काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डिभिजन वन कार्यालय, भोजपुरमा कार्यरत डिभिजनल वन अधिकृत दानबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।

 आयोगले श्रेष्ठले १ करोड ४३ लाख १८ हजार ९३७ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको भन्दै सोही रकम बराबरको बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरेको हो।

आयोगले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, श्रेष्ठले सार्वजनिक पदमा रहेर पदीय अख्तियारको दुरुपयोग गरी अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको र गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा अनुसन्धान थालिएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा श्रेष्ठको सार्वजनिक सेवा प्रवेश मिति २०४८ साल असार २६ गतेदेखि २०८० साल फागुन १६ गतेसम्मको आय र व्ययको विश्लेषण गरिएको थियो। यस अवधिमा श्रेष्ठ र उनको परिवारको वैध आय २ करोड १६ लाख ८५ हजार ५५७ रुपैयाँ देखिएको छ। तर, सोही अवधिमा उनको खर्च तथा लगानी ३ करोड ६० लाख ४ हजार ४९५ रुपैयाँ देखिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार श्रेष्ठको कुल आयभन्दा कुल व्यय १ करोड ४३ लाख १८ हजार ९३७ रुपैयाँले बढी देखिएको र उक्त रकमको स्रोत पुष्टि हुन नसकेकोले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर भएको हो।
आयोगले श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसूरमा बिगोबमोजिम कैद र जरिवानाको माग गरेको छ। साथै, गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गर्न पनि मागदाबी गरिएको छ।

श्रेष्ठले राष्ट्रसेवक पदमा रहँदा सम्पत्ति विवरण लुकाई छिपाई झुठ्ठा विवरण पेस गरेको पाइएकोले सो कसूरमा पनि थप कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ।

अख्तियारले श्रेष्ठले गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति पत्नी नरमाया श्रेष्ठ, बुहारी भावना वरुवाल र बुहारी सञ्चालक रहेको 'फरेष्ट एण्ड इन्भारोमेन्ट रिसर्च अर्गनाइजेशन प्रा.लि.' को नाममा लुकाएको पाइएको जनाएको छ।

उक्त सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि नरमाया श्रेष्ठ, भावना वरुवाल र उक्त कम्पनीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।