काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले देशमा आमूल परिवर्तन आएको छ । देशको बारेमा नयाँ शिराबाट सोच्न थालिएको छ । संघीयता र गणतन्त्रमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । 

जेनजी आन्दोलनले प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने हो कि भन्ने आशंका पनि छ, गणतन्त्र नै मास्नुपर्ने नारा पनि लाग्न थालिसकेका छन् । यसले पहिचानवादी शक्ति तथा गणतन्त्रवादीहरूलाई झस्काएको छ । तर मधेस आन्दोलन तथा पहिचानवादी आन्दोलनमा सक्रिय भएर लागेका अधिवक्ता दीपेन्द्र झा भने डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । 

कुनै ठुलो क्रान्ति भएपछि यस्ता भ्रामक कुराहरू उठ्नु र ‘धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नु’लाई उनले सहज तरिकारले प्रस्ट्याएका छन् । डराइहाल्नुपर्ने अवस्था नभए पनि सचेत रहनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले कसरी काम गरेको छ, मधेसमा उठेको आशंका र अविश्वासलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ लगायत विषयमा रातोपाटीले झासँग गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश :

• भदौ २३–२४ गतेको आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

–यो आन्दोलनलाई म देशको सामाजिक रचनाको पुनर्संरचना भनेर हेर्छु । यो कुनै दलको निर्देशनमा चलेको आन्दोलन होइन, शुद्ध नागरिक–आन्दोलन हो । विशेषतः युवापुस्ता जसले न त कुनै पार्टीको टिकट पाएका थिए, न त कुनै संगठनको संरचनामा बाँधिएका थिए । सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट स्वतन्त्र रूपमा एकत्रित भएका ती युवाहरूको मुख्य सन्देश थियो, अब भ्रष्टाचारलाई वैधानिकता दिने संस्कृतिको अन्त्य गरौँ, त्यसैले यो आन्दोलन केवल विरोधको आवाज होइन, यो नागरिक आत्मसम्मानको पुनरुत्थान थियो ।

• यो आन्दोलनबारे विभिन्न आलोचना र शंका उपशंका भइरहेका छन् नि ? 

–होइन, आन्दोलन, विद्रोह भनेको धाराको पानी होइन, जो एकनासले बग्छ । यो त बाढी हो । बाढीले आफ्नो बाटो आफैँ बनाउँछ र आफ्नो ढंगले अगाडि बढ्छ, यो कसैको नियन्त्रणमा हुँदैन । बाढी आउँदा त्यसमा धेरै कुरा बगेर आएका हुन्छन् । काठ मिसिएर आउँछ र आफूले सोचेको जस्तो बाढी आउँदैन, त्यस्तै हो आन्दोलन पनि । आन्दोलनमा पनि विभिन्न स्वार्थ समूह घुसेका हुन्छन्, त्यसले आफ्नो अनुकूल त्यसलाई बनाउन खोज्छन् तर यथार्थ जे हुन्छ, त्यही हुन्छ । केही समय स्वार्थ समूहले भ्रम पार्न सक्छन् तर अन्त्यमा यथार्थ जे हुन्छ, त्यही हुन्छ । आन्दोलनको चरित्र संसारभरिको त्यही हो । त्यसकारण त्यसलाई अस्वाभाविक रूपमा मैले लिएको छैन ।

अब भ्रष्टाचारीहरूलाई छिमेकीको पनि डर लाग्न थालेको छ । जेनजी आन्दोलनले समाजको सोच परिवर्तन गरेको छ, जुन राजनीतिक परिवर्तनभन्दा पनि गहिरो प्रभाव हो ।

• तर अहिले धेरै विश्लेषकहरू यो आन्दोलनको ‘रियाक्सन’ नकारात्मक हुन सक्ने लेख्दैछन् । तपाईंलाई त्यसको डर छ ?

