काठमाडौँ । २०६४ सालमा सुरु भएको मधेस आन्दोलन २०७२ सालसम्म तीन चरणमा चल्यो, जहाँ २०० जनाको मृत्यु भयो, तीमध्ये हालसम्म १२४ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको छ । 

हजारौँ मधेसी युवा घाइते भएका त्यो आन्दोलनको असर अहिले पनि कताकतै छ, अर्थात् घाइतेहरू अझै उपचाररत छन्, कोही जीवनभरि निको नहुनेगरी शारीरिक रूपमा विकलाङ्ग बनेका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यान खिचेको त्यो आन्दोलनले कैयौँ उपलब्धि स्थापित गर्‍यो । तर हालै भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको अवस्थाले ती उपलब्धि खतरामा त पार्ने होइन ? धेरैले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । 

केही जेनजी समूहहरूले संघीयता, प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, जसले गर्दा मधेसकेन्द्रित दलका नेता तथा त्यहाँका बुद्धिजीवीहरू तर्सिएका छन् । तर जेनजी आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन हो । 

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमन भन्छन्, ‘जेनजी भाइबहिनीले राम्रो नियत र राम्रो सोचले आन्दोलन गरे पनि अहिले धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम भइरहेको छ, यसले संघीयता र गणतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्छ कि भन्ने हामीलाई शंका लागिरहेको छ ।’

मधेस प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका प्रवक्ता सुमनले मधेस आन्दोलनले संघीयता र गणतन्त्रलाई सुनिश्चित गरेको दाबी गरे । ‘मधेस आन्दोलनमा सयौँले दिएको बलिदानीका कारण देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको वर्तमान सरकार मधेसप्रति सकारात्मक नरहेकाले मधेसका मुद्दा के हुने भन्नेले चिन्तित बनाएको छ ।’

उनका अनुसार वर्तमान सरकारमा समावेशी प्रतिनिधित्व नहुनु, मन्त्री बन्न खोज्दै गरेकाहरूमाथि विभिन्न प्रश्न उठ्नुले मधेसीहरूलाई सशङ्कित बनाएको छ । 

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. संगीता मिश्रलाई मन्त्री बनाउने चर्चा थियो, तर अन्तिममा उनको शपथ भएन, मोहना अन्सारीको पनि मन्त्री बन्ने चर्चा थियो, त्यो पनि सफल भएन,’ उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘रामजी राम, बब्लु श्रीवास्तवको पनि मन्त्री बन्ने चर्चा भयो, तर अहिले पनि उनीहरूमाथि विभिन्न प्रश्न तेर्स्याइएको छ ।’ यो सरकारले मधेसको विश्वास जित्नुपर्ने उनले बताए ।

तर, जेनजी आन्दोलन (सुदन गुरुङ समूह) मा लागेका शिव यादव भने अब संघीयता र गणतन्त्र झन् बलियो हुने दाबी गर्छन् । ‘मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्ने मात्र होइन, झन् समृद्ध बनाउनकै लागि जेनजीको आन्दोलन भएको हो, यसमा कुनै प्रकारको शंका गर्ने ठाउँ छैन,’ उनले बताए । 

तर यो आन्दोलनमा पनि कतिपय स्वार्थ समूह छिरेकाले तिनले भाँड्न र बदनाम गराउन खोजिरहेको भन्दै उनले आशंका व्यक्त गरे । आफूले पनि संघीयताविरुद्ध अभिव्यक्ति सुनेकाले चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ थियो । तर जेनजी समूह सचेत रहेकाले उनले विश्वस्त हुन आग्रह गरे । 

यो पनि

‘संघीयता र गणतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन नै जेनजी आन्दोलन भएको हो’

मधेसवादी दलहरूले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, पहिचानसहितको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समग्र मधेस एक प्रदेश, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तह, स्वायत्त अधिकारसहित प्रदेश, नागरिक समस्या समाधानलगायत माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए । त्यसमध्ये धेरैजसो माग पूरा नभएका मधेसकेन्द्रित नेताहरू बताउँछन् । धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, नागरिकतालगायत केही माग सम्बोधन भए पनि अन्य पूरा नभएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका महासचिव मनीष मिश्रले बताए । 

‘निर्वाचन क्षेत्र अझै समानुपातिक ढंगबाट भएको छैन, स्थानीय तहलाई प्रदेशअन्तर्गत राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई सीडीओजत्तिको अधिकार पनि दिइएको छैन । प्रदेशका शासन प्रशासन प्रदेशमातहत भएका छैनन् ।’

