काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) करिब डेढ महिनादेखि काम ठप्प छ । कर्मचारी आन्दोलनका कारण बोर्ड बन्द हुँदा पुँजीबजार नियमनको सम्पूर्ण प्रक्रिया ठप्प छ । कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती गर्ने तथा विगतमा लिएको सुविधा पनि फिर्ता माग्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन विरुद्ध आन्दोलनमा रहेका उनीहरु अहिले बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको राजीनामासम्म पुगेको छ । 

यसै सन्दर्भमा बोर्डमा हुँदै आएको आन्दोलनको कारण, प्रभाव र समाधानका उपाय लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानासँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : 

डेढ महिनादेखि धितोपत्र बोर्डमा तपाईंहरुले आन्दोलन गरिरहनुभएको छ । पछिल्लो समय त कामकाज पनि ठप्प छ । सायद पहिलो दिनदेखि नै हुनुपर्छ । डेढ महिनासम्म नियामक निकाय ठप्प भएर नि चल्दो रहेछ होइन ?

यसलाई कसरी बुझौँ भने अहिलेको अवस्था वास्तवमा नियामक निकायको स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न हो । वर्तमान अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठज्यू आउनुभन्दा अगाडिको स्थिति हेर्दा, बोर्ड झण्डै ११ महिनासम्म अध्यक्षविहीन थियो । त्यो बेला पनि काममा समस्या आएको थियो, तर कारण फरक थियो— सरकारले नियुक्ति गर्न नसकेको कारणले ।

तर अहिलेको अवस्था फरक छ । अहिलेको कारण भनेको हाम्रो बोर्डको मूलभूत स्वायत्ततामाथि भएको प्रहार हो । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख मात्र नभएर सञ्चालक बोर्डको पनि नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ । ऐन तथा नियमावलीले उहाँलाई धेरै अधिकार दिएको छ, तर अहिलेको समस्या नियमावलीको भावना विपरीत भएको हस्तक्षेपसँग सम्बन्धित छ ।

बोर्ड एक स्वायत्त संस्था हो भन्ने विधायिकी मनसाय स्पष्ट छ । तर अर्थ मन्त्रालयले बोर्डको स्वायत्तता खोस्ने गरी निर्णयहरू गर्‍यो । हामीले विगतमा पनि यस्ता निर्णयविरुद्ध लिखित र मौखिक असहमति जनाउँदै आएका थियौँ । तर अहिले त हद नै पार भयो- मन्त्रालयले हाम्रो सञ्चालक बोर्डले विधिसम्मत बनाएको कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्मचारीको सेवा सुविधामा पर्‍यो । त्यसैले हामी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भयौँ । आज ४२ औँ दिनसम्म पनि बोर्डको सम्पूर्ण कामकाज ठप्प हुनु विडम्बना हो ।

तपाईँहरूको मुख्य माग चाहिँ विषयवस्तु त आइरहेको छ । अझै प्रष्ट रूपमा बताइदिनु न । किन चाहिँ आन्दोलनमा जानुपर्‍यो ? आन्दोलनका नि विभिन्न चरण हुन्छन् । यो चाहिँ अन्तिम चरण अर्थात् हड्तालमा जानुपर्ने कारण के हो ?

हाम्रो प्राथमिक र सर्वोपरी माग भनेकै धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता कायम गरिनुपर्छ भन्ने हो । जब कुनै स्वायत्त निकायमाथि बाह्य निकायबाट नियमनकारी निकायको अधिकार क्षेत्र हनन् हुने गरी प्रहार हुन्छ, त्यसको विरोध गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।

हाम्रो सञ्चालक बोर्डलाई ऐनले दिएको अधिकार कटौती गर्ने गरी जुन निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ, त्यो हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन । यसमा पहिले पनि प्रहार नभएको होइन । पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाज्यूको पालामा बोर्डलाई ट्याक्स लाग्ने संस्थाको रूपमा परिभाषित गरिएको थियो, जबकि नियामक निकायलाई विश्वभरि नै ट्याक्स लगाइँदैन (जस्तै, नेपालमा राष्ट्र बैंकलाई लाग्दैन) । हामीले त्यतिबेला पनि कानुनी लडाइँ लडेका थियौँ ।

