काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले सञ्चार माध्यमबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई भय र त्रासको वातावरणमा राखी निर्देशित न्यायालय सञ्चालन गर्ने कुचेष्टा भएको भन्दै त्यसप्रति घोर भर्त्सना गरेको छ। 

महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी न्यायपालिका एसोसिएसनको मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै यसमाथि हुने कुनै पनि जोर-जुलुम, जबरजस्ती र अवैधानिक गतिविधिको सख्त विरोध गर्ने बताएका हुन्।

एसोसिएसनले न्यायपालिकाको सुधार वैधानिक संयन्त्रमार्फत व्यापक परामर्शमा हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। देश जतिसुकै कठिन मोडमा भए पनि कानूनको शासनको आधारभूत मानक र स्वच्छ सुनुवाइसहितको मानव अधिकारको आधारभूत मापदण्डलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने स्मरण गराइएको छ।

विज्ञप्तिमा नेपाल प्रहरीसहित सुरक्षा निकायको मनोबल खस्कने गरी भएका हर्कतप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै आवेश, आक्रोस र अराजकताले हिंसाको दुश्चक्र निम्त्याउने चेतावनी दिइएको छ। एसोसिएसनले दिगो शान्ति संवाद र सहकार्यबाट मात्र सम्भव रहेकाले व्यापक संवाद गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।

एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतसहित सम्पूर्ण अदालतहरूको काम कारबाही अविलम्ब नियमित रूपमा सुचारु गर्न माग गर्दै जनताको न्यायसम्बन्धी हक कुनै पनि क्षण अवरुद्ध गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ।

साथै, भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलन र तोडफोडको छानबिन गर्न गठित आयोगका अध्यक्षको पूर्व धारणाले निष्पक्षतामा आँच आएको भन्दै आयोगको प्रतिवेदनले विश्वसनीयता गुमाउने आम धारणा बनेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। 

एसोसिएसनले आफ्नो भवन निर्माणका लागि सर्वोच्च अदालत परिसरभित्रै जग्गा उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको छ।