मङ्गलबार, ०५ साउन २०८३
ताजा लोकप्रिय
सभामुख र दल बैठक

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनामा सभामुखले पाएनन् दलहरुको ‘ग्रीन सिग्नल’

बुधबार, २९ असोज २०८२, १७ : ५३
बुधबार, २९ असोज २०८२

काठमाडौँ । विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूमध्ये नेकपा एमाले बाहेक पुनर्स्थापनाका पक्षमा देखिएनन् । सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबार बिहान राखेको बैठकमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनामा दलहरुले रुचि देखाएनन् । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । 

सभामुख घिमिरेले सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् सचिवालयमा राखेको बैठकमा उनको सचिवालयले विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १० दललाई बोलाएको थियो । बोलाइएकामध्ये चार दल अनुपस्थित भए भने उपस्थित ६ दलमध्ये एमालेले मात्रै पुनर्स्थापनाका पक्षमा मत राख्यो । 

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सभामुखले निमन्त्रणा दिए पनि अनुपस्थित भए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रतिनिधि सहभागी भए । 

सभामुख घिमिरेका प्रेसविज्ञ शेखर अधिकारीले १० दलको बैठक बोलाइएकामा ६ दलका प्रतिनिधि मात्रै उपस्थित भएको जानकारी दिए । ती दलबाहेक सभामुख घिमिरेले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र उपाध्यक्ष विमला घिमिरेलाई पनि बैठकमा आमन्त्रण गरेका थिए । तर उनीहरू पनि दुवै जना सहभागी भएनन् । अध्यक्ष दाहाल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गर्न शीतलनिवास गएको र उपाध्यक्ष घिमिरे उपत्यका बाहिर रहेकाले बैठकमा सहभागी हुन नसकेको जानकारी सभामुखको सचिवालयलाई गराएका थिए । 

बैठकको सुरुवात गर्दै सभामुख घिमिरेले भनेका थिए, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । त्यो रिट र विघटनबारे विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूको धारणा के हो ? म कसरी अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ ? भनेर राय माग्न बैठक बोलाएको हो ।’

बैठकको सुरुमै घिमिरेले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि निभाउनुपर्ने भूमिका निभाउन आफू सदैव तयार रहेको बताउँदै त्यसका लागि राय दिन आग्रह गरेका थिए । 

उनी बोलेपछि दलका नेताहरूले धारणा राखेका थिए । धारणा राख्दै एमालेले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताए पनि अरु दलले यसको पक्षमा धारणा राखेनन् । बैठकमा कांग्रेसबाट विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, माओवादी केन्द्रबाट प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही, जसपा नेपालबाट रेखा यादव र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे सहभागी छन् । 

विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा रिट पुगिसकेको जानकारी आएको भन्दै सर्वोच्चको व्याख्या र आदेशलाई मान्दै सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनको तयारी पनि थाल्ने बताए ।

‘आठ दलका विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतकले संसद् विघटन असंवैधानिक भनिसकेका छौँ । पार्टीको दसैंअघि बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले असंवैधानिक भनिसकेको छ, तर कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो, त्यसैले निर्वाचनबाट भाग्दैन । सर्वोच्चको फैसला सम्मान गर्छ,’ घिमिरेले भने । सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरे पनि सम्मान गर्ने घिमिरेको भनाइ थियो ।

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना आवश्यक रहेको बताए । वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार निर्वाचन गराउने बाटोमा नगएको उनको भनाइ थियो । 

‘अहिले देश संवैधानिक मार्गभन्दा बाहिर छ । एउटा निर्वाचन, अर्को प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना स्थापना नै बाटोमा ल्याउने विधि हो,’ बर्तौलाले भने, ‘निर्वाचन गराउने अवस्थामा सरकार छैन । गृह प्रशासन नै दलका नेतालाई गिज्याउँदै हिँड्न थालेका छन् । राजनीतिक पार्टीले आफ्नो विचार लिएर जनताका बिचमा जान पाउँछन् । लुटेका हतियार ल्याउन सरकारलाई चासो छैन । त्यसकारणले गर्दा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना जरुरी छ ।’

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विधानको किताब हेरेर अहिलेको निकास ननिस्कने र कमजोरी के कस्ता छन् भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । निकासका लागि परिस्थिति हेर्नुपर्ने पाण्डेले बताए । 

‘संविधानको किताब हेर्दा यो सरकार गठन र विघटनलाई असंवैधानिक देखिन सक्छ । तर अहिलेको परिस्थिति ख्याल गर्नुपर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘अहिलेको परिस्थितिमा निकास भनेको चुनाव नै हो । सरकारले चुनावको वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही, एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी रेखा यादवले पनि जेनजी आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएका थिए । 

बैठकको अन्तिममा सभामुख घिमिरेले आफूले अन्य सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल गर्ने र आवश्यकताका आधारमा अगाडि बढ्ने बताएका थिए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप