विराटनगर । नेपालले भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी आन्दोलन’ को राजनीतिक उथलपुथलको सामना गर्‍यो । युवाहरूको नेतृत्वमा भएको यो विद्रोहले पुराना राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीमा गम्भीर प्रश्न मात्र उठाएन, केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । आन्दोलनको राप र ताप सेलाउँदै गर्दा यसका कारण, परिणाम र भविष्यको मार्गचित्रबारे अनेकौं बहस र विश्लेषणहरू भइरहेका छन् ।

मोरङको धनपालथान –४ कर्सिया बजारको एक सामान्य परिवारबाट काठमाडौंको ल क्याम्पसमा कानुन पढिरहेका माजिद अन्सारी देशको राजनीतिक र संवैधानिक संरचनासम्मको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्छन् । २३ वर्षीय उनी भदौ २३ गतेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि भएको राज्य दमनको जिम्मेवार केपी ओली भएको बताउँछन् भने २४ गतेको हिंसात्मक घटना पछाडि गणतन्त्र मन नपराउने दरबारीयाहरू र राजनीतिक ‘मतियार’को रूपमा काठमाडौंका प्रमुख बालेन शाहले भूमिका खेलेको दाबी गर्छन् । माजिद गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा सहभागी एक पात्र हुन् । पछिल्लो समय राष्ट्रपतिलगायत राज्यका माथिल्लो निकायमा प्रवेश दाहाल लगायतले बनाएको नौ जनाको वार्ता समितिका सदस्य हुन् । तर उनले उक्त वार्ता समितिको औचित्य नभएको वा समितिमा आफू बस्न नसक्ने भनी बहिष्कार गरेका थिए ।

काठमाडौँकेन्द्रित राजनीतिको विरोध गर्ने माजिद काठमाडौँबाहिर पनि देश छ’ भन्ने मान्यता राख्छन् । त्यसै कारण उनी काठमाडौँका यी झिनाझप्टी छलफल बहस र वार्तामा रहन मानेनन् । उनले आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाक्रममा नेपाली सेनादेखि न्यायपालिकासम्मका निकायको भूमिकामाथि प्रश्न पनि उठाउँदै आइरहेका छन् । अबको बाटो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा ठोस संवैधानिक र प्रणालीगत सुधारका एजेन्डाहरू उनले प्रस्तुत गरेका छन् । प्रस्तुत छ, माजिदसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

जेनजी आन्दोलनको समयमा तपाईंं कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?

– २३ गते बिहान ९ बजेसम्म कलेजमा थिएँ । त्यसपछि सीधै माइतीघर मण्डला पुगेँ । करिब साढे दस बजेसम्म हामीले त्यहाँ ‘ओई सरकार ओई, देशको पैसा खोई’ जस्ता नारा लगाउँदै सरकारसँग उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको प्रश्न सोधिरहेका थियौँ । त्यसपछि हाम्रो मार्च बिजुली बजार पुल हुँदै अघि बढ्यो । म आन्दोलनको बिच भागमा थिएँ ।

प्रदर्शनकारीमाथि गोली चल्दा तपाईंं कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?

– म बिजुलीबजार पुलपारि नै थिएँ । भिड ठुलो भएकाले गोली चलेको आवाज त सुनिनँ, तर भागदौड मच्चिएपछि मात्रै घटनाबारे थाहा पाएँ । म अग्रमोर्चामा थिइनँ । बानेश्वर आसपास पनि फायरिङ भइरहेको हल्ला चलेपछि हामी मध्यबानेश्वर हुँदै शान्तिनगरतिर लाग्यौँ ।

२०–२१ जनाको मृत्युको खबरपछि तपाईंले के सोच्नुभयो ?

– मेरो अनुमान दुई–तीन जनामाथि गोली चल्छ भन्ने थियो, किनभने केपी ओली सरकारको चरित्र मैले मधेस आन्दोलनताका मोरङको रङ्गेलीमा पनि देखेको थिएँ । जहाँ गोली नचलोस् भनेर अगाडि सारिएका महिलाहरूमाथि नै ओली सरकारले गोली चलाइएको थियो । तर जेनजी आन्दोलनमा १९–२० जनाको मृत्युको खबरले मलाई स्तब्ध बनायो र आक्रोशित पनि बनायो ।

त्यसपछिको अवस्था कस्तो थियो ?

