सुर्खेत । कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ल्याएको नयाँ शिक्षा कार्यविधिले शैक्षिक सुधारको प्रयासलाई विवादमा तानेको छ । विद्यालय समायोजन, दरबन्दी मिलान र प्रधानाध्यापक व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको कार्यविधिमाथि राजनीतीकरण, क्षेत्राधिकार मिचेको आरोपसहित नगरको शिक्षा शाखामा तालाबन्दी र प्रदर्शन भएका छन् ।

नगरपालिकाका अनुसार, राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सबै गरी ६० वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । तीन वटा मर्ज भइसकेपछि ५७ वटा विद्यालय बाँकी रहनेछन्, जसमध्ये २५ वटा माध्यमिक विद्यालय छन् । वीरेन्द्रनगरमा सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयमा गरी झन्डै ८० हजार विद्यार्थी छन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै झन्डै ५० हजार विद्यार्थी छन् भने शिक्षक संख्या ३०० भन्दा बढी छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ‘शैक्षिक सहर’ का रूपमा विकास गर्न आफ्ना शिक्षा सम्बन्धी योजना अगाडि बढाइरहेको छ ।

सोही अन्तर्गत नगर कार्यपालिकाले पुरानो नगर शिक्षा ऐनमा संशोधन गरी यो ‘कार्यविधि’ बनाएको हो । यसको मुख्य उद्देश्य राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेका सरकारी विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन, विद्यालय समायोजन र दरबन्दी मिलान गर्नु रहेको शिक्षा शाखाका उपसचिव धीरेन्द्र प्रसाद शर्माले रातोपाटीलाई बताए ।

उनका अनुसार यो प्रयास धेरै पहिलादेखि थालिए पनि हालै जनप्रतिनिधिहरू सहमत भएर सम्पन्न भएको हो । राजधानीको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्ने भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले विद्यालय समायोजन, दरबन्दी मिलान र प्रधानाध्यापक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए ।

कार्यविधि बनेपछि कर्मचारी र सम्बन्धित शाखाहरूले त्यसको कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य गरेको शर्माले बताए ।

नगरपालिकाले कात्तिक १२ गते ६० वटा विद्यालयमा प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन गरेको, ९८ जना शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन गरिएको र ९ वटा विद्यालय समायोजन गरिएको जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत गराएको थियो ।

नगरपालिकाको निर्णय अनुसार तीन वटा प्राथमिक विद्यालयलाई माध्यमिक विद्यालयमा समायोजन गरिएको छ । बालमन्दिर प्राविलाई श्री नेरा मावि खजुरामा, श्री नेरा प्रावि रामचेलईलाई श्री सिद्ध मावि गढीमा र श्री महाकाली प्रावि काफलटुक्रालाई श्री नेरा मावि रुतुदेवीस्थानमा समायोजन गरिने भएको छ ।

शर्माका अनुसार मर्ज गरिएका विद्यालयहरूमा जम्मा ३/३ जनामात्रै विद्यार्थी थिए । यी विद्यालय वीरेन्द्रनगरका विकट १४ र १५ नम्बर वडामा पर्छन् ।

यसैगरी, केही विद्यालयमा कक्षा समायोजन गरिने भएको छ । ५ कक्षासम्मको श्री भैरव आवि राम्दीकोदईलाई ४ कक्षासम्ममा झारिनेछ । त्यस्तै, श्री सरस्वती प्रावि भालुखोला, श्री सरस्वती प्रावि गर्गरे र श्री चन्द्रज्योति प्रावि हरिसकाकटेललाई ५ कक्षाबाट ३ कक्षासम्ममा झार्ने निर्णय गरिएको छ ।

विद्यालय स्तरोन्नतिका लागि पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय भएका छन् । शैक्षिक सत्र २०८३ देखि श्री नेरा मावि खजुरा, श्री हरिदिलभूमि मावि तातापानी, श्री नेरा मावि चिसापानी र श्री आनन्द मावि कृष्णराजमा कक्षा ११ सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । यस्तै, श्री हस्तनिर आधारभूत विद्यालयलाई पनि शैक्षिक सत्र २०८३ देखि माध्यमिक तहको कक्षा सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । यी निर्णय विद्यालयहरूको भौतिक तथा मानवीय स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले गरिएको शिक्षा शाखा प्रमुख शर्मा बताउँछन् ।

उनका अनुसार कतिपय वडामा ११÷१२ कक्षा चलेकै छैनन् । ती विद्यालयमा ११ कक्षा चलाउनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर कक्षा थपका लागि पनि निर्णय भएको छ ।

राजधानीका स्कुलका प्रावि तहमा आवश्यकता भन्दा बढी दरबन्दी छन्, तर निमावि तथा माविमा निकै न्यून दरबन्दी छ । त्यसलाई विद्यार्थी संख्याको आधारमा दरबन्दी मिलान गरिएको शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार अध्ययनका क्रममा ७७ वटा दरबन्दी ‘पूल’ मा कायम भएको र ती दरबन्दी आवश्यकताअनुसार निमावि तहमा पढाउन मिल्ने गरी सोही विद्यालयमा समायोजन गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।