अहिलेको हस्तक्षेप झनै गम्भीर छ । बोर्डको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयको प्रशासनिक पुनरवलोकन हुन सक्दैन भनेर ऐनमा स्पष्ट छ, यसको न्यायिक पुनरवलोकन मात्र हुन सक्छ । तर राजस्व सचिव स्तरबाट भएको निर्णय पूर्णतः प्रशासनिक पुनरवलोकन हो, जुन त्रुटिपूर्ण छ। यो त्रुटि सच्याउनु नै हाम्रो मुख्य माग हो ।

राजस्व सचिवले गरेको जुन कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय छ, त्यसले तपाईँहरूलाई पर्ने प्रभाव के-के हो ? किन यो 'रोजीरोटी' खोस्ने कार्य हो ?

यो कार्यविधि प्रत्यक्ष रूपमा कर्मचारीको सेवा सुविधासँग जोडिएको छ । यसले कर्मचारीले विगतमा उपभोग गर्दै आएको सेवा सुविधामा व्यापक कटौती गर्छ । कुनै पनि कर्मचारी धितोपत्र बोर्डमा आउँदा, यहाँको सेवा करारलाई हेरेर नै आउँछ । यसरी स्थापित सेवा करारलाई एकतर्फी रूपमा खारेज गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मापदण्ड ९५ विपरीत पनि छ ।

अझ गम्भीर कुरा त के हो भने यो कार्यविधि खारेज गरेर भविष्यको सुविधा कटौती मात्र गरिएको छैन । यसमा कर्मचारीहरूलाई दोषी देखाउँदै, भ्रष्टाचारी वा अनियमितता गरेको जसरी, विगतमा पाएका सुविधाहरू 'सरकारी बक्यौता सरह' फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । यसले कर्मचारीहरूको मनोबलमा गम्भीर आघात पुगेको छ ।

यो कार्यविधि त सञ्चालक बोर्डले नियमावली अनुसार बनाएको हो, जुन नियमावली नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको हो । नियमावलीको नियम ७७ र ७७ (क) मा कोष व्यवस्थापन र त्यसको कार्यविधि सञ्चालक बोर्डले बनाउने अधिकार दिएको छ । २०५३ सालदेखि चलिआएको व्यवस्थालाई एक्कासि 'गैरकानुनी' भन्नु अस्वाभाविक छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि नियमित अडिटमा यसलाई बेरुजु भनेको छैन । यो धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीलाई मात्र किन निशाना बनाइयो, यो बुझिनसक्नु छ । यसले हाम्रो मौलिक श्रमको हक र रोजीरोटीमाथि हनन् भएको छ ।

अध्यक्षको राजीनामा माग्नुभएको छ । तपाईँहरूको समस्याको साँचो त अर्थ मन्त्रालयको निर्णयमा छ । अध्यक्ष त नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति हो । यस्तो अवस्थामा राजीनामा मागेर के निकास निस्किन्छ ?

हामीले आन्दोलनको डे फर्स्टबाटै अध्यक्षको राजीनामा मागेका होइनौँ । यो माग त आन्दोलनको ३९ औँ दिनपछि मात्रै उठेको हो । हामीले अध्यक्षलाई नेपाल सरकार र धितोपत्र बोर्डबीचको समन्वयकारी सेतुको रूपमा हेरेका थियौँ । उहाँले यस संकटको समाधानका लागि निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्थ्यो । हामीले उहाँलाई ३८ दिनको पर्याप्त समय दियौँ । तर त्यो समयमा उहाँको भूमिका समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुन सकेन । उहाँले बोर्डलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभयो ।

उहाँले मन्त्रालयको पत्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्नुहुन्छ, तर त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालत जाने निर्णय गर्न पनि सक्नुभएन । यो परिस्थितिमा बोर्डलाई नेतृत्वविहीन बनाउने र अनिर्णयको स्थिति कायम राख्ने व्यक्ति पदमा बसिरहनु उचित हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ । उहाँबाट समाधान नआउने निश्चित भएपछि अब पदमा नयाँ व्यक्ति आएर यो विषयलाई निर्णायक मोडमा पुर्‍याओस् भन्ने चाहना राखेका छौँ ।