–मलाई त्यस्तो डर छैन । यो आन्दोलनले भ्रष्टाचारलाई सामाजिक सम्मानको वस्तुबाट सामाजिक अपमानको रूपमा रूपान्तरण गरेको छ । अब कसैले भ्रष्टाचार गर्दा एकपटक अवश्य सोच्नेछन् भनी परिस्थिति निर्माण भएको छ । पहिले देशमा एउटा साइकोलोजिकल भ्यालिडेसन थियो, जसले ठुला घर, गाडी, पैसावाल मान्छेलाई नै सफल ठान्थ्यो । अब त्यो सोच भत्किएको छ । अहिले जनताले पैसावाल होइन, इमानदारलाई सम्मान गर्न थालेका छन्,  यो आन्दोलनको परिणाम हो । 

अब भ्रष्टाचारीहरूलाई छिमेकीको पनि डर लाग्न थालेको छ । जेनजी आन्दोलनले समाजको सोच परिवर्तन गरेको छ, जुन राजनीतिक परिवर्तनभन्दा पनि गहिरो प्रभाव हो । आन्दोलनको बारेमा कसले के प्रतिक्रिया दिए, कसले के बोले त्यो मुख्य कुरा होइन । धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम यस्तो हुन्छ । तर यथार्थ कुरा के हो भने देशमा परिवर्तन आएको छ, त्यसलाई संस्थागत गर्नुपर्छ ।

जब जनता उठ्छन्, सत्ता र स्वार्थीहरू डराउँछन् । त्यसपछि उनीहरू यस्तै विभिन्न कुराहरूको कथा बनाएर भ्रम फैलाउँछन् ।

• तर कतिपयले यो आन्दोलनलाई बाह्य हस्तक्षेप वा विदेशी स्वार्थसँग जोडिरहेका छन् । के यो कुरा तपाईंलाई विश्वसनीय लाग्छ ?

–यो जेनजी आन्दोलनलाई मात्र होइन, नेपालमा जुनसुकै आन्दोलन हुँदा पनि यो आरोप लाग्ने गर्छ । २०४६ मा भएको जनआन्दोलनलाई राजावादीको आन्दोलन भनिएको थियो । माओवादीहरूले गरेको आन्दोलनलाई विभिन्न आरोप लगाइएको थियो । मधेसवादी दलको आन्दोलनलाई कसैले भारतले गराइरहेको छ भने कसैले राजाले गराइरहेको त कसैले के–के भनेर टिप्पणी गरेका थिए तर सत्य जे थियो, त्यही भयो । 

जब जनता उठ्छन्, सत्ता र स्वार्थीहरू डराउँछन् । त्यसपछि उनीहरू यस्तै विभिन्न कुराहरूको कथा बनाएर भ्रम फैलाउँछन् । वास्तवमा जनता उठ्ने बेला कुनै बाह्य शक्ति आवश्यक हुँदैन । सामाजिक विस्फोट आफ्नै प्रणालीको गल्तीको परिणाम हो । अब हामीले त्यसलाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, नत्र आन्दोलनलाई नै अपराधीकरण गर्न बेर लगाउँदैनन् । यत्रो आन्दोलन भएको छ । धनजनको क्षति भएको छ । सानातिना त्रुटि हुन्छन् नै, जुन हरेक आन्दोलनमा हुने गरेका छन् । यसलाई सहज रूपमै लिनुपर्छ र आन्दोलनले उठाएका माग मुद्दालाई संस्थागत गर्नुपर्छ ।

अब जिम्मेवारी राज्यको हो । ती स्वार्थ समूहहरूलाई कानुनी दायराभित्र ल्याएर पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ ।

• त्यसो भए आन्दोलनमा स्वार्थ समूहको चलखेल थियो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ होइन ?

