जेनजी आन्दोलन : गण्डकी प्रदेशमा कति भयो जनधनको क्षति ?
सारांश
- मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकी प्रदेशमा जेनजी प्रदर्शनबाट भएको क्षतिको विवरण संसदलाई जानकारी गराए।
- आन्दोलनका क्रममा ३ जनाको ज्यान गएको र ७० भन्दा बढी घाइते भएको मुख्यमन्त्रीले बताए, जसमा सरकारी कार्यालय र सवारी साधनमा ठूलो क्षति पुगेको छ।
- प्रदेश सरकारले तत्काल सेवा सुचारु गरेको र पुनः निर्माणका लागि बजेट अभाव रहेको जनाएको छ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा प्रदेशभर भएको क्षतिको विवरण संसद्लाई जानकारी गराएका छन् ।
आइतबारबाट सुरु भएको संसद् बैठकमा सोमबार सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले क्षतिको विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् ।उनका अनुसार गण्डकीको कास्कीमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ भने नवलपुर, तनहुँ लगायत जिल्लामा पनि क्षति भएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा प्रदेशभर ३ जनाको ज्यान गएको छ । आन्दोलनरत र सुरक्षाकर्मीसहित ७० जना भन्दा बढी घाइते भएका छन् ।
प्रदेशभित्र घर भएर काठमाडौँको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउने छुट्टै ५ जना छन् । पाण्डेका अनुसार प्रदेशभित्रका कयौँ सरकारी कार्यालयहरूमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको छ ।
१ सय ३८ वटा सरकारी कार्यालय र ६१ निजी संरचनामा क्षति भएको विवरण उनले संसद्लाई जानकारी गराएका हुन् ।
प्रदेश भित्र ३ सय ६१ वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा आगजनी भएको थियो भने ७ वटा तोडफोड र ३ वटा हराएको छ ।
यस्तै, १ सय ६१ वटा चार पाङग्रे सवारी साधनमा आगजनी भएको छ भने ३१ वटा तोडफोड भएको छ । यसबाट सरकारी भवन र सवारी साधन गरी झण्डै २ अर्ब र निजी क्षेत्र तर्फ झण्डै ३ अर्बको क्षति भएको पाण्डेले जानकारी दिए ।
यद्यपि, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र यसबाट उत्पन्न परिस्थितिपछि प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयहरूबाट तत्काल प्रवाह हुने सेवालाई सहज र नियमित गरिसकिएको उनले बताए ।
‘धेरै कार्यालयबाट तत्कालै सेवा सुरु गरिएको छ । केही सेवाहरू सुरु हुने प्रक्रियामा छन्,’ उनले भने, ‘क्षति पुगेका संरचनाको प्राविधिकहरूबाट मूल्याङ्कन र स्टमेट समेत भएको छ ।’
उनका अनुसार केही संरचनाको पुनः निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया समेत आह्वान भइसकेको छ । धेरै क्षति भएकोले प्रदेश सरकारको चालू बजेटबाट पुनः निर्माणमा रकम विनियोजन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।
तत्काल सेवा सुरु गर्नुपर्ने प्रदेशका मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय र जिल्ला प्रशासन, अदालत जस्ता नागरिकको सेवामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सङ्घीय कार्यालयहरूलाई तत्कालै मर्मत सम्भार मार्फत सञ्चालनमा ल्याइएको सरकारले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जल संरक्षणका लागि जलस्रोतमाथि कानुनी नियमन आवश्यक : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
-
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि तयारी पोसाक उद्योगी उत्साहित : ‘मान्छे होइन, वस्तु निर्यात गरेर देश बन्छ’
-
सर्वोच्चले भन्यो- स्वैच्छिक अवकाश लिने बैंक कर्मचारीको पेन्सन वृद्धि हुँदैन
-
भारतमा डेङ्गु खोप प्रयाेगकाे अनुमति
-
पाँचौँ मुख्यमन्त्री बन्ने तरखरमा खगराज भट्ट
-
१ लाख रुपैयाँ चोरेको आरोपमा बेल्टले घाँटी कसेर निशाको हत्या
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण