पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गर्ने क्रम बढ्दो छ । हालसम्म प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गरेको छानबिन र अदालतमा मुद्दा समेत परिसकेका २१ सहकारी छन् । ती सहकारीको साढे ५ अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको छानबिन रिपोर्टले देखाएको छ ।

हालसम्म प्रारम्भिक छानबिन भएका २१ सहकारी संस्थाबाट ५ अर्ब ६३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको देखिएको छ ।

पोखराको प्राइम सहकारीबाट सबैभन्दा ठुलो रकम हिनामिना भएको छ । उक्त सहकारीको मात्रै १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको पुष्टि भएको हो । म्याग्दीको कुमारी सहकारीको १ अर्ब ४९ करोड, बागलुङको इमेज सहकारीको १ अर्ब ३३ करोड र अन्तिममा छानबिन भएको पोखरा बचत तथा ऋण सहकारीको ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको छ ।

पोखराकै मित्रमिलन सहकारीको २६ करोड ८६ लाख, लमजुङको कालिका सहकारीको ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ सञ्चालक समिति र कर्मचारीको मिलेमतोमा गडबडी गरिएको छ ।

यस्तै, पोखराकै विन्ध्यवासिनी सहकारीको ७ करोड ६९ लाख, पर्वतको तपाईं हाम्रो सहकारीको २९ करोड ९८ लाख, पर्वतकै ग्रामीण विकास कृषि सहकारीको ९ करोड १ लाख र नवलपुरको छिपछिपे सहकारीको १६ करोड ६८ लाख हिनामिना भएको छानबिन रिपोर्टमा देखिएको छ ।

पर्वतको नागढुंगा सहकारीबाट ५ करोड ३८ लाख, पोखराकै संघर्षशील सहकारीको २ करोड ९६ लाख, स्याङ्जाको सूर्याेदय सहकारीको बिरुवा सेवा केन्द्रबाट ४ करोड, लमजुङको जनकल्याण सहकारीको ११ लाख ४४ हजार, लमजुङकै सुनौलो भविष्य सहकारीको ६ करोड ४४ लाख, पर्वतको वैशाली कृषि सहकारीबाट १८ करोड, पर्वतकै कुर्घा चिसापानी सहकारीको ४३ लाख हिनामिना भएको देखिएको छ ।

हिनामिना भएका सहकारीमध्ये केहीमा मिलापत्र भएको छ । लमजुङको कालिका सहकारीको पूर्ण रूपमा मिलापत्र भएर बचत फिर्ता गर्ने क्रम सुरु भइसकेको रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । यता, बागलुङको इमेज सहकारी र पर्वतको नागढुंगा सहकारीको पनि आंशिक मिलापत्र भएको छ ।

प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले यी सहकारीहरूको अध्ययन गरेर छानबिनसहितको रिपोर्ट प्रहरीमा पठाएको छ । प्रहरीले हिनामिना भएको रकमबारे अनुसन्धान गरी अदालती प्रक्रिया सुरु गरेको छ । जसअनुसार केही पुर्पक्षका लागि थुनामा पनि गएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा ४० भन्दा बढी सहकारीको अनुगमन र निरीक्षण गरिएकोमा कानुन विपरीत काम गरेका १९ सहकारीबाट १० लाख ६१ हजार रुपैयाँ जरिबाना असुल गरिएको छ ।

प्रदेशभर दर्ता भएका ३५१ सहकारी खारेजीका लागि सूचना निकालेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ वटा सहकारीको दर्ता खारेजी भइसकेको छ भने हालसम्म १६ सहकारीको दर्ता खारेज भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि थप ३१ सहकारीको कारोबारबारे उजुरी दर्ता भएको सहकारी रजिष्ट्रार भेषराज रिजालले जानकारी दिए ।

गण्डकीभरि तीनै तहको सरकार मातहत रहेका २ हजार ६७१ सहकारी छन । तीमध्ये प्रदेशको मातहतमा रहेका ९०१ सहकारी छन् ।

प्रदेश मातहत रहेका पनि ३१८ सहकारी निष्क्रिय भइसकेका कार्यालयले जनाएको छ । केही सहकारी अहिले पनि दर्ता हुने क्रम जारी छ । सहकारीहरूमा सेयर पुँजी १३ अर्ब ९३ करोड छ भने बचत ६० अर्ब ४७ करोड छ । यी सहकारीले ६३ अर्ब ६२ करोड ऋण लगानी गरेकोमा ४ अर्ब ५० करोड ऋणको भाखा नाघिसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा ६४ करोड लगानी छ भने कृषि क्षेत्रमा ३ अर्ब ७३ करोड छ । बाह्य ऋण २ अर्ब ९ करोड र अन्य लगानी १ अर्ब ८९ करोड छ ।

सहकारीहरूले ४ अर्ब ७३ करोडको जगेडा कोष खडा गरेका छन् । सहकारीमा ६ लाख ९४ हजार २१९ जना सेयर सदस्य छन् भने ३ हजार २३५ कर्मचारी र ५ हजार ४८१ सञ्चालक समितिको तथ्यांक रहेको सहकारी रजिष्ट्रार रिजालले जानकारी दिए ।

यसबाहेक स्थानीय तहमा रहेका धेरै सहकारीको रकमसमेत हिनामिना भएको भेटिएको छ । पोखराकै सूर्यदर्शन सहकारीदेखि शिव शिखर लगायत सहकारीको बचत हिनामिना भएको रिपोर्ट निकालिएको छ । यसमा पनि छानबिनसहित अनुसन्धान फाइल अदालतमा पुगेको छ ।

अधिक लाभांश वितरण गर्ने तथा पुँजी र निक्षेपबिच अनुमात नमिल्दा सहकारी संस्थाहरु क्रोनिक बनेका छन् । सहकारीको आफ्नै आन्तरिक नियन्त्रण र सुशासन कमजोर पनि निकै कमजोर रहेको रिजालले बताए ।

‘कमजोर धितो राखी ऋण प्रवाह गर्ने र विनाधितो ठुला ऋण प्रवाह गर्दा अहिलेको अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘धेरै सहकारीले ऋण असुलीमा खासै ध्यान दिएका छैनन् । कतिपयले जगेडा कोषको रकमबाट बोनस लिने गरेका छन् ।’

अहिले सहकारीमा विश्वासको संकटले गर्दा बचत संकलन ठप्पजस्तै छ । धेरै बचतकर्ताहरू आफ्नो रकम फिर्ता लिन आउने क्रम जारी छ । ‘घरजग्गा, सेयर कारोबारजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा सहकारीले लगानी गरेका छन् । धेरै सहकारीहरू केही सञ्चालक वा कर्मचारीको मिलेमतोमा चल्दा पनि डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ,’ उनले भने ।

अहिलेको समस्या समाधानका लागि राज्यले विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने र सकभर सरकारी तवरबाट सफ्टवेयर मार्फत नियमन गर्नुपर्ने रिजालले सुझाए । उनले सहकारी बिग्रिँदा सञ्चालकसँगै ऋणीलाई पनि दोषी बनाउने कानुनी व्यवस्था जरुरी रहेको बताए ।