–एउटा मेला हुँदा त्यहाँ सबै सज्जन हुँदैनन्, त्यहाँ पाकेटमार र चोर डाका पनि गएका हुन्छन् । कतिपयले पाकेट मार्छन् पनि, त्यसमा सफल हुन्छन् पनि । त्यसले एकाधलाई घात भए पनि मूलमर्म मेलामा कुनै असर गर्दैन, त्यस्तै हो आन्दोलन पनि । आन्दोलन हुँदा अनेक घुसपैठ हुन्छ तर त्यसको मूलमर्म मर्दैन, आजसम्मको इतिहासले त्यही देखाएको छ । 

अब जिम्मेवारी राज्यको हो । ती स्वार्थ समूहहरूलाई कानुनी दायराभित्र ल्याएर पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ । जुन स्वार्थ समूहले सरकार, राज्य र आन्दोलनलाई बदनाम गरिरहेका छन्, त्यसलाई पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर आन्दोलनको मर्मलाई त्यसै आधारमा बदनाम गर्नु अन्याय हुनेछ ।

• अहिलेको सरकारलाई पनि धेरैले दोष दिइरहेका छन् । तपाईंको मूल्यांकनमा सरकारले केही सकारात्मक कदम चाल्न सकेको छ त ? 

–हो, हालको सरकारलाई आलोचना पनि गर्नुपर्छ र स्वीकार पनि गर्नुपर्छ । यो सरकारले केही सकारात्मक काम पनि गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले खर्च प्रणालीलाई नियन्त्रणमा ल्याएको छ, मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालय हटाइएका छन्, अनावश्यक सुरक्षा संयन्त्र घटाइएका छन् । काम नलाग्ने अन्य खर्चहरू कटौती गरेको छ । 

म यो आन्दोलनलाई संघीयताविरोधी होइन, संघीयता–संवेदनशील आन्दोलन ठान्छु । यो आन्दोलनले संघीयतालाई बलियो बनाउने विश्वास लिएको छु ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यकारी तहबाटै ६० प्रतिशतसम्म कमी आएको छ । गृहमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्यालजस्तो सफा छविको व्यक्ति नियुक्त हुनु पनि सन्देशमूलक कुरा हो । महावीर पुनजस्ता व्यक्तिहरू पनि छन्, कुलमान, रामेश्वर खनालजस्ता व्यक्तिहरू पनि मन्त्री भएका छन्, जसले जनतामा विश्वास जन्माएको छ । आन्दोलन र सुधारबिच सकारात्मक संवाद सुरु भएको छ, जुन दीर्घकालीन शासन–संस्कारको दृष्टिले राम्रो संकेत हो । भोलि आउने सरकारले पनि त्यही अनुसार काम गर्छन् । एउटा प्रणाली बनिसकेको हुन्छ ।

• संविधान, संघीयता र गणतन्त्र; यी संस्थागत प्रणालीहरूमाथि अहिले पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । यो आन्दोलनले ती प्रणालीहरूलाई कमजोर बनाउँछ कि सुदृढ ?

–म यो आन्दोलनलाई संघीयताविरोधी होइन, संघीयता–संवेदनशील आन्दोलन ठान्छु । यो आन्दोलनले संघीयतालाई बलियो बनाउने विश्वास लिएको छु । जेनजी आन्दोलनले संघीयता र गणतन्त्रको मर्मलाई जोगाएको छ । यो आन्दोलनले ‘संघीयता हटाऊ’ भन्ने होइन, ‘संघीयता कार्यान्वयन गर’ भन्ने सन्देश दिएको हो । जब जनताले प्रणालीप्रति विश्वास गुमाउँछन्, त्यो प्रणाली बलपूर्वक होइन, सुधारबाट बचाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री नियुक्ति, संसद् विघटन जस्ता विषयमा संविधानका केही धाराहरूमा अवश्य पुनरवलोकन चाहिन्छ । तर त्यसको अर्थ, संविधान असफल भयो वा संघीयता असफल भयो भन्ने होइन । बरु त्यसलाई अझ समृद्ध बनाउनुपर्छ । संघीयता र गणतन्त्रलाई आलोचना गरेर होइन, अभ्यास गरेर समृद्ध बनाउन सकिन्छ, त्यसमा जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सरकार सचेत रहेको जस्तो लाग्छ मलाई ।

मधेस आन्दोलनले संघीयताको जग बसालेको थियो, अहिलेको आन्दोलनले त्यस जगमा इँटा थपेको छ ।

• केही आन्दोलनकारी समूहहरूले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । त्यो संघीयता र गणतन्त्रका लागि खतरा होइन ?

