वासिङ्टन डीसी । अमेरिकी राज्य ओरेगनको एक सङ्घीय अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई पोर्टल्याण्डमा राष्ट्रिय गार्ड (सेना) तैनाथ गर्नबाट अस्थायी रूपमा रोक लगाएको छ । यो आदेश राज्य सरकार र नगरपालिका प्रशासनले संयुक्त रूपमा दायर गरेको मुद्दामा जारी गरिएको हाे ।

यो मुद्दामा अमेरिकी लोकतन्त्रका तीन आधारभूत सिद्धान्तहरू सङ्घीय सरकार र राज्यहरू बिचको सम्बन्ध सेना, घरेलु कानुन र व्यवस्था बिचको सीमा र सरकारका तीन शाखाहरू कार्यकारी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समावेश रहेको अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश करिन इम्मरगुटले भनेका छन् ।

‘हामी संविधानद्वारा स्थापित यी सम्बन्धहरूलाई कति हदसम्म पालना गर्छौँ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ कि हामी साँच्चै कानुनको शासन अन्तर्गत बाँचिरहेका छौँ कि छैनौँ’ अझ अगाडि न्यायाधीशले भने ।

राष्ट्रपतिसँग सामान्यतया राष्ट्रिय गार्डलाई सङ्घीय नियन्त्रण अन्तर्गत लिने अधिकार हुने तर यो  स्थानीय प्रहरी वा कानुन प्रवर्तन एजेन्सीहरूले नियन्त्रण गुमाउँदा मात्रै जायज हुने न्यायाधीश इम्मरगुटको भनाइ थियो । 

पोर्टल्याण्डमा हालै भएका विरोध प्रदर्शनहरू हिंसात्मक नभएको अनि व्यापक अव्यवस्था पनि उत्पन्न नभएको पनि उनको ठहर थियो । राष्ट्रपतिको निर्णय तथ्यमा आधारित नभएको न्यायाधीशले आफ्नो आदेशमा लेखेका छन् ।

के हो पुरै मामिला  ? 

ट्रम्प प्रशासनले हालै सङ्घीय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न ६० दिनको लागि सङ्घीय नियन्त्रणमा लिएर पोर्टल्याण्डमा २०० राष्ट्रिय गार्ड सेना पठाउने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले सहरलाई युद्धग्रस्त भनेर वर्णन गरेपछि यो निर्णय आएको हो।

ओरेगनका अधिकारीहरूले यो कथनलाई हास्यास्पद भन्दै सहरलाई कुनै सैन्य हस्तक्षेपको आवश्यकता नभएको बताए । पोर्टल्याण्डमा हालै भएका विरोध प्रदर्शनहरू एक–ब्लक क्षेत्रमा सीमित भएको र केही दर्जन मानिसहरू मात्र संलग्न रहेको पनि आदेशमा भनिएको छ । 

राष्ट्रपतिको आदेशले संविधान र सङ्घीय कानुनको उल्लङ्घन गरेको फैसला अदालतले सुनाएका थियो । जसले सेनालाई सामान्य परिस्थितिमा घरेलु कानुन लागू गर्न निषेध गर्दछ ।