काठमाडौँ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले राष्ट्रपतिले विकल्प हुँदाहुँदै संविधानभन्दा बाहिर गएर सरकार गठन गरेकाले संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । बुधबार सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमाथिको बहसमा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।  

साथै उनले जेनजीको माग संसद्‌बाट मात्र पूरा हुनसक्ने बताए । उनले जेनजीका माग संसद् पुनर्स्थापना गरेर दुई तिहाइ बहुमतको आधारमा संविधान संशोधन गरेर माग पूरा गर्न सकिने दाबी गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खातीले भदौ २७ को राजपत्र देखाउँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफूसँग नभएको अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गरेको जिकिर गरे। उनले राष्ट्रपतिका काम कारबाही र विज्ञप्तिका विषयवस्तु विरोधाभासयुक्त रहेको भन्दै प्रश्न गरे, ‘वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयास नै नगरी राष्ट्रपतिले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा किन अन्तरिम सरकार बनाउनुभयो ?’

त्यसपछि न्यायाधीश कुमार रेग्मीले भने–  ‘त्यतिबेलाको अवस्था के थियो ? हामी सबैलाई थाहा छ। वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था थियो र ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता खातीले थपे, ‘त्यतिबेला अर्को सरकार गठनका लागि सूचना नै आएन नि।’

प्रतिनिधिसभाबाटै अर्को सरकार गठनको अर्को विकल्प छँदासम्म विघटन गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको विगतको फैसलाको नजिर नै रहेको उनले उल्लेख गरे । यसअघिको संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले संसद्को ५ वर्षको अवधिसम्म विकल्प हुँदाहुँदै विघटन हुन नसक्ने नजिर स्थापित गरेको बताए ।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ मा नगई गैरसंवैधानिक रुपमा सरकार गठन गरेको उनले जिकिर गरे । ‘सङ्कटकाल लागू भएको अवस्था वा सार्वजनिक सम्झौता गरेर बनेको सरकार होइन । यसअघि पनि फैसला हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था रहँदासम्म विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने छ ।’ 

संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता खातीले वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय नै गैर संवैधानिक रहेको दाबी गरे ।

‘यो सरकारलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन ,खातीले भने, ‘लेगल स्टाटस नभएको सरकारले संसद् विघटन गर्न पाउँदैन । वैकल्पिक सरकार बनाउने सम्भावना रहँदारहँदै राष्ट्रपतिले गैर संवैधानिक तरिकाले सरकार गठन गर्नुभयो । राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर नियुक्त गरिएको भनिएको छ, तर त्यो अधिकार उहाँलाई छैन । राष्ट्रपतिले के गर्न मिल्ने, के नमिल्ने भन्ने संविधानको धारा ६६ (२) मा उल्लेख छ,’ उनले भने । 

‘अहिले संविधान जीवित छ कि छैन भन्ने प्रश्न छ,’ खातीले भने– ‘संविधानमै रहेर वैकल्पिक सरकार बनाउन राष्ट्रपति तयार हुनुपर्नेमा संविधानभन्दा बाहिर गएर सरकार गठन भएकाले संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ ।’ 

त्यस्तै उनले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषय एक आपसमा बाझिएको जिकिर गरे । प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेका विषय नै एकआपसमा बाझिएको दाबी खातीको छ । 

‘एकातिर निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सहमतिमा गरिएको भनिएको छ, अर्कातर्फ राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित अधिकार भनिएको छ, यी दुवै कुरा एक आपसमा विवादित छन्,’ उनले भने ।