अध्यक्षले तर्क गर्नुभएको छ कि एउटा रेगुलेटरी निकायले आफ्नै सुपर रेगुलेटरी निकाय (अर्थ मन्त्रालय) विरुद्ध अदालत जानु उचित हुँदैन । यो तर्क त स्वभाविक लाग्दैन र ?
यो तर्क पूर्णतः दास मानसिकताको उपज हो । नेपालको कानुनले धितोपत्र बोर्डलाई एक कानुनी इन्टिटीको रूपमा मान्यता दिएको छ, जसले मुद्दा हाल्न पनि सक्छ र जसलाई मुद्दा हाल्न पनि मिल्छ । नियामक निकाय होस् या सरकारी संस्थान, सरकारको गलत निर्णयविरुद्ध वैधानिक निकायहरूले अदालत जाने अधिकार राख्छन् ।

हामीसँग ज्वलन्त नजिरहरू छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केसमा, क्याबिनेटले गरेको निर्णयविरुद्ध प्राधिकरण आफै अदालत गएको थियो, जबकि प्राधिकरणको अध्यक्ष स्वयं ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गर्‍यो । त्यस्तै, धितोपत्र बोर्डमा कर लगाइएको विषयमा हामीले सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेर नै ट्याक्स रिभाइज गराएका थियौँ ।

अतः सरकार सुपर रेगुलेटर हो र त्यसको विरुद्धमा जान सकिँदैन भन्ने तर्क कानुनसम्मत छैन । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले गलत कुरालाई गलत हो भनेर अदालतमा कानुनी व्याख्याका लागि जाने हिम्मत राख्नुपर्छ ।

तपाईंहरू कर्मचारी युनियनहरू (दुईवटै) मिलेर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । तपाईँहरू आफैं पनि प्रभावित हो । आफूलाई मर्का पर्दा युनियनहरू आफैं अदालत किन जानुहुन्न ? किन अध्यक्ष/बोर्डको निर्णय कुरेर बस्नुभएको छ ?

यो विशुद्ध कानुनी र प्रक्रियागत बाध्यता हो । मन्त्रालयले लेखेको पत्र सिधै कर्मचारी युनियनलाई आएको होइन, यो धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिलाई आएको पत्र हो । अहिले पत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा 'स्टक' छ ।

हाम्रो ऐनअनुसार सञ्चालक बोर्डको निर्णयविरुद्ध मात्र उच्च अदालतमा मुद्दा चल्छ । हामी व्यक्तिगत वा युनियनको हैसियतमा अदालत गयौं भने बोर्डले अहिलेसम्म पत्र कार्यान्वयन गर्ने औपचारिक निर्णय नै नगरेको अवस्थामा अदालतले 'अदालतमा आउने प्रोसिड्युरल बाटो पुगेको छैन' भनेर मुद्दा खारेज गर्छ । यस्तो नजिर विगतमा पनि देखिएको छ ।

त्यसैले हामीले पर्खिएको भनेको सञ्चालक बोर्डको औपचारिक निर्णय हो । कि त बोर्डले यो पत्र गलत हो भन्दै न्यायिक निरूपणका लागि जाने निर्णय गरोस्, कि त बोर्डले मन्त्रालयको निर्णय हुबहु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरोस् । बोर्डले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि मात्र हामी प्रभावित पक्षको रूपमा अदालत जान पाउँछौँ ।

नेगोसिएसन (वार्ता) को कुरामा आउँदा अर्थ मन्त्रालयसँग वार्ता गर्न त अध्यक्षको अनुमति चाहिँदैन होला । युनियनहरू आफैं किन मन्त्रालयसँग औपचारिक वार्ताका लागि पहल गरिरहेका छैनन् ?

हामीले अनौपचारिक च्यानलहरू प्रयोग गरेर अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा राखेका छौँ । तर मन्त्रालयको अपेक्षा के देखियो भने धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वकर्ताको रूपमा अध्यक्षले नै आधिकारिक रूपमा यस समस्याको निकासको बाटो प्रस्ताव गर्नुपर्छ । यो समस्यालाई उहाँले पुनरवलोकनमा लैजाने हो कि वा कानुनी बाटोबाट समाधान खोज्ने हो भन्ने कुरा अध्यक्षबाटै आउनुपर्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

त्यसकारण हाम्रो आन्दोलनले अध्यक्षलाई एउटा निर्णायक कदम चाल्न बाध्य बनाउनु आवश्यक थियो । अध्यक्षले पहल नगर्दासम्म मन्त्रालयले पनि ठोस कदम चाल्ने सम्भावना कम देखियो ।

अध्यक्षले राजीनामा दिन्न भन्नुभएको छ । राजीनामा नदिए तपाईँहरूको अबको कदम के हुन्छ ?

