डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद : रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सद्वारा दायर रिटमा अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश
मङ्गलबार, ११ कात्तिक २०८२, १९ : ०४
काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नेपाल विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुलीको इजलासले दुवै पक्षलाई कात्तिक १९ गते छलफलमा बोलाएको छ ।
प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोगबापतको जरिवानासहित ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार ३३५ रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन पत्र काटेको थियो ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउन प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाइँदै
-
रास्वपाद्वारा वडामा ६३ र पालिकामा ६८ प्रतिशत अधिवेशन सम्पन्न (विवरणसहित)
-
स्ववियुको प्रतिनिधित्व हटाउने अध्यादेशविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
-
कोशी प्रदेश सरकार र ६ पालिकाबिच नवप्रवर्द्धन साझेदारीमा सम्झौता
-
आवेदन खुलाएको झन्डै एक वर्षपछि विशिष्ट संरचना सञ्चालन विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा तीन जनाको नाम सिफारिस
-
रविलाई भारतले दिएको सम्मान जनमतको सम्मान हो : महामन्त्री बुर्लाकोटी
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण