सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशलाई पूर्ण रूपमा तुइनमुक्त बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षी घोषणा गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ सालमा दुई वर्षभित्र देशलाई नै तुइनमुक्त बनाउने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणाको नक्कल गर्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले ‘तुइनमुक्त कर्णाली’ बनाउने घोषणा गरेका हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षभित्र तुइनमुक्त बनाउने घोषणा गरेको एक दशकसम्म पनि धेरै ठाउँमा तुइन प्रयोग हुँदै आएको छ । अहिले कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशलाई तुइनमुक्त बनाउने घोषणासहित योजना अघि सारेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को नीति तथा कार्यक्रममा तुइन विस्थापनको विषयलाई निकै प्रमुखताका साथ समावेश गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘पर्यटकीय महत्त्व भएका स्थान र दुरी घटाउन झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नुका साथै आधा घण्टाको हिँडाइ र फेरोभित्र पहुँच पु-याउन झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र कर्णालीबाट पूर्ण रूपमा तुइन विस्थापन गरिनेछ ।’

तर, यसका लागि विनियोजित बजेट अपर्याप्त हुनु र निर्माण प्रक्रियामा देखिन सक्ने ढिलाइले मुख्यमन्त्रीले घोषणा गरेको समयसीमाभित्र तुइनमुक्त कर्णालीको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । यसले प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबिचको खाडल पनि देखाउँछ ।

कर्णालीका दुर्गम पहाडी भेगमा वर्षौंदेखि जोखिमपूर्ण यात्राका लागि प्रयोग हुँदै आएका तुइनलाई विस्थापन गरी सुरक्षित झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ । प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा काठका फलेक वा फलामे डोरीमा झुन्डिएर, ज्यान हत्केलामा राखेर नदी वारपार गर्न बाध्यता नागरिकको छ ।

मुख्यमन्त्रीको कँडेलको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगावै  प्रदेशभित्र रहेका तुइनहरूको विस्तृत विवरण संकलन गर्ने कार्य सुरु गरिएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जेठ २६ गते एक सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्रदेशभित्रका सबै तुइनहरूको विवरण माग गरेको थियो । उक्त सूचनामा असार १० गतेभित्र तुइन रहेको नदी वा खोलाको नाम, स्थान, जिल्ला, त्यसको दुरी र सो तुइनबाट दैनिक रूपमा लाभान्वित हुने जनसंख्यासहितको विस्तृत जानकारी पठाउन भनिएको थियो ।

मन्त्रालयमा दर्ता भएका रेकर्ड अनुसार, प्रदेशका १० वटै जिल्लाबाट कुल ५५ वटा तुइन रहेको विवरण प्राप्त भएको थियो । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै तुइन हुम्लामा १५ र कालीकोटमा १२ वटा रहेको देखाइएको थियो । यस्तै, जाजरकोटमा १०, सुर्खेतमा ८, डोल्पामा ३, मुगुमा २, दैलेखमा २ र सल्यानमा २ वटा तुइन रहेको निवेदन मन्त्रालयमा दर्ता भएको थियो । यी प्रारम्भिक तथ्यांकले कर्णालीमा तुइनको समस्या अझै व्यापक रहेको देखाएको थियो ।

मन्त्रालयमा दर्ता भएका ती ५५ वटा तुइनको वास्तविकता प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश सरकारले जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई खटाएको थियो । स्थलगत अध्ययन र प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा गर्दा माग गरिएका ५५ वटा तुइनमध्ये ५ वटामात्रै वास्तविक रूपमा विस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको पुष्टि भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी श्रद्धा बस्यालले रातोपाटीलाई बताइन् ।

मन्त्रालयका अनुसार, तत्कालका लागि हुम्लामा दुई, जाजरकोटमा दुई र सल्यानमा एक गरी कुल पाँच वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने भएका छन् ।

हुम्ला जिल्लाको रिप्घाटमा एउटा र चाल नदीमा अर्को गरी दुई वटा झोलुङ्गे पुल बन्नेछन् । यस्तै, जाजरकोट जिल्लामा स्याकुतडास्थित बाल्तारी झोलुङ्गे पुल र छोटार्नी रटेरा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने छन् । सल्यान जिल्लामा भने भेरी नदीमाथि एउटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने योजना छ ।

प्रदेश सरकारले तुइनमुक्त अभियानका लागि चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा १ करोड ५० लाख रुपैयाँमात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो रकम कर्णाली प्रदेशका ठुला नदीमा एउटामात्र झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न पनि अपुग हुने देखिन्छ ।

सामान्यतया, यस्ता ठुला पुल निर्माणका लागि करोडौँ रुपैयाँ लाग्ने गर्छ । विनियोजित बजेटलाई आधार मानेर प्रमाणीकरण गरिएका ५ वटा पुल निर्माणका लागि प्रतिपुल ३० लाख रुपैयाँका दरले बजेट छुट्ट्याइएको छ, तर बजेट अपुग भएका कारण यी योजनाहरूलाई बहुवर्षीय बनाउनु परेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बस्याल बताउँछिन् ।

‘अहिले यसमा सबै काम भएर बहुवर्षीय योजनाका रूपमा स्वीकृति प्राप्त गर्न योजना आयोगमा पठाइसकिएको छ,’ उनले भनिन् ।

बहुवर्षीय योजना हुने गरी पुल निर्माण योजना अगाडि बढाएपछि यही वर्षभित्र ‘तुइनमुक्त प्रदेश’ हुने सम्भावना भने न्यून छ । अहिलेसम्म एउटा पनि झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन ।

यी पुलहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि स्थानीय बासिन्दाले तुइनको जोखिमपूर्ण र त्रासद यात्राबाट मुक्ति पाउनेछन् र उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा ठुलो सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।