काठमाडौँ । भदौ २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट सर्वोच्च अदालतसहित देशभर २३ वटा अदालत क्षतिग्रस्त भए । अदालत क्षतिग्रस्त बन्दा नियमित प्रकृतिको मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित बन्न पुगेको थियो । 

सर्वोच्चसहित देशभरका २३ वटा अदालत पूर्ण सुनुवाइमा जान अझै पनि सकिरहेका छैनन् । आगलागीका कारण आंशिक मुद्दाको मात्रै सुनुवाइ भइरहेको छ । जसमध्ये १४ वटा अदालत पूर्णरुपमा क्षति पुगेको थियो ।

भदौ २४ मा भएको प्रदर्शनसँगै आगजनी र तोडफोडमा प्रदर्शनकारीको निशानामा सर्वोच्चसहित देशभरका जिल्ला र उच्च अदालतहरू छानी छानी निशानामा परे । सर्वोच्च प्रवेश गरेका प्रदर्शनकारीले मुद्दाका मिसिल फाइल एक ठाउँमा थुपारेर सुरुमा आगजनी गरेको एक कर्मचारीले बताए । 

सर्वोच्चको फैसलाले विभिन्न अपराधमा संलग्न देखिएकालाई कैद सजाय र जरिवाना तोकेर कारागार पठाउने भनी गरेका धेरै फैसला छन् । गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्न भएकाहरू धेरैजसो नख्खु कारागार र सुन्धारा कारागारमा पठाइएका थिए । २४ भदौमा नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दी जेल छाडेर भागेकै कैदीबन्दीहरूले अदालतलाई निशाना बनाएको हुनसक्ने आँकलन सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले पनि गरेका छन् । सो दिन आन्दोलनकारीहरू न्यायाधीशहरू कहाँ छन् भनेर खोज्दै अदालत प्रवेश गर्नु र व्यक्तिगत मुद्दाका फाइल खोज्दै हिँड्नुले पनि जेलबाट भागेर आएकाहरू हुन सक्ने देखिएको सर्वोच्चका एक कर्मचारीले बताए ।  

‘सर्वोच्च अदालतबाट धेरै कदीबन्दीलाई पठाउने फैसला भएका छन् । त्यसैले कैदीबन्दीको निशाना अदालत परेको हुनसक्ने अनुमान गरेका छौँ,’ सर्वोच्चका ती कर्मचारीले भने, ‘मुद्दा फाँट कता कता छन् भनेर खोज्दै हिँड्नुले पनि कैदीबन्दीहरूको पनि संलग्नता हुनसक्छ ।‘ 

अदालत जलेपछि न्यायाधीशहरूलाई कैदीबन्दीहरूबाट धम्की समेत आएको थियो । गम्भीर अपराधमा संलग्न भएर जेल सजाय कटाइरहेका साढे ५ हजार कैदीबन्दी बाहिर रहँदा अहिले पनि त्रास कायमै छ । यस्तै काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फाँट नम्बर ९, १३ र २० आगजनीमा परेर पूरै नष्ट भएको छ । ६ वटा इजलास जलाएर ध्वस्त पारिएको थियो । फाँट नम्बर ९ र १३ मा पुराना र ठुला मुद्दाका मिसिल थिए । फाँट नम्बर २० मा जनरल मुद्दाका मिसिल थिए । अरू फाँटमा पनि आगो लगाइएको थियो ।

जटिल प्रकृतिका मुद्दा भएको र धेरै समय लाग्ने मुद्दाका मिसिलहरू रहेको सो फाँटमा आगजनी कसले गर्‍यो अझै पहिचान हुन सकेको छैन । १३ नम्बरको फाँटमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा थियो । सबै अङ्ग पुगेर अन्तिम सुनुवाइको क्रममा रहेको सो मुद्दाको सबै मिसिल आगजनीबाट नष्ट हुन पुग्यो । 

त्यस्तै १३ नम्बर फाँटमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधका मुद्दाका फाइल पनि थिए । ‘सबै कागजपत्र बाहिर ल्याएर जलाउने काम भयो,’ अदालतका एक कर्मचारीले भने, ‘अब सो मुद्दाको नक्कल मिसिल फाइल झिकाएर सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ ।’ त्यस्तै आन्दोलनकारी १३ नम्बरको फाँटमा आगजनी गरेपछि ९ नम्बरको फाँटमा गएका थिए । जहाँ ६० किलो सुन तस्करीसँग सम्बन्धित मुद्दाका मिसिल रहेका थिए । त्यसपछि सो समूह सहकारीको मुद्दा रहेको मिसिल फाइलमा पुगेर आगजनी गरेको ती कर्मचारीले रातोपाटीसँग बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसहितका मुद्दा चलाइएका अदालत सबै जलाइएको थियो । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चसहित उनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएका सबै अदालत जलेर ध्वस्त भएका थिए । सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा सुरुमा चलाइएको कास्की जिल्लासँगै पुनरावेदन गरिएको उच्च अदालत पोखरामा समेत आगजनी भएको थियो ।

लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीको आदेश गरेको रुपन्देही जिल्ला र त्यसविरुद्धको निवेदनमा पुर्पक्षका निम्ति थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा पनि आगजनी गरिएको थियो । लामिछानेविरुद्ध धरौटीको आदेश गरेको काठमाडौँ जिल्ला अदालत पनि जलाइएको थियो ।  उनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको चितवन जिल्ला अदालतमा पनि आगो लगाइएको थियो । 

• अनुसन्धानको दायरामा कहिले ?

सबै अदालत जलाउन जानेहरूको फुटेज प्रहरीले अनुसन्धान गर्नका लागि सङ्कलन गरेको भएपनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत र उच्च अदालतसहित सरकारी भवन जलाउने को थिए भन्ने पहिचान गरेर प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकेको देखिँदैन । प्रहरीले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा आपराधिक क्रियाकलाप र तोडफोड गर्नेहरूको ३६ हजार भिडियो सङ्कलन गरेर प्रमाणको रूपमा राखेको जनाएको छ ।

प्रहरीले जेनजी आन्दोलनको दोस्रो सातापछि विभिन्न फुटेज सङ्कलन गरेर आगजनी गर्नेहरूको पहिचान गर्दै पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । फोटो, भिडियोमा देखिएका १५० भन्दा बढीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको बेला गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि दसैँको समय पारेर प्रहरीले पक्राउ परेका ६० जना भन्दा बढीलाई हाजिरी जमानीमा छाडेसँगै बाँकी अनुसन्धान हुन सकेन । 

आगजनी र तोडफोड गर्नेहरू धमाधम प्रहरीको अनुसन्धानको घेरामा परेपछि गृह मन्त्रालयले जाँचबुझ आयोग गठन भएकाले आयोगको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्देशनपछि प्रहरीले पक्राउ परेकाहरूलाई हाजिरी जमानीमा छाडेको थियो । गृहको पत्र सार्वजनिक भएपछि पछिल्लो समय गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगले फौजदारी कसुरमा संलग्न जो कोहीलाई पनि नेपाल सरकारका संयन्त्रबाट अनुसन्धान गर्न र तत्काल कारबाही गर्न सकिने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ । 

भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा फौजदारी कसुरमा संलग्न जो कोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने जवाफ दिएको थियो । आयोगको जवाफपछि पनि प्रहरीले सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गर्न सकिरहेको छैन ।