वस्त पार्न जनताको रगत बगाएका प्रचण्ड आफैं नयाँ संस्थापनको अभिन्न अङ्ग बन्न पुगे । सन् २०१२ मा उनका छोरा प्रकाश, जो आफैंमा पर्वतारोही समेत थिए, उनलाई सरकारले ‘देश, जनता, शान्ति र संविधानका लागि’ भनिएको सगरमाथा आरोहणका लागि दुई करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गर्‍यो । 

तीव्र विरोध पश्चात प्रकाश दाहाल त्यसलाई फिर्ता गर्न बाध्य भए । गहिरो असमानता व्याप्त रहेको नेपाली समाजमा क्रान्तिलाई निरन्तरता दिनका लागि ‘सामाजिक न्याय’ बोलीमा मात्र सीमित भयो । शक्तिको खेलमा व्यावहारिक पक्ष भने कतै अध्यारोमा गायब हुन पुग्यो । नेपालको राजनीति घिनलाग्दो त्रासदीका रूपमा पतन हुन थाल्यो । 

देशको बागडोर तीन जना पुरुषहरूबिच पालोपालो घुमाइयो । जसमा दुई जना कम्युनिस्ट (ओली र प्रचण्ड) तथा अर्को मध्यमार्गी उदारवादी (देउवा) पर्छन् । उनीहरू आपसमा मिलेमतोमा थिए । एक–अर्काको नाम मात्रका विरोधी । उनीहरूले आफूलाई आम मानिसभन्दा भिन्न तथा कानुनभन्दा माथिको ठान्नसके । भ्रष्टाचारको आरोपको ओइरो लाग्न थाल्यो । 

यसैबिच, पार्टीमा असम्बद्ध नेपालीहरूको सम्भावना झनै खराब हुँदै गयो । आम नेपालीको अवस्था झनझन खस्किँदै गयो । त्यही इतिहासको पृष्ठभूमिमा गत हप्ता नेपालमा क्रान्ति भएको हो । आन्दोलनकारीहरूले केही दिनमै सबै बाधा पन्छाइदिए । उनीहरूले सन् २०१६-०१७ मा नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहेकी सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा चुने । उनी आफ्नो कार्यकालमा इमानदार देखिएर प्रख्यात थिइन् । 

नेपालको पुरानो क्रान्तिमा भएको धोकाको जगमा उठेको नयाँ क्रान्ति कता जान्छ, यसै भन्न सकिन्न । केही सावधानी अपनाउनुपर्ने हुँदाहुँदै पनि केही आशा भने पक्कै देखिन्छ । जात, वर्ग, लिङ्ग तथा क्षेत्रमा विविधता र विभाजन रहेको नेपाल जस्तो मुलुकमा हालको क्रान्तिमा कसको कस्तो समर्थन थियो भन्ने यकिन भन्न सजिलो छैन । 

शहरका आन्दोलनकारीहरूले मुलुकको राजनीति सफा बनाइसकेका छैनन् । यसको विस्तार मात्रै गरेका छन् ।

आठ राजनीतिक दलहरूले नयाँ घटनाक्रमलाई ‘अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक’ भनेका छन् । साथै संसद् पुनर्स्थापनाको कुरा समेत उठाएका छन् । यस्तो भन्नेमा उनीहरू मात्र छैनन् । विरोध प्रदर्शनलाई निम्त्याउने प्रमुख कारकका रूपमा रहेको सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको सुरुमै विरोध गर्ने नेपाल पत्रकार महासङ्घ जस्ता प्रतिष्ठित संस्थाहरू पनि संलग्न छन् ।
आन्दोलनमा सहभागीहरू प्रायःजसो जेनजी पुस्ता नै थिए । तर उनीहरूले आन्दोलनमा नवीनता भने ल्याएनन् । आयरल्याण्डका आइरिस होम रुल आन्दोलनकारीहरू हुन् वा महात्मा गान्धीले एक शताब्दी अघि गरे जस्तो नवीन प्रयोग समेत भएन यहाँ । यसै शतारब्दीको शुरुवातमा जर्जियाका मिखेइल साकाशभिलिले गरेको जस्तो शैली पनि भएन । 