–त्यो स्वाभाविक अस्थायी प्रतिक्रिया हो । जब कुनै प्रणालीले जनतालाई न्याय दिन सक्दैन, त्यतिबेला आक्रोश उत्पन्न हुन्छ । तर राज्य संरचना परिवर्तन सडकको मुद्दा होइन, यो संविधानको प्रक्रिया हो । यदि कोही प्रदेश खारेज गर्न चाहन्छ भने दुई–तिहाइ ल्याएर संसद्मा प्रस्ताव गर्नुपर्छ । त्यो लोकतान्त्रिक बाटो हो । हामीले संविधानको ‘प्यान्डोरा बक्स’ अहिले खोल्न हुँदैन, बरु त्यसलाई संस्थागत पार्नुपर्ने बेला हो । तर जो संघीयता खारेज गर्नुपर्छ, प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भनी आवाज उठाइरहेका छन्, वास्तवमा त्यो असली जेनजी होइन ।

• मधेसमा पनि यस्तै आन्दोलनहरू भएका थिए, जसमा सयौँले सहादत पाए । ती मागहरू अझै अधुरा छन् । तपाईंलाई लाग्छ अहिलेको आन्दोलनले त्यो असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सक्छ ?

–मधेस आन्दोलनले संघीयताको जग बसालेको थियो, अहिलेको आन्दोलनले त्यस जगमा इँटा थपेको छ । अब दुवै आन्दोलनका सिक्काहरू एक ठाउँमा ल्याएर संस्थागत गर्नुपर्ने बेला हो । युवाहरूले राजनीतिक दल बनाएर निर्वाचनको बाटो लिनुपर्छ । दुई तिहाइ ल्याएर त्यसलाई झन् बलियो बनाउनुपर्छ । बालेन, रवि, कुलमान, जेनजी पुस्ता यी सबै नागरिक नेतृत्वहरू मिलेर यदि दुई–तिहाइ ल्याउन सके संविधानको आवश्यक संशोधन सहजै गर्न सकिन्छ । अदालतले पनि संवैधानिक रिक्तता नहोस् भनेर चुनावका लागि दुई–तीन महिनाको ग्रेस पिरियड दिन सक्छ । त्यो देशका लागि ऐतिहासिक अवसर हुनेछ ।

• जेनजी आन्दोलनपछि मधेस र जनजाति नेताहरू भने संघीयता, गणतन्त्र र पहिचानमाथि खतरा आएको भनिरहनुभएको छ, तपाईंको बुझाइ के छ यसमा ?

–म यो कुरा मान्दिनँ । जेनजी आन्दोलनपछि संघीयता र गणतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएको कुरामा मलाई विश्वास छैन । म भन्छु– संघीयता र गणतन्त्रजस्ता उपलब्धिहरू कहिल्यै खोसिँदैनन्, जबसम्म जनताको मनमा त्यसको भावना बाँकी रहन्छ । 

मधेस आन्दोलनले आफ्नो रगतले संघीयताको बीउ रोपेको हो । त्यसलाई कुनै पनि सरकार वा आन्दोलनले सहजै मेटाउन सक्दैन । एउटा कुरा के स्पष्ट हुनुपर्छ भने; अहिलेको आन्दोलन भ्रष्टाचारविरुद्ध थियो, संघीयता–विरोधी होइन । केही तत्त्वहरूले संघीयता चाहिँदैन भन्ने कुरा बोलेका छन्, तर त्यो विचार अल्पसंख्यक हो, त्यसले केही फरक पर्दैन । यदि कसैले त्यसका लागि जनमत लिन चाहन्छ भने चुनावमार्फत लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ तर अहिलेको सन्दर्भमा संघीयता गुम्ने अवस्था छैन ।

मधेसबाट अनिलकुमार सिन्हा मन्त्री हुनुभएको छ । जनजातिबाट महावीर पुन स्वयं आउनुभएको छ । महिला नै सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ ।

• मधेस आन्दोलनपछि लाल आयोग, २२–बुँदे, आठबुँदे सम्झौताहरू अझै कार्यान्वयन भएका छैनन् । त्यसले संघीयतामाथि चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक हो नि, होइन र ?

