काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रियसभामा जेनजीको प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा चासो राखेकी छन्। आइतबार प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँगको भेटमा यस्तो चासो व्यक्त गरेकी हुन्।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रिय सभामा जेनजीहरूको विषयमा पनि छलफल भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभामा आगामी फागुन २१ गतेबाट १८ जना सदस्यहरूको पदावधि सकिँदैछ। रिक्त पदमा निर्वाचन गराउने विषयमा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग परामर्श गरेका थिए। सोही सन्दर्भमा जल्दोबल्दो शक्तिको रूपमा उदाएको 'जेन-जी' लाई पनि समावेश गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो राखेकी थिइन्।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आगामी माघ ११ गते गर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकामा प्रधानमन्त्री कार्की सहमत रहेको पनि बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्की राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन समयमै गराउने विषयमा सकारात्मक छिन्।

• निर्वाचन र जेनजीको प्रतिनिधित्व

अध्यक्ष दाहालले भने, ‘फागुन २० गते १८ सदस्यको पदावधि सकिन्छ। त्यसका लागि निर्वाचन गराउने कुरालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा थियो। निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ र उनीहरूले आफ्नो कार्यतालिकाभित्र राखिसकेका छन्। त्यो कुरा मैले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिएँ। चुनाव गराउने कुरामा उहाँ सकारात्मक नै हुनुभयो।’

उनका अनुसार छलफलका क्रममा जेनजीलाई ल्याउने सन्दर्भका कुरा पनि उठेका थिए। अध्यक्ष दाहालले भने, ‘जेनजीको पनि जल्दोबल्दो कुरा छ। भोट हाल्ने स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेश सभाका माननीयहरूले हुन्। अब राजनीतिक सहमति गर्न सकियो भने हुन्छ भन्नेसम्मको सुझाव मैले दिएँ। त्यसका लागि सरकारले दलहरूसँग राजनीतिक सहमति गर्नुपर्‍यो।" उनले निर्वाचनमा जान सरकार सकारात्मक रहेको र सातवटै प्रदेशमा निर्वाचन गराउने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल टुङ्गिएको बताए।

• छठपछि राष्ट्रिय सभा सञ्चालन र विधेयक

प्रधानमन्त्री कार्की राष्ट्रिय सभालाई छठ पर्वपछि सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि सकारात्मक रहेकी अध्यक्ष दाहालले बताए। उनले सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयको कृषि समितिको हललाई राष्ट्रिय सभाको बैठक कक्ष बनाउन सकिने प्रस्ताव राखेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार छठपछि बैठक सञ्चालनका लागि तयारी गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीले मुख्य सचिवलाई निर्देशन दिने काम गरेकी छन्। ‘राष्ट्रिय सभा नै एउटा वैधानिक संस्था हो, जसले ऐन, कानुन लगायतका अरू विषय अथवा जनताको सवाल बोक्ने काम गर्छ। त्यसैले यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने।

• सुविधा कटौती र उपाध्यक्षको आवास

अध्यक्ष दाहालले भेटका क्रममा राष्ट्रिय सभाको तर्फबाट संवैधानिक प्रक्रियाभित्र रहेर सरकारले चाहेको कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

साथै, अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेलाई निवासको उचित व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे। जेनजी आन्दोलनको क्रममा उपाध्यक्ष घिमिरेको सरकारी निवास पनि आगजनी भएको थियो।

अध्यक्ष दाहालले भने, ‘हाम्रो उपाध्यक्षको त घर पनि जल्यो। मन्त्रीहरूको त पद रहेन, चाहिएन। उपाध्यक्षको त पद छ नि त अहिले। त्यसो भएको हुनाले बस्ने आवास मिलाउनुपर्‍यो। बाहिर खोज्दा राजनीतिक दलका लागि भाडामा नदिने नै भए अहिले। उहाँको बस्ने ठाउँ पनि छैन। कतै सरकारीबाट भयो भने मिलाइदिनुपर्‍यो भनेपछि मुख्य सचिवसँग कुरा गरौँलासम्म भन्ने कुरा भएको छ।’

उनले कानुनी रूपमा राष्ट्रिय सभाका दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र सांसदहरूले पाउँदै आएको सेवा, सुविधा कटौती नगर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि राष्ट्रिय सभा कायमै रहेकाले सदस्यहरूको सुविधा कटौती गर्न नहुने उनको तर्क थियो। प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि यस विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताएकी थिइन्।