– त्यो रात भयावह थियो । साँझ साढे ६ बजेतिरै सिभिल हस्पिटलमा बेड र रगतको अभाव भएको खबर आयो । सशस्त्र प्रहरी चारैतिर तैनाथ थियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि मेरा एक साथी दिलसान राज र मैले घाइतेहरूका लागि रक्तदान गर्ने निर्णय गर्‍यौँ । हामी लुक्दै–छिप्दै सिभिल हस्पिटल पुग्यौँ । जतासुकै आगो र सशस्त्रको त्रास थियो । त्यो एक किसिमको ‘हरर सिचुएसन’ थियो । त्यहाँ नेगेटिभ समूहको रगतको चरम अभाव थियो । हामीले सामाजिक सञ्जालमार्फत रगत जुटाउने प्रयास गर्‍यौं । त्यही बेला ट्रमा सेन्टर र वीर हस्पिटलबाट थप हताहतीको खबर आयो । राति साढे नौ बजेतिर रगतको व्यवस्था गरेर हामी फर्कियौँ । त्यो रात केपी ओली प्रशासनले मोबाइल लोकेसन ट्रेस गरेर आन्दोलनकारीलाई घर–घरबाट उठाउन थालिसकेको थियो । तीनकुनेमा एकजना साथीको होस्टेलमा प्रहरीले साथीको भेषमा ढोका खोल्न लगाउन खोजेको घटनाले हामीलाई झनै त्रसित बनायो । हामीले आफ्नो डीएनएस चेन्ज गरेर, मोबाइल फ्लाइट मोडमा राखेर बस्नुपरेको थियो । माओवादी जनयुद्धमा इनफोर्स डिसअप्पिरियन्सबारे हामीले सुनेका मात्र थियौँ । हामीले करिब त्यस्तै महसुस गर्‍यौँ । त्यो रात माओवादी जनयुद्धभन्दा डरलाग्दो अवस्था थियो ।

भोलिपल्ट अर्थात् २४ गतेको अवस्था कस्तो रह्यो ?

– भोलिपल्ट बिहानैदेखि म बाहिर निस्किन खोजेको थिएँ, तर साथीहरूले रोके । मैतीदेवीतिर पनि गोली चलेको र ठाउँ–ठाउँमा आगलागीको खबर आइरहेको थियो । करिब १ बजेतिर त्यही साथीले भन्नुभयो, ‘यति धेरै मानिस मरिसके, हामी दुई जनाको ज्यानको के मतलब रु जाऔँ ।’ त्यसपछि हामी शान्तिनगरतिर निस्कियौँ । त्यहाँ पुग्दा सडक विभागको कार्यालय जलिसकेको थियो, संसद् भवन जल्ने क्रममा थियो । कोटेश्वरतिरबाट हजारौँको भिड आइरहेको थियो । मैले पनि ‘केपी चोर, देश छोड’ भन्ने नारा लगाएँ । 

केहीबेरमा संसद् भवन पूर्ण रूपमा जल्यो । त्यहाँ मैले भक्तपुरतिरबाट आएको भिडमा एकजनाले काँधमा चढेर राइफल बोकिरहेको देखेँ । आन्दोलनकारीसँग हतियार हुनु सुखद संकेत थिएन । यो खतरा महसुस गरेपछि हामीले तत्काल होस्टेल फर्किएर सामाजिक सञ्जालबाट सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जोगाउने अभियान चलाउने निर्णय गर्‍यौँ । 

हामीले सिंहदरबार आसपास रहेका साथीहरूलाई ‘ह्युमन गेट’ बनाएर सम्पदा जोगाउन अपिल गर्‍यौँ । तर, त्यहाँसम्म पुग्ने अवस्था थिएन । केही घण्टामै केपी ओलीको राजीनामा आयो । हामीले ‘जसका लागि आन्दोलन गरियो, त्यो तानाशाहले राजीनामा दियो, अब राष्ट्रिय सम्पत्ति जोगाऔं’ भन्दाभन्दै ३–४ बजेतिर सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत पनि जलेको खबर आयो । हिजो १० वर्ष जनयुद्ध हुँदाखेरि त सिंहदरबार जलाइएन, सर्वोच्च अदालत जलाइएन । क्रान्तिको पनि आफ्नो नियम हुन्छ । तर, त्यहाँ कुनै नियम पालना भएन ।  त्यसपछि हामी यो आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता जो हुनुहुन्थ्यो, जसले स्टाटसमार्फतबाट यो वितण्डा मच्चाउनुभयो उहाँले फैलाउनुभएको वितण्डाको उत्तरदायित्व खोज्नतिर लाग्यौँ । 

त्यो भनेको ?

– काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह । उहाँको योजना थियो वा थिएन, मलाई थाहा छैन । तर, उहाँको भूमिका ‘मतियार’को थियो भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु । आन्दोलन भड्काउन चाहिने ‘झिल्को’ र दुरुत्साहन उहाँको फेसबुक स्टाटसले दियो । उहाँले चाहेको भए एउटा भिडियो सन्देशमार्फत धेरै क्षति रोक्न सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले त्यसो गर्नुभएन । आगो लगाउन गएको मान्छेले स्टाटस पढेर बस्दैन । 

यसको मतलब यी दुई दिनको दमन र हिंसाका घटनाको मुख्य जिम्मेवार केपी ओली र बालेन शाह हुन् ? 

– २३ गतेको दमन ‘स्टेट–स्पोन्सर्ड म्यासेकर’ थियो । यसको मुख्य जिम्मेवार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सम्बन्धित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू हुन् । २४ गतेको हिंसाका लागि घुसपैठिया र २०६३ पछिको चुनावहरूमा पटक–पटक जनताको मतद्वारा ‘रिजेक्टेड’ शक्तिहरू जिम्मेवार छन्, जसलाई बालेन शाहको स्टाटसले मतियारको काम गर्‍यो । उहाँ दूधले नुहाएको चोखो हुनुहुन्न ।

बालेन शाहमाथि यस्तो गम्भीर आरोप लगाउँदा तपाईंंलाई व्यक्तिगत सुरक्षामाथि खतरा महसुस हुँदैन ?

– उहाँ जननिर्वाचित मेयर हुनुहुन्छ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आउनुभएकोले स्वस्थ आलोचनालाई सहजै लिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । मलाई सामाजिक सञ्जालमा ‘तेरो हालत पनि तेरो दाइजस्तै होला’ भनेर धम्की आएको छ । सुरक्षा चुनौती छ, तर म यो राज्यको नागरिक हुँ र राज्यले मलाई सुरक्षा दिनुपर्छ ।

सरकार गठनपछिको अवस्था र संवाद प्रक्रियालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? 

– आन्दोलनपछि बनेको सरकार र त्यसपछिको संवाद प्रक्रियामा मेरो मिश्रित अनुभव छ । सुरुदेखि नै मैले ‘नेपाली सेना खबरदार’ भन्दै आएको थिएँ । किनभने सेनाको काम राजनीति गर्ने होइन । प्रधान सेनापतिको सम्बोधनको भिडयो फ्रेममा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर मात्र झट्ट हेर्दा अस्वाभाविक नदेखिए पनि आफ्नै परमाधिपति राष्ट्रपतिको तस्बिर हटाउने कुराले नेपाली सेनाको कुनै अव्यक्त राजनीतिक आकांक्षा थिएन भनेर हामी ढुक्कसाथ बस्न सकेनौँ ।  

त्यो फ्रेममै कैयौँ अव्यक्त राजनीतिक सन्देश र आकांक्षाहरू रहेको भन्ने भान पर्‍यो । त्यसैकारण हामीलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकोे संरक्षणमा सेनाप्रति पहिलेजस्तै प्रश्न बेगरकोे श्रद्धा र सम्मान राख्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यस्तै सेनाले वार्ताका लागि आन्दोलनको म्यान्डेटभन्दा बाहिरका असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बोलायो, जुन गलत थियो । यसले सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । अब आउने संसद्ले सेना, प्रहरी र कर्मचारीतन्त्रको भूमिकाबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति संस्था फाल्ने, गणतन्त्र फाल्ने यो आन्दोलनको माग थिएन ।

तपाईंले संविधानको किताब बाँड्दै र देखाउँदै हिँड्नुभएको थियो नि रु त्योचाहिँ किन गरेको ? 

– संविधान दिवसको दिन मैले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर संविधानको पुस्तक देखाउँदै यसको रक्षा गर्न सांकेतिक रूपमा आग्रह गरेँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ‘उता।।। उहाँ ९राष्ट्रपति० लाई भन्नुस्’ भन्ने संकेत गर्नुभयो । यो संकेतले कतै उहाँहरूबिच तालमेल नमिलेको हो कि भन्ने देखियो । गृहमन्त्रीले भने संविधानलाई ढोगेर यसको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो, जसले मलाई केही हदसम्म आश्वस्त बनायो । यो संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने लागेरै मैले त्यसो गरेको हुँ । 

तपाईंंको विचारमा अब संविधान र समग्र प्रणालीमा चाहिँ के–कस्ता सुधारहरू आवश्यक छन् ? 