–लाल आयोगको प्रतिवेदन सूचना आयोगले सार्वजनिक गर्न आदेश दिएपछि सरकार सर्वोच्च अदालत गयो र अन्तरिम आदेश लिएर रोक्यो, सरकारले गरेको त्यो काम गलत थियो । सरकार त्यसरी अदालत जानै हुँदैनथ्यो, सरकारबाट त्यो गलत भएको हो । लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि कानुनी उल्झनमा फसेको छ । तर राज्यले जनताको विश्वास जित्न चाहन्छ भने ती प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरेर न्याय दिनुपर्छ । संविधानले अधिकार र जवाफदेहिता सँगसँगै चलेको हुन्छ । अन्यथा, मधेसी, जनजाति, थारू, दलित सबै समुदायमा असन्तुष्टि पुनः बलियो रूपमा फर्कन सक्छ ।

• कतिपय आदिवासी जनजाति र पिछडिएका समुदायले यो आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा आफूहरूको स्थान नदेखिएको भन्छन्, के यो सही दाबी हो ?

–म यसमा पूर्ण सहमत छैन, मधेसबाट अनिलकुमार सिन्हा मन्त्री हुनुभएको छ । जनजातिबाट महावीर पुन स्वयं आउनुभएको छ । महिला नै सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ । संख्या कम भयो, त्यो बेग्लै कुरा हो, अझै थप्ने कुरा भइरहेको छ । रामजी राम ल्याउने कुरा भइरहेको छ, बब्लु गुप्ताको कुरा छ । मोहना अन्सारीको पनि चर्चा छ । जनजातिबाट टासीको पनि चर्चा छ । समावेशी बनाउने प्रयास हो । 

यो आन्दोलन जातीय होइन, पुस्तागत आन्दोलन थियो । यो जेनजी पुस्ताको आन्दोलन हो । आन्दोलनमा मधेसका युवाहरूको सहभागिता उच्च थियो । विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ कि आन्दोलनमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी सहभागी मधेसी पृष्ठभूमिका थिए । त्यसैले यो कुनै वर्ग वा जातको आन्दोलन होइन, साझा राष्ट्रिय जागरण हो ।

• तर सरकारको आचरणमा अझै अनुहार हेरेर व्यवहार गर्ने जस्तो प्रवृत्ति देखिएको भनी आलोचना भइरहेको छ, तपाईंलाई थाहा छ कि छैन ?

–त्यो आलोचना आंशिक रूपमा ठीक छ । डा. संगीता मिश्रको कुरा पनि चर्चामा आयो । त्यसले अलिकति सरकारमाथि प्रश्न उठेकै हो । संगीता मिश्रको कुरा गर्ने हो भने कुलमानको मुद्दा पनि अख्तियारमा छ । त्यसमाथि प्रश्न उठेको थियो, तर उहाँ मन्त्री हुनुभयो, संगीता मिश्रलाई भएन । यो सानोतिनो कमजोरी भएकै हो । त्यसैले आलोचना भइरहेको छ । टासीको नागरिकता विवाद वा संगीता मिश्रको प्रसंगजस्ता घटनाले सरकारको संवेदनशीलता माथि प्रश्न उठाएका छन् । टासीको नागरिकतामाथि जुन प्रश्न उठेको छ, त्यो गलत हो । यो आन्दोलनपछि यस्तो प्रश्नको अपेक्षा कसैले गरेको थिएन । राज्यले नागरिकको परिचय होइन, योग्यता र नागरिकत्वका आधारमा व्यवहार गर्नुपर्छ । 

यदि सरकारले विविधता र सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकेन भने त्यो असन्तुष्टि पुनः आन्दोलनमा परिणत हुन सक्छ ।