केही सामान्य प्रयोगहरू नभएका होइनन् । १० हजार हाराहारी मानिस ‘डिस्कर्ड’मा भेला भएर आफ्नो नयाँ प्रधानमन्त्री को हुने भनेर छलफल गरे । ‘च्याट जीपीटी’ प्रयोग गरेर बहसमा आफ्नो तर्क राखे । तर वास्तविक जीवनमा भने आन्दोलन उही पुरानै विध्वंशकै बाटोमा गयो । डढेका भवन, फुटेका सिसा र आन्दोलनमा मरेका मानिस त्यसका नमुनाका रूपमा रहेका छन् । 

अहिले सम्पन्न क्रान्तिले केही सन्दर्भ भने छायाँमै पारिदिएको छ । विगत २५ वर्षमा नेपालले केही क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति पनि गरेको छ । आधुनिक युगमा धार्मिक राजतन्त्रबाट धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको नेपाल एक्लो देश हो । दलितमाथि हुने गरेको अमानवीय छुवाछुत उन्मूलन गरेको छ । मानिसलाई छोएकै भरमा अपवित्र हुने जस्तो खराब मान्यता खारेज गरेको छ ।
सन् २००८ सम्म नेपालमा एक जना मात्र दलित सांसद थिए । तर, नयाँ व्यवस्थामा ५० जना संसद्मा पुगे । समाजमा सीमान्तकृत तप्काको सहभागितामा जोड दियो । लिङ्ग र जातका आधारमा हुने भेदभावलाई निषेध गर्‍यो । प्राकृतिक स्रोत साधनमा स्थानीय समुदायको अधिकार स्थापित गर्न पहल गर्‍यो । संविधान अपुरो त थियो तर त्यसलाई पूर्णता दिने अधिकारसहितको संसद् दिएको थियो । 

विश्व बैंकका अनुसार सन् १९९६ देखि २०२३ सम्म नेपालले जुन ‘गति र आयतनमा’ चरम गरिबी हटायो, अन्य समान अवस्थाका मुलुकको तुलनामा असाध्यै व्यापक थियो । अढाई शताब्दीसम्म धेरै जसो समय निरङ्कुश शासन भोगेको देशका लागि यो उपलब्धि चानचुने पक्कै थिएन । नेपालले भारतलाई समेत जितेर लज्जित बनाउने गरी ११ वर्ष पहिले नै समलिङ्गिकतालाई अपराध होइन भन्ने घोषणा गरेको थियो । 

फ्रान्सको राज्य क्रान्ति नेपाल एकीकरणको २१ वर्षपछि भएको थियो । त्यसलाई सम्झिँदै एडमण्ड बुर्केले भनेका थिए, ‘आजादीले मानिसलाई आफ्नो चाहना अनुरूप काम गर्न खोज्ने बनाउँछ । त्यसैले हामीले आजादीको बधाई दिनुभन्दा पहिले मानिस के गर्न चाहन्छन् भन्ने बुझ्नु पर्छ । नत्र उनीहरूको चाहना चाँडै गुनासोमा फेरिन पनि सक्छ ।’ 

नेपालमा नयाँ समूहको हातमा शक्ति पुगेको छ, उनीहरूले त्यसको प्रयोग कसरी गर्लान् । पछिल्लो पुस्ताका क्रान्तिकारीलाई त प्रणालीले नै भ्रष्ट बनाइदियो । शक्ति हात पारेका नयाँ खेलाडीहरू संयम र विवेकसाथ अघि बढ्लान् वा उस्तै होलान् ? 

श्रीलंका र बङ्गलादेशका उदाहरणहरू त एकदमै निराशाजनक छन् । क्रान्तिपछि त्यहाँको जीवन तितता र आपसी दोषारोपणमा गुजुल्टिएको छ । आशा गरौँ नेपालले त्यस्तो नियति भोग्ने छैन । हामी नेपालको राम्रो होस् भन्ने चाहन्छौँ । अझ राम्रो गरोस् भन्ने अपेक्षा राख्छौँ । तर अहिले नै बधाई दिन हतारिनु, पक्कै हतार हुनेछ ।
(न्युयोर्करबाट)