हामीले उहाँको राजीनामा मागिसकेका छौँ । उहाँले राजीनामा दिन्नँ भन्नु स्वाभाविकै होला । हामीले हालसालैको राजनीतिक घटनाक्रम (जस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिन्नँ भन्दाभन्दै दिनुपरेको) बाट पनि पाठ सिकेका छौँ ।

यदि उहाँले यसरी नै अनिर्णयको स्थिति कायम राख्नुभयो र बोर्डको काम ठप्प भइरह्यो भने समयले उहाँलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाउँछ । हामीले बोर्डमा लामो समयसम्म अन्योलताको अवस्था निम्त्याउन दिन सक्दैनौँ । खोलालाई थुनियो भने त्यसले पहिरो भत्काएरै आफ्नो बाटो बनाउँछ भनेझैँ यो समस्याको निकास निकालेरै छाड्छौँ ।

धितोपत्र बोर्ड लामो समयदेखि विवाद र बदनामीको सिकार बन्दै आएको छ । विगतका अध्यक्षहरूको नियुक्ति र कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । दीर्घकालीन रूपमा बोर्डलाई यो बदनामीबाट मुक्त गर्न र यसलाई एक सशक्त नियामक निकाय बनाउन तपाईंहरूले के पहल गरिरहनुभएको छ ?

यो एकदमै गम्भीर प्रश्न हो । ३० वर्षभन्दा पुरानो इतिहास बोकेको यस संस्थाले एउटा राम्रो इमेज बनाउन नसक्नु दुःखद् हो । यसको एउटा प्रमुख कारण नेतृत्वमा रहेको अक्षमता र ऐनले दिएको अधिकारको दुरुपयोग नै हो ।

हामीले कर्मचारी युनियनको रूपमा सीमित अधिकारको बाबजुद पनि यसको सुधारका लागि निरन्तर लबिङ गरिरहेका छौँ । सबैभन्दा ठुलो समस्या बोर्डको संरचनामा छ । अहिले बोर्डमा आंशिक सदस्यहरू छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघ वा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाजस्ता निकायका प्रतिनिधिहरू बोर्डमा आउँदा उनीहरूको स्वार्थ बाझिन्छ । उदाहरणका लागि आईक्यानका प्रतिनिधिहरूले बजार सहभागीहरूको अडिट पनि गरिरहेका हुन सक्थे ।

बोर्डलाई सशक्त बनाउन हामीले 'अमेरिकाको सेक्युरिटीज एक्सचेन्ज कमिसन’ जस्तै संरचनाको माग गरेका छौँ, जहाँ पूर्णकालीन बोर्ड सदस्यहरू हुन्छन् र उनीहरूको नियुक्ति विशुद्ध योग्यताका आधारमा हुन्छ । हामीले राजनीतिक दलहरू र तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यू (विष्णु पौडेल) लाई भेटेर धितोपत्र ऐन संशोधनको आवश्यकता र 'क्यापिटल मार्केट रिफर्म प्लान १.०' मार्फत बजारलाई कसरी रिफर्म गर्न सकिन्छ भनेर कुरा राखेका थियौँ । यसमा बोर्डको संरचना परिवर्तन गरेर सचिव स्तरका पूर्णकालीन बोर्ड सदस्य राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड थियो ।

जबसम्म बोर्डको स्ट्रक्चर सुधारिँदैन, तबसम्म यो संस्थाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दैन । हामी वाच डगको रूपमा काम गरिरहेका छौँ र नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला चुपचाप नबस्ने सन्देश दिएका छौँ । यो बदनामी हटाउन सामूहिक प्रयास र कानुनी सुधार नै एक मात्र उपाय हो ।

भिडियो : योगेन्द्रनारायण नगरकोटी/रातोपाटी