काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार आह्वानसँगै छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

कात्तिक २१ र २२ गते चितवनको सौराहामा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले प्रस्तुत गरेको उम्मेदवार छनोट रुपरेखामा आधारित भएर उम्मेदवारी आह्वान गरेको थियो । उम्मेदवार छनोट कार्यतालिका केही दिनमा सार्वजनिक गरिने आचार्यले जानकारी दिए ।

आफूहरूले बनाएको उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाले गलत व्यक्ति देश सञ्चालनमा पुग्ने अवस्था निरुत्साहित हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

‘हामीले प्रशासनमा सामान्य कर्मचारी छनोट गर्दा विभिन्न मापदण्ड बनाएर छनोट गर्छौँ भने देश सञ्चालन गर्न जाने व्यक्ति छनोट मापदण्ड बनाउनैपर्छ’, उनले भने, ‘पुराना पार्टीहरूले मापदण्डमा ध्यान नदिँदा देशको अवस्था यस्तो भएको हो । हामीले बनाएको उम्मेदवार छनोट मापदण्डले गलत व्यक्ति चुनिने कुरा निरुत्साहित हुने विश्वास लिएका छौँ ।’

उनका अनुसार उम्मेदवार छनोटका मापदण्ड स्पष्ट र मापनयोग्य हुनेछन् । यी मापदण्डहरूलाई निर्वाचन प्रणालीका आधारमा कारक मूल्याङ्कन विधि (फ्याक्टर रेटिङ मेथड) अनुसार अंकभार दिइनेछ र प्रत्येक मापदण्डका सूचकहरूमा प्राप्ताङ्कको समष्टिले उम्मेदवार छनोट गरिनेछ । केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको विशेष अवस्थामा बाहेक उम्मेदवार क्लब, लिडरसिप एकेडेमी, पोलिटिकल प्रोक्सिमिटी, समावेशिता र प्रारम्भिक निर्वाचन मूल मापदण्डका रूपमा अनिवार्य उनले स्पष्ट पारे ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुन इच्छुक पार्टी सदस्यहरूले उम्मेदवार क्लबमा सहभागी हुनुपर्नेछ । उम्मेदवार क्लबका लागि आवेदन, योग्यता परीक्षण, अभिलेखीकरण आदि व्यवस्था उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया र विधान बमोजिम हुनेछ । उम्मेदवार क्लबमा आवेदन दिन अनलाइन र अफलाइन दुवै माध्यम उपलब्ध हुने आचार्यले बताए । रास्वपाबाट उम्मेदवार बन्ने आकांक्षीले आवेदन शुल्क पचास हजार तिर्नुपर्ने बताए ।

‘हाम्रो पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारका आकांक्षीले संविधान, कानुन र पार्टीले बनाएको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेका व्यक्तिले ५० हजार रुपैयाँ आवेदन शुल्क तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि शुल्क तिर्न नसकिने स्पष्ट कारण खुलाएर निवेदन दिएमा त्यस्ता व्यक्तिको हकमा निःशुल्क व्यवस्था पार्टीले मिलाउँछ ।’

यसअघि कात्तिक १७ गतेका लागि रुपन्देही–३ मा घोषणा (प्रतिनिधिसभा विघटनपछि रद्द) गरिएको प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनको हकमा रास्वपाले २५ हजार सेवा शुल्क तोकेको थियो ।   

उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहनेले संवैधानिक प्रावधान, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, दलको विधान लगायतलाई आधार मानी केही योग्यताहरूलाई सर्तका रूपमा राखेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र पार्टी विधानमा उल्लेख गरिएका योग्यता बाहेक केही कुरामा उम्मेदवारी दिनेले स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ ।

सार्वजनिक पदको दुरुपयोग नगरेको, शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण, वैधता, सार्वजनिक रुपमा प्रमाणित घृणात्मक अभिव्यक्ति, दुर्व्यवहार, धम्की, जाति, लिङ्गमा आधारित तथा कमजोर समूहको शोषणजस्ता आचरण नगरेको लगायतमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाको ५० प्रतिशत अंकभार हुने प्रारम्भिक निर्वाचन मतदाता नामावली, मतदान, मतगणना, नतिजा प्रकाशन सम्बन्धित निर्णयहरू पारदर्शी, विधिसम्मत र निष्पक्ष भए/नभएको तथ्यपरक रुपमा मूल्यांकन गर्न पार्टीले अडिट समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।

परम्परागत समानुपातिक बन्दसूचीको खाकालाई थप उन्नत, वैज्ञानिक र वस्तुपरक बनाउँदै रास्वपाले संविधानले निर्दिष्ट गरेको जातीय क्लस्टर मात्र नभई क्लस्टरमा आधारित जनसांख्यिक प्रादेशिक अनुपात २०७९ को आम निर्वाचनमा पार्टीले प्राप्त गरेको समानुपातिक मतको प्रादेशिक अनुपातका आधारमा ११० जना उम्मेदवार बन्दसूचीको खाका निर्माण गरेको छ ।

जेनजी विद्रोहको भावनाको प्रतिनिधित्वलाई समानुपातिक बन्दसूचीमा समेट्दै ४० वर्षमुनिका युवाका लागि उनीहरूको जनसंख्याको अनुपातकै आधारमा २७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेशबाट फर्किएका नेपाली उम्मेदवार बन्न १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।

२०७९ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका पार्टी सदस्य आगामी निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था रास्वपाले गरेको छ । प्रचलित कानुन बाहेक रास्वपाले पार्टीको विधान बमोजिम छुट्टै मापदण्ड कायम गरेको छ । त्यसका लागि पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई सम्पत्ति विवरण बुझाएको, प्रहरी रिपोर्ट पेस गरेको, पार्टीले जारी गरेको पार्टीको मूल्य मान्यता प्रस्ट्याउने दस्तावेजहरूप्रति प्रतिबद्ध रहेको र अन्य राजनीतिक पार्टी त्याग गरेको हुनुपर्ने छ ।  

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्न छनोट विधिमा सहभागी भएको पार्टी सदस्यले त्यही चक्रभित्र हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बन्न छनोट विधिमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तो छ प्रतिवेदन