काठमाडौँ । भदौ २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी हुँदा ९० प्रतिशत मुद्दाका मिसिलहरु जले । तीमध्ये केही मुद्दा अन्तिम चरणमा पुगेर पनि सुनुवाइ हुन सकेका थिएनन् भने कतिपय मुद्दा फैसला लेखन र निर्णय सुनाउने (निसु)मा राखिएको थियो । त्यसमा केही चर्चित मुद्दा पनि थिए । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नै बदनाम बनाउने कमसल ट्रान्सफर्मर घोटाला सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा भदौ १२ देखि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र मेघराज पोखरेलको इजलासमा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर सुनुवाइका क्रममा थियो । भदौ २२ गते हेर्दाहेर्दै राखेर सुनुवाइ भइरहेको थियो, तर २४ भदौको आगजनीमा सर्वोच्चमा रहेको सबै मिसिल फाइल जल्दा यो मुद्दाको फाइल नष्ट हुन पुग्यो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७० फागुनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले तत्कालीन समयमा दुई चरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा सुरुमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. जिवेन्द्र झा र तत्कालीन महाप्रबन्धकहरू रामेश्वर यादव, युगलकिशोर साहसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

दोस्रो चरणमा अख्तियारले विदेशी एजेन्ट र प्राधिकरणका अन्य कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले मुद्दामा कमसल ट्रान्सफर्मर आयात गर्दै राज्यलाई ५० करोड बराबर नोक्सान पुर्‍याएको दाबीसहित उक्त रकम असुल हुनुपर्ने माग गरेको थियो ।

ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता पाइएपछि अख्तियारले प्राधिकरणका कर्मचारी र सप्लायर्स कम्पनीका गरी ६० जनाविरुद्ध २०७० भदौ ९ र २८ गते चार थान मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो । उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै विशेष अदालतले २०७३ चैत १७ गते प्राधिकरणको उच्च नेतृत्व र विदेशीसहित २५ जनालाई दोषी ठहर गर्दै उनीहरूबाट ४६ करोड असुल्न आदेश गरेको थियो । 

बहुचर्चित लाउडा विमान भाडासम्बन्धी मुद्दा १८ वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको थियो । २०६४ माघ १३ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च आइपुगेको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘बहुचर्चित ट्रान्सफर्मर घोटाला काण्ड’ मा प्राधिकरणका तत्कालीन दुई प्रमुख कार्यकारी निर्देशकसहित २० कर्मचारी दोषी ठहर भएका थिए । यसैगरी ट्रान्सफर्मर सप्लाई गर्ने चिनियाँ र थाइ कम्पनीका पाँच जना पनि दोषी ठहर भएका थिए । विशेषले दोषी ठहर भएकाहरूबाट ४६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बढी जरिवानास्वरुप असुल्न भनेको थियो । 

लाउडा विमान भाडासम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ हुनै पाएन

बहुचर्चित लाउडा विमान भाडासम्बन्धी मुद्दा १८ वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको थियो । २०६४ माघ १३ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च आइपुगेको थियो ।

गत साउन २२ मा यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुङ्गाना, बालकृष्ण ढकाल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासमा पेसी चढेकोमा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेपछि भदौ २६ गतेका लागि पेसी तोकेको थियो । तर भदौ २४ मा अदालतमा आगजनी भएपछि भदौ २६ गतेका लागि पेसी तोकिएकोमा सुनुवाइ अनिश्चित बनेको छ । यो मुद्दाको पूर्ण इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । लाउडा भाडा विमान प्रकरणमा २०६४ साउन २८ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्य कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले सबै आरोपीलाई सफाइ दिएको थियो ।

अस्ट्रियाको लाउडा एयरबाट विमान भाडामा ल्याउँदा नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुई अर्ब रुपैयाँको नोक्सान गरेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले जेठ २०५८ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले निगमका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत र निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठसहित नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

११ वर्ष पुरानो छायादेवी सेन्टर विवाद मुद्दाको पेसी तोकियो, सुनुवाइको पालै आएन

११ वर्ष पुरानो छायादेवी सेन्टर विवादसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो । २०७१ वैशाख ३० गते पुगेको छाया सेन्टर विवादसम्बन्धी मुद्दा टुंगिन नसकेपछि २०८१ पुस ४ गते न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मुद्दाको टुंगो लगाउन नसकेपछि पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दियो । 

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नेपाली सेनाबाट हत्या गरिएकी काभ्रेकी मैना सुनुवारको हत्या मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कात्तिक २७ गते निर्णय सुनाउन (निसु) पेसी तोकेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा रहेको उक्त मुद्दामा असार २२ गते सुनुवाइ सकिएको थियो ।

यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस भएर पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । यो मुद्दाको पेसी असोज २३ गतेलाई तोकिएको थियो । सर्वोच्चमा उक्त जग्गा सरकारी कि व्यक्तिको भन्ने विवाद २०७१ सालमा सतहमा आएको थियो । त्यसपछि २०७६ सालसम्म विभिन्न रिट दर्ता भएका थिए । उक्त विवादमा सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकार, लिखत बदर, गुठी रैतानी बदर, नक्सा पास बदर र लिखत धितो समेत बदर माग गर्दै दायर भएका मुद्दा छन् । 

सर्वोच्चमा यो विवादसम्बन्धी २०७१ साल वैशाखमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले पहिलो रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि असोजमा थप रिट दर्ता भएका थिए । भवन निर्माण नै रोक्नुपर्ने माग भए पनि अदालतले अन्तिम फैसला नभएसम्म निर्णय नगर्ने भनी सुनुवाइ सार्दै आएको थियो । यही विवादमा गुठी लिखत बदर, नक्सा बदर माग गर्दै भागवत नरसिंह प्रधानले २०७३ असोज २ गते सरोकारवाला पक्षको दाबीसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

मैना सुनुवार हत्याकाण्ड : सुनुवाइ सकेर निसुमा, फैसला हुन पाएन

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नेपाली सेनाबाट हत्या गरिएकी काभ्रेकी मैना सुनुवारको हत्या मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कात्तिक २७ गते निर्णय सुनाउन (निसु) पेसी तोकेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा रहेको उक्त मुद्दामा असार २२ गते सुनुवाइ सकिएको थियो ।

सुनुवाइ पूरा भएपछि सुरुमा भदौ ८ गतेलाई निर्णय सुनाउने भनिएको थियो । तर उक्त दिन इजलास नतोकिँदा मुद्दा स्थगित सूचीमा राखिएको थियो । 

२०७४ वैशाख ३ मा १५ वर्षीय किशोरी मैना सुनुवारको हत्यामा दोषी ठहर्‍याउँदै काभ्रे जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलको इजलासले महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीहरू अमिल पुन र सुनिलप्रसाद अधिकारीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्दा उनीहरू ‘फरार’ थिए ।

काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतबाट ज्यान मारेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका खत्री, पुन र अधिकारीमाथिको सजाय खारेजी माग्दै सेनाको प्राड विभागका तर्फबाट सहसेनानी सरोज रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । नेपाली सेनाले जिल्ला अदालतको फैसला खारेजीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेसँगै २०८० भदौ ७ गते मैनाकी आमा देवी सुनुवारले सेनाका तीन अधिकारीलाई विपक्षी बनाउँदै कर्तव्य ज्यान कसुरमा मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । 

त्यसपछि दुवै निवेदनलाई एक साथ राखेर सर्वोच्चले हेर्दै आएको थियो । द्वन्द्वकालमा घरमा बसेकी किशोरी मैनालाई गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिई ब्यारेकभित्र हत्या गरेको घटनामा जिल्ला अदालतले महासेनानी खत्री, सहसेनानीहरू पुन र अधिकारीलाई मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) अनुसार जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

पप्पुको मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुँदाहुँदै फाइल जल्यो

पप्पु कन्सट्रक्सनका मालिक हरिनारायण रौनियारसहितको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ भदौ १६ गते सुनुवाइ नसकिएपछि १७ भदौका लागि पेसी तोकिएको थियो । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासमा साउन २० गतेदेखि ’हेर्दाहेर्दै’मा राखेर सुनुवाइ हुँदै आएको थियो । सुनुवाइको अन्तिम चरणमा पुगेको यो मुद्दा भदौ २४ को आगजनीपछि अनिश्चित बन्न पुगेको छ ।

गुणस्तरहीन पुल बनाएको अभियोगमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि उक्त फैसला उपर हरिनारायण रौनियारसहित ८ जना फरक–फरक मितिमा पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि ११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । 

दुवै पक्षको पुनरावेदनलाई एक साथ राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइ गरिरहेको हो । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले गुणस्तरहीन पुल बनाएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले हरिनारायण रौनियार र उनका छोरा सुमित रौनियार (पप्पु)लाई दोषी ठहर गरी जरिवाना सुनाएको थियो । विशेष अदालतले हरिनारायण र उनका छोरालाई जनही साढे तीन करोड रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो ।

चार वर्षदेखि समाजवादीको वैधानिकता विवादमा सुनुवाइ हुनै पाएन

एकीकृत समाजवादीको वैधानिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा २०७८ भदौ १८ मा पहिलो पेसी राखिएको थियो । सो दिन बेन्च बस्न नभ्याएपछि भदौ २० मा तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा सुनुवाइ तोकियो, तर हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो । भदौ २२ मा न्यायाधीश जबराको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलायो । 

२०७८ फागुन २९ मा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले माधव नेपालसहित १४ जनाविरुद्ध र पार्टीको वैधानिकताको विषयमा परेको रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