– अहिलेको जनअसन्तुष्टिको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता हो । यसको जड हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा छ । यसमा चार वटा कुरामा सुधार गर्नु आवश्यक छ । पहिलो कुरा, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार हो । अहिलेको समानुपातिक प्रणालीले नेताको गुलामी गर्ने प्रवृत्ति जन्माएको छ, यसको सट्टा भारतमा जस्तै ‘डिरेक्ट्ली रिजर्भ्ड कोटा’ प्रणाली लागु गर्न सकिन्छ । 

१६५ निर्वाचन क्षेत्र नै कायम राखेर त्यसमध्ये निश्चित प्रतिशत ९जस्तै ४०–५० प्रतिशत० सिटहरू महिला, दलित, मधेसी, जनजाति आदि समुदायका लागि चक्रीय प्रणालीमा आरक्षित गर्नुपर्छ । यसले सम्बन्धित समुदायबाट वास्तविक नेता जन्माउँछ, कसैको आशीर्वादले सांसद बन्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । साथै, दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्थालाई ४० प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याएर थप कडा बनाउनुपर्छ, ताकि सरकारमा स्थिरता आओस् । 

दोस्रो कुरा भनेको, शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन हो । देशमा दुईवटा शक्ति केन्द्र हुनु हुँदैन । त्यसैले, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्छ । तर, राष्ट्रपतिको कार्यकाल दुई पटकभन्दा बढी हुन नपाउने र यो व्यवस्थालाई संविधानमा झनै कडा प्रावधान राखेर सुरक्षित गर्नुपर्छ । 

संसद्लाई अहिलेभन्दा बढी शक्तिशाली बनाउनुपर्छ । सेना परिचालनजस्तो गम्भीर विषयमा संसद्को भूमिकालाई निर्णायक बनाउनुपर्छ । 

तेस्रो कुरा भनेको, न्यायपालिकामा सुधार हो । संवैधानिक परिषद् पूर्णतः राजनीतिक भएको छ, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ । यसका लागि कि त वरिष्ठताको आधारलाई पूर्ण रूपमा लागू गरौँ, कि त सर्वोच्चका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरूको समिति बनाऔँ वा भारतमा जस्तो ‘कलेजियम’ प्रणाली अपनाऔँ । त्यस्तै, न्यायिक परिषद्बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने एक जना सदस्यको प्रावधान हटाउनुपर्छ । किनभने यसले सीधै राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याएको छ ।

चौथो भनेको, संघीयताको सुदृढीकरण हो । प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अवरोधको रूपमा रहेको ‘जिल्ला समन्वय समिति’ खारेज गर्नुपर्छ । प्रदेशलाई प्रहरी, निजामती र स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार दिएर शक्तिशाली बनाउनुपर्छ । अधिकारसम्पन्न प्रदेशले मात्र संघीयताको मर्मलाई जनतासम्म पुर्‍याउन सक्छ ।

जेनजी आन्दोलनका विभिन्न समूहहरूबिच यिनै एजेन्डामा मतभेद छ नि ?

– लोकतन्त्रमा फरक–फरक मत हुनु स्वाभाविक र सुन्दर पक्ष हो । यो राजतन्त्र होइन, तर जेनजी आन्दोलनको मूल म्यान्डेट भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन हो । व्यवस्था परिवर्तन हाम्रो एजेन्डा थिएन र यसका लागि हामीसँग ‘पोलिटिकल म्यान्डेट’ पनि छैन । त्यसैले, अहिलेको बहस यही व्यवस्थाभित्र कसरी सुधार गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अब सरकारले फागुन २१ गते कुनै पनि हालतमा चुनाव गराउनुपर्छ । त्यसका लागि लुटिएका हतियार फिर्ता गराएर सुरक्षित वातावरण बनाउने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने र सबै दलहरूसँग चुनावमा जाने लिखित प्रतिबद्धता लिनु आवश्यक छ ।  

हामीले चाहेको यही व्यवस्थाभित्रको प्रगतिशील सुधार हो, व्यवस्थाको विघटन होइन । मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु, जेनजी आन्दोलनको पहिलो एजेन्डा नै भष्ट्राचार नियन्त्रण हो ।