काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता उपसमितिले मधेस प्रदेशमा रहेको खानेपानी तथा सिँचाइको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको छ।

संसदीय उपसमितिले मधेस प्रदेशमा रहेको खानेपानी र सरसफाइको समस्याको स्थलगत अध्ययनका साथै सरोकारवालासँगको छलफलपछि तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन समितिको मंगलबारको बैठकमा पेस गरेको हो।

खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता उपसमितिकी संयोजक उर्मिला अर्यालले प्रतिवेदन पेस गर्दै मधेस प्रदेशमा खानेपानीको गम्भीर समस्या रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन माग राखिन्। प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले तराई लगायत देशभर रहेको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए। उनीहरूले मधेसको खानेपानीको समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन माग गरेका छन्।

• सांसद वामदेव गौतमको गुनासो

प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद वामदेव गौतमले हिमालदेखि पहाडसम्मको खानेपानी र सिँचाइको समस्या समाधानसहित आफूले लेखेको पुस्तक सांसदहरूलाई वितरण गरेको भए पनि अध्ययन नगरेको गुनासो गरे। उनले खानेपानी र सिँचाइको समस्या समाधानको संरचना उक्त पुस्तकमा उल्लेख गरिएको बताए।

सांसद गौतमले भने, ‘यो प्रतिवेदन देख्ने बित्तिकै मैले मेरो किताबलाई सम्झिएँ। त्यसमा मैले तराईका यावत् समस्या समाधान गर्ने संरचना बनाएको छु। त्यो किताब मैले सबै माननीयज्यूहरूलाई पुग्ने गरी दिएँ तर त्यसको अध्ययन भएन। यदि त्यसको अध्ययन हुने हो भने अहिलेसम्म तराईमा देखापरेका सबै समस्याहरू समाधान हुन्छन्।’

• सुख्खाग्रस्त क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएकोमा चिन्ता

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद घनश्याम रिजालले मधेसमा सुख्खाग्रस्त अवस्था फेरि दोहोरिन सक्ने भन्दै समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए।

उनले तत्कालीन सरकारले मधेसलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको भए पनि घोषणा गरिएको राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनुका कारण समस्या पुनः दोहोरिन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए। रिजालले समस्या पर्दा मात्र चासो देखाउने र त्यसपछि सुस्ताउने प्रवृत्तिले समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिन नसक्ने पनि बताए।

सांसद रिजालले भने, ‘हाम्रो समस्या के भयो भने जतिखेर समस्या पर्छ त्यतिखेर मात्र चासो दिने र त्यसपछि सुस्ताएर बस्ने प्रवृत्ति छ। अर्को समस्या नआउन्जेलसम्म समस्याप्रति गम्भीर नहुने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्छ। तत्कालीन सरकारले मधेसमा सुख्खाग्रस्त भएपछि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा त गर्‍यो, तर लागु गर्छु भनेका कार्यक्रम नै लागु हुन सकेनन्। त्यसको सुरुवात समेत भएको अवस्था छैन।’

उनले समस्या समाधानका लागि वर्तमान सरकारसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मधेस प्रदेशमा ट्युबवेल मर्मत तथा नयाँ स्थापना गरेर खानेपानी तथा सिँचाइको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।