७७ वटा प्रावि तहकै दरबन्दी हुन् । डाँडा स्कूलको प्रावि तहमा ११ दरबन्दी थियो । १ देखि ५ कक्षाको विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा हेर्दा त्यहाँ जम्मा चार जना शिक्षक कायम हुने भएको छ । बाँकी ७ जनामध्ये दुई जनाको दरबन्दी काटियो भने ५ जनालाई निमावि पढाउन भनेर त्यही पूलमा राखियो ।

प्रधानाध्यापक व्यवस्थापनमा माध्यमिक तहका लागि माविकै र निम्न माध्यमिक तहका लागि निमाविकै शिक्षकलाई प्राथमिकता दिइएको छ । साथै, सकेसम्म विद्यालयका वरिष्ठतम शिक्षकलाई नै प्रधानाध्यापक बनाउने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।

कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि दरबन्दी मिलान, विद्यालय समायोजन र प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संयोजक रहने उक्त समितिमा उपसचिव शर्मा, महासंघका अध्यक्ष लगायत पाँच सदस्य थिए । यो समितिले विभिन्न शिक्षक महासंघ र संघ–संगठनका प्रतिनिधिहरूसँग व्यापक छलफल र परामर्शपछि सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिस नगर शिक्षा समिति (जसको अध्यक्ष मेयर र उपाध्यक्ष उपमेयर हुन्छन्) मा पेश गरियो । शिक्षा समितिमा पनि गहन छलफल र संशोधनपछि कार्यपालिकामा लगिएको र कार्यपालिकाले पनि व्यापक संशोधन सहित अनुमोदन गरेको शर्माले बताए ।

• कार्यविधि अनुसार कार्यान्वयन, तर राजनीतिक आधारमा धारणा

कात्तिक १५ गते नेपाल शिक्षक सङ्घको आयोजनामा नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा तालाबन्दी गरियो । उक्त विरोध प्रदर्शनमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक संघदेखि शिक्षकसमेत सहभागी भएको भनिए पनि त्यहाँ प्रायःजसो नेपाली कांग्रेस निकट व्यक्तिहरूको उपस्थिति बाक्लो थियो । वीरेन्द्रनगरकै मेयरमा पराजित कांग्रेसका नेता उपेन्द्र खड्का लगायतका नेताहरू पनि प्रदर्शनमा पुगेका थिए ।

त्यसका पछाडि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति (हाल कार्यवाहक सभापति) पूर्णबहादुर खड्काका भाइ डम्बर खड्का अध्यक्ष रहेको श्री कृष्ण संस्कृत तथा साधारण माविको प्रधानाध्यापक व्यवस्थापनको विषय नै प्रमुख रहेको स्रोतको भनाइ छ । नगरपालिका स्रोतले पनि आन्दोलनको ९० प्रतिशत खड्काकै विद्यालय (इत्राम) वरिपरिको रहेको दाबी ग-यो ।

एक नगर कर्मचारी भन्छन्, ‘कहीँ समस्या भएको हुनसक्छ, केही अप्ठ्यारो भएको हुनसक्छ । अहिले विशेषगरी अन्त देखिएको छैन । अस्ति आन्दोलनको लगभग ९० प्रतिशत व्यक्ति र हिस्सा खड्काकै इत्रामको मात्रै हो ।’

उक्त विद्यालयमा शिक्षा समितिबाट प्रस्तावित प्रथम श्रेणीका शिक्षक नवराज घिमिरेलाई प्रधानाध्यापक बनाउने प्रस्ताव गरिए पनि विद्यालयले उनलाई स्वीकार गरे र, आफ्नै विद्यालयका शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाउनुपर्ने माग राखेको बताइन्छ । नगरपालिकाले खड्काकै भने अनुसार त्यहाँकै शिक्षकलाई बनायो ।

त्यहाँबाट एक–दुई जना शिक्षकहरू बाहिर हेरफेर भएर जानुपर्ने अवस्थामा उनीहरूले ‘पठाउँदैनौँ’ भन्ने माग राखेको थिए ।

श्री कृष्ण संस्कृत तथा साधारण माविका अध्यक्ष डम्बर खड्काले भने राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि यस्तो निर्णय गरिएको बताए । यदि आफूहरूले भनेजस्तो नभए के हुन्छ थाहा छैन भन्दै उनले चेतावनी समेत दिए ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१, का वडाध्यक्ष दिनेश खत्रीले कार्यविधिको छलफलकै क्रममा कमजोरी रहेको बताए । ‘शैक्षिक सत्रको बिचमा आएर सरुवा, बढुवा गर्नु राम्रो होइन भनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘एकलौटी तरिकाले निर्णय गरियो ।’

उनले आफूसँग र आफ्नो वडामा रहेका कुनै पनि शिक्षकसँग समन्वय नगरेर शिक्षक सरुवा गरिएको बताए ।

आन्दोलनमा गएकाहरूले वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिका सुर्खेतले शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ को व्यवस्था विपरीत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षेत्राधिकार मिच्नेगरी कार्यविधि ल्याएको बताएका छन् । नगरपालिकाले भने वार्ता र छलफलबाट समस्या समाधान गरिने बताएको छ ।