एउटा कर्मचारीसमेत मुख्यमन्त्रीले सरुवा गर्न नसक्ने विडम्बना उनले सुनाए । ‘त्यस्तो प्रदेशको कुनै काम छैन, मधेस आन्दोलनको बटमलाइन नै समग्र मधेस एक प्रदेश थियो,’ मिश्रले भने, ‘तर त्यसलाई तीन टुक्रा पारिएको छ, त्यसका लागि पनि संघर्ष जारी छ ।’

यद्यपि जेनजी आन्दोलनले यी अधुरा मागहरू पूरा गर्न तत्परता देखाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ थियो । 

जेनजी आन्दोलन संघीयताकै पक्षमा देखिए पनि केही तत्त्वले भड्काउन खोजेको उनले पनि बताए । ‘जेनजीले संघीयता नचाहेको भए संविधान पनि विघटन गर्न सक्थ्यो, तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोगाउन नै संविधानलाई जोगाए,’ उनले थपे, ‘यद्यपि जेनजी समूहका नेताहरूमध्ये कतिपयले संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिँदा आशंकाहरू जन्मेका छन् ।’

यसलाई ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ संज्ञा दिँदै राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका महासचिव केशव झाले पनि मधेसको उपलब्धि गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको बताए । ‘जेनजीले आन्दोलन गर्दा कतै पनि संघीयताविरुद्ध नारा लागेन, प्रदेश खारेजको माग पनि थिएन, संसद् विघटन, संविधान विघटनको कुरा पनि उठेको थिएन, तर परिस्थितिले संसद् विघटन भयो,’ झाले तर्क गरे, ‘संविधान जोगिए पनि चुनौती कायमै छ ।’ जेनजीमा राजावादीहरू बढी सक्रिय भएकाले भाँडभैलो हुन सक्नेमा भने उनले चिन्ता व्यक्त गरे । 

तर अधिवक्ता दीपेन्द्र झा भने आन्दोलन हुँदा यस्ता चुनौतीहरू देखिनु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । साथै यसले कुनै फरक नपर्ने पनि उनको बुझाइ छ । ‘जुन आन्दोलनमा पनि स्वार्थ समूहहरूको घुसपैठ हुन्छ, केही समय उनीहरूले हल्ला गर्छन्, जनतालाई भ्रमित गर्छन् तर मुख्य एजेन्डाहरू जे रहन्छन्, त्यसैमा कायम हुन्छ,’ अधिवक्ता झा भन्छन्, ‘त्यत्रो बलिदानी दिएर मधेसले केही कुरा प्राप्त गरेको छ, त्यो समाप्त हुन्छ कि भनी चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक हो ।’

जेनजी आन्दोलनले संघीयता तथा गणतन्त्रलाई कुनै खतरा नहुने र त्यसमा चिन्ता नगर्न उनले आग्रह गरे । समयसँगै सबै आफैँ ट्रयाकमा आउने उनले विश्वास दिलाए । 

‘जेनजी आन्दोलनमा लागेकाहरू नै मागबारे स्पष्ट देखिएका छैनन्, भ्रष्टाचार र सुशासनमा सबै स्पष्ट छन् भने अन्य माग वा मुद्दाहरूमा स्पष्ट छैनन्,’ उनले भने । 

यो पनि

‘स्वार्थ समूहले कुरा उठाउँदैमा संघीयता र गणतन्त्रलाई कुनै फरक पर्दैन’

जेनजी आन्दोलनपछि सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेका सुदन गुरुङ अन्योल छन् । भ्रष्टाचार र सुशासनबाहेक अन्य मुद्दामा उनले पनि स्पष्ट धारणा दिन सकिरहेका छैनन् । तर जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सले भने संविधान रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ । यस्तै रक्षा बम समूह चुनावमा बढी केन्द्रित हुन खोजेको देखिएको छ । 

यता निश्चल रोक्काले नेतृत्व गरेको ‘रेड जेनजी’ भने संघीयता हटाउनुपर्ने अभियानमा छ । जेनजी एलायन्स फर मोनार्की राजसंस्था पुनस्र्थापनाको पक्षमा छ । सहिष्मा थापा नेतृत्वको ‘द रेड च्याप्टर’ भने मुख्य मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने लाइनमा छ । 

यस्तैमा प्रज्ज्वल लामाले नेतृत्व गरेको समूह र मिराज ढुंगानाको समूह भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा अडान स्पष्ट पार्दैछन् । 

यसरी फरक–फरक जेनजी समूहहरू आएका बेग्लाबेग्लै धारणा र मागले बलिदानीपूर्ण मधेस आन्दोलनले स्थापित गरेका व्यवस्था र मुद्दाहरू त धरापमा पर्ने होइनन् ? मधेसकेन्द्रित दलहरू अहिले चिन्तित देखिएका छन् ।