२०७८ भदौ २८ मा अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा पेसी तोके पनि हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखियो । २०७८ असोज ४ मा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशकुमार चुडालको इजलासले सो मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दैमा’ राख्यो । असोज ५ मा सोही इजलासले अन्य आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि यो मुद्दा गोला प्रणालीबाट पेसी तोकियो ।

नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ पुस ८ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ । भदौ २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीले खड्काको भ्रष्टाचार मुद्दाको फाइल जलेसँगै सुनुवाइ अनिश्चित बनेको छ ।

२०७८ पुस १२ मा गोला प्रणालीमा सो मुद्दा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा तोकिएको पेसी हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखियो । त्यसपछि निरन्तर सो मुद्दा चारपटक हेर्न नभ्याउने सूचीमा परेको थियो । त्यसपछि २०७८ फागुन १ मा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा पेसी चढेकोमा सो दिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट स्थगित गराइयो ।  

२०७८ फागुन २९ मा न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले माधव नेपालसहित १४ जनाविरुद्ध र पार्टीको वैधानिकताको विषयमा परेको रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि यो मुद्दामा एकपटक हेर्न नमिल्ने, चार पटक हेर्न नभ्याइने र एक पटक बेन्च बस्न नसकेर सुनुवाइ हुन सकेन । अब यो मुद्दामा २०८२ पुस २१ का लागि पेसी तोकिएको छ ।

आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक खड्काको पेसी के हुन्छ ? 

नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ पुस ८ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ । भदौ २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीले खड्काको भ्रष्टाचार मुद्दाको फाइल जलेसँगै सुनुवाइ अनिश्चित बनेको छ । पुस ८ गतेसम्म सर्वोच्चको ‘सिस्टम रिभाइभ’ भएमा खड्काको भ्रष्टाचार मुद्दाको फाइल उपलब्ध भएमा सुनुवाइ हुन सक्नेछ ।

२०८० असार १५ गते विशेष अदालतले खड्कालाई अकुत सम्पत्ति आर्जनमा दोषी ठहर गर्दै ९ करोड १९ लाख ६ हजार ६३४ रुपैयाँ ६४ पैसा बिगो असुल गर्ने र सोही बराबर जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो । त्यससँगै उनका घरजग्गा, सेयर, नगद तथा बैंक मौज्दात जफत गर्ने आदेश दिएको थियो । विशेष अदालतले खड्काले सम्पत्ति श्रीमती शर्मिला खड्का र अमिता सोदेम्बाको नाममा लुकाएको ठहर गर्दै तीन कित्ता घरजग्गा समेत जफत गर्ने आदेश दिएको थियो । विशेषको निर्णयविरुद्ध खड्काले २०८१ फागुन २२ गते र नेपाल सरकारले २०८० चैत १२ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । दुवै पुनरावेदनलाई एकैसाथ राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइको पेसी तोकेको थियो ।

एनआरएन आधिकारिकता विवादको मुद्दाको सुनुवाइ अनिश्चित

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को महाधिवेशन र आधिकारिकता विवादसम्बन्धी दुई पक्षले एकअर्काविरुद्ध दायर गरेको रिट र परराष्ट्र मन्त्रालयले महाधिवेशन सार्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दायर गरेको निवेदनको सुनुवाइ अनिश्चित बनेको छ ।

भदौ १२ मा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएकोमा हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको थियो । यसअघि यो मुद्दा ७ पटक पेसी तोकिएकोमा ६ पटक हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा परेको थियो ।

एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनमा आधिकारिकता विवाद उत्पन्न भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ मा १० औँ महाधिवेशन अवैध घोषणा गर्दै एकताको महाधिवेशन गर्न शेष घलेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि पनि एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशन पनि स्वतः निष्क्रिय ठहर भएको थियो । आदेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल दीर्घकालीन काम नगर्न एनआरएनए सचिवालयलाई पत्र लेखेको थियो । 

तर उक्त पत्रपछि बद्री केसी समूह अदालत गएको थियो । सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै पत्र लेख्नु गलत भएको ठहर गर्दै पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि केसी समूहले आफू वैधानिक भएको दाबी गर्दै आइरहेको छ । 

यसैगरी राजेन्द्रकुमार शर्माले आफू आधिकारिक दाबी गर्दै २०८१ भदौ २६ मा रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि केसी पक्षले साधारणसभा बोलाएपछि शर्मा समूहले एनआरएनएको अर्को समूहलाई कुनै पनि गतिविधि नगर्न, नगराउन माग गर्दै २०८१ कात्तिक ८ गते अर्को पनि रिट दायर गरेका थिए । रिटमा एनआरएनको एकता महाधिवेशन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र पठाएकाले त्यसअघि केसी समूहले साधारणसभा बोलाएकाले रोक्न माग गरिएको छ ।

