पोखरा । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनपछि सरकारहरू पैसा खर्च गर्न तर्सिरहेका छन् । एकातिर आम्दानी घट्ने अनुमान छ भने अर्कोतर्फ चालु खर्च कम गर्नुपर्ने दबाबमा उनीहरू छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि चालु र प्रशासनिकतर्फका शीर्षकमा झण्डै २ अर्ब हाराहारी खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । शीर्षकहरूमा प्रतिशत तोकेर कटौती गर्दा लगभग २ अर्ब बचत हुने अनुमान सरकारको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार विभिन्न शीर्षकमा २५ देखि शतप्रतिशतसम्म खर्च घट्ने छ । विशषेगरी सवारी साधन खरिद र कार्यालय सञ्चालनका खर्च कटौतीमा जोड दिइएको छ । सरकारले यो वर्ष एउटा पनि गाडी नकिन्ने निर्णय गरेको छ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा प्रदेश सरकारको मात्र ४८ वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन जलेको छ । सयभन्दा बढी दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन जलाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले बाँकी रहेकै गाडीहरूबाट काम चलाउने भन्दै नयाँ खरिद नगर्ने निर्णय गरेको हो । ‘हामीसँग चर्काे आर्थिक चाप छ । पैसा छैन । संघबाट आउने अनुदान पनि निकै घट्ने अनुमान छ,’ मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘आन्तरिक आम्दानी पनि अपेक्षाकृत नहुने भयो । यस्तो बेलामा अतिआवश्यक बाहेकका शीर्षकमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

यसअघि सरकारले दिँदै आएको पर्यटन बिदालाई पनि हटाइएको छ । सरकारले हरेक वर्ष कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब दिएर घुम्न पठाउने गरेको थियो ।

कुन शीर्षकमा कति प्रतिशत कटौती ?

सवारी साधन खरिदः १०० प्रतिशत

पर्यटन बिदाः १०० प्रतिशत

सफ्टवेयर खरिदः ८० प्रतिशत

मेसिनरी औजारः ५० प्रतिशत

गोष्ठी, सेमीनार र अन्तरक्रियाः ५० प्रतिशत

कार्यालय सञ्चालन खर्चः ५० प्रतिशत

पत्रपत्रिका सूचना छपाईः ५० प्रतिशत

अनुगमन र भ्रमणः ५० प्रतिशत

सवारी साधन मर्मतः ३० प्रतिशत

इन्धन खर्चः २० प्रतिशत

मसलन्दः २५ प्रतिशत

विविध शीर्षकः २५ प्रतिशत

बचेको पैसा कहाँ खर्च हुन्छ ?

खर्च कटौतीबाट २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बचत हुने अनुमान गरिए पनि उक्त रकम कतै विनियोजन गरिएको छैन । संघबाट आउने अनुदान घट्ने र प्रदेशको आफ्नै आम्दानी पनि खुम्चिने भएकाले बजेट सन्तुलन मिलाउन यसले सहज हुने बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव डिल्लीराम रिज्याल आम्दानीमा आएको कमीलाई पूर्ति गर्न र बजेटको घाटा (डेफिसिट) व्यवस्थापन गर्न अब सजिलो हुने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘हाम्रो बजेट सन्तुलन मिलेको छैन । अहिलेको खर्च कटौतीले त्यो सन्तुलन मिलाउन सहज होला ।’

रिज्यालका अनुसार साढे ५ अर्ब अनुमान गरिएको आन्तरिक आम्दानी ३ अर्ब भन्दा बढ्ने सम्भावना छैन । सबैभन्दा धेरै आम्दानी हुनेमध्ये मालपोतका कतिपय कार्यालय जलेका छन् । यातायात कार्यालयमा पनि ठुलो क्षति छ ।

आर्थिक मन्दी बढ्न सक्ने भएकाले अन्य क्षेत्रबाट पनि अपेक्षाकृत आम्दानी हुने सम्भावना कम देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ९७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड अर्थात् ३९.५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड अर्थात् ५९.७ प्रतिशत छ । सरकारले चालु तर्फका केही रकम जलेका कार्यालय मर्मतमा खर्च गर्दैछ । यसबाहेक, अत्यावश्यकबाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र प्राविधिक आवश्यकता परेमा मात्रै सेवा परामर्श लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

गर्नैपर्ने तालिम र सेमिनारका लागि सरकारी सभाहल वा भर्चुअल विधि प्रयोग गर्नुपर्ने, पानी, बिजुली र सञ्चार महसुलमा मितव्ययी ढंगले खर्च गर्ने र व्यापारिक क्षेत्र वा मुख्य सडकमा घर बहालमा नलिने निर्णय गरिएको अर्थमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार, भाडामा कार्यालय लिनुपरेमा आवश्यकताभन्दा बढी कोठा नलिने, सबै सवारी साधनको बीमा गर्ने, जथाभावी फर्निचर, कम्प्युटर लगायत सामग्री खरिदमा निरुत्साहन गरिएको छ ।

सरकारले अनावश्यक कार्यालय यसअघि नै खारेज वा मर्ज गरिसकेको छ । ९ कार्यालय पूर्ण खारेज गरिएकोमा ३२ वटा जिल्ला कार्यालयलाई मर्ज गरेर १७ वटामा झारिएको छ । त्यसबाट ३०४ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको छ भने ५० करोडभन्दा बढी रकम वार्षिक बचत हुने सरकारी अनुमान छ ।