‎‎सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई ‘समस्याग्रस्त आयोजना’ बन्न नदिन सङ्घीय सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

‎‎हालै सङ्घीय सरकारले यस आयोजनालाई समस्याग्रस्त आयोजनाको सूचीमा राख्ने तयारी गरिरहेको चर्चाका बिच मुख्यमन्त्री कँडेलले आयोजनास्थल पुगेर सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गरेका हुन् ।

‎‎उनले अहिलेको कामको गति कायम रहेमा थपिएको समयमा पनि आयोजना सम्पन्न हुन नसक्ने भन्दै आयोजनाको भविष्यप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्री कँडेलले यो सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भए तापनि प्रदेशको यसमा चासो र चिन्ता हुनु स्वाभाविक भएको बताए । 

‎‎उनले भने, 'थपिएको समयमा पनि काम करिब साठी प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भएको रहेछ, यही गतिले अर्को चार वर्षमा पनि आयोजना सम्पन्न हुने देखिँदैन ।' ‎राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि सङ्घीय सरकारले पर्याप्त पहल नगरेको उनको भनाइ थियो ।

‎‎मुख्यमन्त्री कँडेलले शुक्रबार आयोजनास्थल बबई पुगेर आयोजना प्रमुखलगायत निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूसँग स्थलगत अवलोकन र छलफल गरेका थिए ।

‎‎छलफलका क्रममा उनले आयोजनाको अहिलेको कार्यप्रगति हेर्दा यसलाई समस्याग्रस्त आयोजनाका रूपमा राख्ने तयारी गर्नुभन्दा कामको गति बढाउने विशेष योजना बनाउन सङ्घीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

‎‎यस सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने जानकारी पनि उनले दिए । ‎छलफलमा आयोजना प्रमुख सुरेन्द्र पौडेलले आयोजनाको कार्यप्रगति अपेक्षाभन्दा कमजोर रहेको र थपिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने बताए । 

‎‎उनले आयोजनाका सन्दर्भमा आफूहरूको अधिकार सीमित रहेकाले माथिल्लो निकायबाट विशेष पहल हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‎आर्थिक वर्ष २०७१–७२ मा सुरु भएको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको समग्र प्रगति हालसम्म करिब ५७ प्रतिशत पुगेको छ। 

‎‎आयोजनाको अन्तिम म्याद २०८२ चैतसम्म रहेको छ, जसका लागि अब करिब साढे पाँच महिना मात्र बाँकी छ। ‎आयोजनामा अझै १० जना उच्च तहका प्राविधिक पद रिक्त छन्, जसले कामको गतिमा प्रभाव पारेको छ।

‎‎सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका–११ चिप्लेमा अवस्थित यो आयोजनाले भेरी नदीको पानी १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत बर्दिया जिल्लाको बबई नदीमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

‎‎यसबाट ४६.६ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका साथै बाँके र बर्दियाका करिब ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्य छ । 

‎‎आयोजनाको पहिलो चरणअन्तर्गत सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी कोभेकले तोकिएको समयभन्दा एक वर्षअघि नै २०७६ वैशाखमा सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न गरेको थियो ।

‎‎तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोही वर्ष चिप्लेमा सुरुङको ‘ब्रेकथ्रु’ उद्घाटन गरेका थिए । ‎तर, दोस्रो चरणको काम भने पछिल्ला वर्षहरूमा सुस्त गतिमा भइरहेको छ ।