काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत देशभरका ३८ वटा करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरिएका छन् । 

सरकारको यो निर्णयसँगै विभिन्न जिल्लामा रहेका ती कार्यालयहरू खारेज भएका हुन् । यस सम्बन्धमा उठेका टीकाटिप्पणीको जवाफमा विभागले सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै करदातालाई सहज पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको स्पष्ट पारेको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा अर्थ सचिव भएर काम गरेका अर्थतन्त्रका जानकार रामेश्वरप्रसाद खनाल अर्थमन्त्री भएसँगै सुधारका निर्णयहरू निरन्तर गरिरहेका छन् । उनले खर्च कटौती तथा अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत निर्णयहरू गरेका छन् । 

अर्थमन्त्री खनालले व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको सन्दर्भ मूल्यसूची प्रणाली हटाए । उनले विराटनगर भन्सार कार्यालयमा परीक्षणको रूपमा सुरु गरिएको अनलाइन भन्सार मूल्यांकन प्रणाली वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको बताए । 

भन्सार प्रणालीलाई पारदर्शी र दक्ष बनाउन अनलाइन भन्सार डाटाबेस प्रणालीले लागु गरिएको छ । यो प्रणालीले कम्प्युटरमा कृत्रिम बिल बनाउन बाध्य पार्ने सन्दर्भ मूल्यको अभ्यास अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री खनालले मन्त्रालय आएसँगै मन्त्रालयका सबै टिप्पणी (मेमो) डिजिटल प्रणालीमार्फत स्वीकृति दिने कार्य सुरु गरिसकेका छन् । अहिले मन्त्रालयमा कागजी प्रक्रियाको अन्त्य भई डिजिटल प्रणालीमा स्वीकृति भइरहेका छन् । यससँगै मन्त्रालयभित्र प्रशासनिक कार्यमा पारदर्शिता र छरितोपन बनाउने प्रयास अर्थमन्त्रीले गरेको देखिन्छ । 

करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गरी कर प्रशासनमा ऐतिहासिक परिवर्तनमा सरकारले जोड दिएको छ । सरकारले भौतिक कार्यालयको अन्त्य, स्थानीय तह र अनलाइनबाट सेवा प्रवाह उपभोक्तालाई दिने भएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले करसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई डिजिटलाइज गर्ने नीतिअनुसार अब भौतिक संरचनाको दायित्व घट्ने जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयका अनुसार कर प्रणालीका अधिकांश प्रक्रिया अनलाइन भइसकेको अवस्थामा अनावश्यक भौतिक संरचना र कर्मचारीको दायित्व राज्यले नबोक्ने नीति लिइएको हो ।

‘हाम्रा कर प्रणालीका सबै प्रक्रियाहरू अनलाइन छन् भने अब संरचना राखेर, भत्ता संरचना राखेर राज्यको दायित्व थपिराख्नु पनि ठीक होइन,’ प्रवक्ता पाण्डेयले भने । 

नयाँ वैकल्पिक व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएसम्म सम्बन्धित जिल्लाका करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाह सुचारु नै रहने विभागले स्पष्ट पारेको छ । यसले गर्दा करदाताहरूलाई सेवा प्रवाहमा तत्काल कुनै बाधा नपर्ने सुनिश्चित गरिएको छ ।

सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थासँगै अब स्थानीय तह (पालिकाहरू) ले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) कार्ड प्रिन्ट गरेर उपलब्ध गराउनेछन् । उनका अनुसार करदाताले अनलाइनबाटै सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि भौतिक रूपमा आवश्यक पर्ने प्यान कार्ड पालिकाबाटै प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

‘यसका लागि पालिकाहरूले ठुलो दायित्व बोक्नु नपर्ने र छुट्टै शाखा पनि आवश्यक नपर्ने पाण्डेयले स्पष्ट पारे । ‘पालिकाको राजस्व शाखाले नै प्रिन्ट गरेर दिन सक्छ,’ उनले भने

प्रवक्ता पाण्डेयले नेपालको करिब तीन करोड जनसंख्यामध्ये ७० लाखभन्दा बढी करदाता प्रणालीमा आबद्ध भइसकेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार अब सक्रिय जनसंख्याले प्यान लिने क्रममा रहेको र धेरैजसो अनलाइन प्रणालीमै आइसकेकाले सेवा प्रवाहमा ठुलो चाप नपर्ने देखिएको छ । 

त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले कर चुक्ता लगायत कामहरू बैंकबाट हुने भएकाले पनि सेवा कार्यालय खारेज गरेको बताए । उनले स्थायी लेखा नम्बरहरूको काम स्थानीय तहबाट हुने र अन्य बाँकी रहेका काम कोनिकाबाट हुने बताए ।

उनले भने, ‘अहिले कायम रहेका ३८ सेवा कार्यालयहरू सबै प्रणाली व्यवस्थापन भएपछि मात्रै उठ्छ । सबै तयारी नभएसम्मका लागि अहिले सेवा कार्यालयहरू निरन्तर सञ्चालनमा रहन्छन् । सबै विषयमा व्यवस्थापन भएपछि मात्रै खारेज हुन्छन् । त्यसको लागि एक दुई महिना समय लाग्न सक्छ ।’

नयाँ वैकल्पिक व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएसम्म सम्बन्धित जिल्लाका करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाह सुचारु नै रहने विभागले स्पष्ट पारेको छ । यसले गर्दा करदाताहरूलाई सेवा प्रवाहमा तत्काल कुनै बाधा नपर्ने सुनिश्चित गरिएको छ ।

सरकारको यो कदमले कर प्रशासनलाई थप सुलभ, पहुँचयोग्य र प्रविधिमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

अब प्यान कार्ड स्थानीय तहबाटै

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गरेर स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्रमाणपत्र जारी गर्ने सेवा अब सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै प्रदान गरिनेछ । यसअघि यो सेवा आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट मात्रै उपलब्ध थियो ।

विभागले स्थानीय तहमा प्यान कार्डजस्ता सेवाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै वैकल्पिक व्यवस्था पनि गरेको छ । स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह सुरु नहुँदासम्म, सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मार्फत यी सेवाहरू प्रवाह गरिनेछ ।

यो भन्दा अघि करदाता सेवा कार्यालय तथा राजस्व कार्यालयहरूबाट कार्ड वितरण हुने गरेको थियो । अब सबै स्थानीय तहबाटै सक्रिय जनसंख्यालाई प्यान कार्ड दिइनेछ ।

विभागले स्थानीय तहमा प्यान कार्डजस्ता सेवाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै वैकल्पिक व्यवस्था पनि गरेको छ । स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह सुरु नहुँदासम्म, सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मार्फत यी सेवाहरू प्रवाह गरिनेछ ।

विकेन्द्रीकरण र प्रविधिमैत्री सेवा

कर भुक्तानी र कर चुक्ता प्रमाणपत्रजस्ता धेरै माग हुने र महत्त्वपूर्ण सेवाहरू भने पहिलेझैं अनलाइन प्रणालीमार्फत नै सहजै प्राप्त गर्न सकिनेछ । यसबाट करदाताहरूले घरमै बसेर यी सेवाहरूको लाभ लिन सक्नेछन् । त्यस्तै कर भुक्तानीको समयअवधि थपलगायत विषय पनि अनलाइनबाट नै हुने गरेका छन् । 

विभागको मुख्य उद्देश्य भनेको आफ्ना र मातहतका कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रीकरण गर्नु भएको अर्थ प्रवक्ता पाण्डेयले बताए । उनले यसबाट करदातालाई सेवा लिन कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने र सबै प्रविधिमैत्री सेवा प्रदान गरिने उल्लेख गरे ।