रेशम चौधरीको आममाफी विरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ नै नभई फाइल जल्यो

रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको आममाफी विरुद्धको मुद्दा दुई वर्षदेखि सुनुवाइ हुनै नपाई सबै मिसिल जलेको छ । टीकापुर हत्याकाण्डको मुद्दामा तीन तहकै अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका चौधरी २०८० जेठ १५ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट माफी मिनाहा पाएर कैदमुक्त भएका थिए । 

त्यसलगत्तै चौधरीको माफी मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । तर दुई वर्षदेखि उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । रेशमले माफी पाएको भोलिपल्ट अर्थात् २०८० जेठ १६ गते टीकापुर हत्याकाण्डमा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले सर्वोच्च अदालतमा सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट हालेकी थिइन् । उक्त मुद्दामा २०८० जेठ २३ गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेशसहित अग्राधिकार दिएको थियो । 

सरकारका विभिन्न निकायले साउन ८ भित्रै सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरेका थिए, तर लिखित जवाफ पेस भएपछि भने अहिलेसम्म सुनुवाइको पालो नै आएको छैन । बरु लिखित जवाफ प्राप्त भएको तीन महिनासम्म पनि सुनुवाइ नहुँदा सरकारले यही घटनाका थप दोषीलाई सजाय मिनाहा गरिदिएको थियो । 

कारण देखाऊ आदेशपछि यो मुद्दामा दुई वर्षसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन । त्यसपछि दुई पटक इजलासमा पुगेको यो मुद्दाको सुनुवाइ २०८० पुस १६ गते एक पटक स्थगित भएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि २०८१ माघ २७ गते यो मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकेर पनि बेन्च बस्न सकेन । यो मुद्दाको पेसी आगामी मंसिर २५ गतेका लागि तोकिएको थियो । 

जलेको मुद्दाको मिसिल फाइलबारे सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले के भन्यो ?

सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक)ले असोज ५ मा ‘विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ । जसअनुसार नष्ट भएका मिसिल प्राप्त गर्न पाँच तरिका/उपाय अपनाउने भनिएको छ ।

कुनै अदालत वा निकाय समक्ष रहेको मुद्दासम्बन्धी कागज/अभिलेखको प्रतिलिपि संकलन गर्ने, सर्वोच्च अदालत तथा अन्य सरकारी निकायका वेबसाइटमा अपलोड गरिएका फैसला तथा कागजात संकलन गर्ने, अदालतको कार्यसम्पादनका क्रममा न्यायाधीश तथा कर्मचारीसँग रहेका कागजात संकलन गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । विभिन्न अदालत, अन्य सरकारी निकाय र न्यायाधीश तथा इजलास अधिकृतहरूबीच विद्युतीय माध्यमबाट आदानप्रदान भएका कागजात संकलन गर्ने र ‘उपयुक्त माध्यम’ बाट संकलन गर्ने पनि भनिएको छ ।

संकलन गरिएका फाइल तथा अन्य मुद्दाका विवरण कसरी तयार पार्ने भनेर सर्वोच्चले आधार पनि तयार पारेको छ । मुद्दाका पक्षहरूको नाम, थर, वतन, सम्पर्क नम्बर, मुद्दाको प्रकृति, मुद्दा नम्बरसमेतका आधारमा देवानी, फौजदारी, रिट, अदालतको अवहेलना, निवेदन, प्रतिवेदन वा अन्य के, कुन प्रकृतिका मिसिलका आधारमा र कारबाहीको चरणमा रहेका, फैसला भई फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन बाँकी रहेका वा फैसला कार्यान्वयनको चरणमा रहेका वा फैसला कार्यान्वयनको काम समेत सम्पन्न भई अभिलेखका रूपमा रहेका गरी के कुन चरणका हुन् भन्ने आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ ।

पुनरावेदन तहको अदालत वा निकाय भए सुरु क्षेत्राधिकार वा पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारमध्ये कुन क्षेत्राधिकारअन्तर्गतका मिसिल हुन्, त्यसका आधारमा र सर्वोच्च अदालतको हकमा पुनरावेदन, रिट, साधक, झिकाई हेरिएको मुद्दा, दोहोर्‍याई हेर्ने, निवेदन प्रतिवेदन, पुनरवलोकन वा संवैधानिक इजलाससमेत कुन क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका मिसिल हुन्, त्यसका आधारमा तयार गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । एकल, संयुक्त, पूर्ण वा बृहत पूर्णमध्ये कुन इजलासमा पेस हुने मुद्दाका मिसिल हुन्, त्यसका आधारमा पनि फाइल तयार पारिनेछ । आवश्यकता अनुसार अन्य आधारमा पनि फाइल बनाउन सकिनेछ ।