काठमाडौँ । सुशासनविद् र भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरूले वर्तमान सरकार सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने सवालमा विगतका सरकारभन्दा खासै भिन्न देखिन नसकेको बताएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनको जगमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्वाचन गराउन बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार ‘उदाहरणीय’ बन्नुपर्नेमा अहिलेसम्मका गतिविधि हेर्दा विगतकै सरकारको निरन्तरताभन्दा भिन्न हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएसँगै पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्की भदौ २७ गते सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेकी थिइन् ।

तर, कार्की प्रधानमन्त्री बनेको २ महिना बित्न लाग्दासमेत प्रधानमन्त्री स्वयं र उनको क्याबिनेटका मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरणसमेत सार्वजनिक नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा सुशासनको जग निर्माण गर्ने बताएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले २ महिना बित्न लाग्दा पनि आफ्नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गर्नुले के यो सरकारले सुशासनको जग बसाउन सम्भव छ ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकिएको निकाय र अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

२०७५ असार २० मा सार्वजनिक राजपत्रमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

विवरण आउने क्रम जारी छ : प्रवक्ता अर्याल

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव हेमराज अर्याल अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीसहित पाँच जनाको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भए पनि सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकको भएकाले आफूले केही नसक्ने बताउँछन् ।

प्रवक्ता अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको विवरण क–कसको प्राप्त भयो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा राखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीसहित अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र भूमि व्यवस्थामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र शिक्षामन्त्री महावीर पुनको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको बताए ।

कार्की नेतृत्वको सरकारमा हाल प्रधानमन्त्रीसहित १० सदस्य छन् । तीमध्ये ऊर्जा, जलस्रोतसहित सहरी र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रलायको जिम्मेवारी पाएका कुलमान घिसिङ, कृषिमन्त्री मदन परियार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री सुधा गौतम र युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत बुझाएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता अर्यालले मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउने क्रम जारी नै रहेकाले अन्य मन्त्रीहरूले पनि बुझाउने अपेक्षा गरिएको बताए ।

‘सामान्यतया हाम्रो कानुनले नियुक्त भएको ६० दिनभित्र भनेको छ । ६० दिन पुग्न लागेकाहरूको करिब–करिब आइसकेको छ’, उनले भने, ‘सार्वजनिक गर्ने–नगर्ने भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर गर्ने गरिएको रहेछ । त्यसबारे थप निर्णय हुँदै जाला ।’

• पारदर्शी भएन, नेपोटिजम बढ्यो : प्रधानाङ्ग

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न उपयुक्त कदम नै चाल्न नसकेको बताइन् । साथै उनले जेनजी आन्दोलनको एक माग सुशासन कायम गर्ने भए पनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको बताइन् ।

‘अहिलेको सरकार पारदर्शी बन्न सकेन, कन्फ्ल्क्टि अफ इन्टे«स्टमा ध्यान पनि दिइएन । नेपोटिजमलाई बढावा दिएको देखिन्छ’, प्रधानाङ्गले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘सरकारको यही कार्यशैली हो भने आगामी दिनमा थप भ्रष्टाचार मौलाउने देखिन्छ ।’

जेनजी आन्दोलनको एउटा माग ट्रान्सपरेन्ट भन्दै उनले त्यो अनुसार सरकार चलेको संकेतसम्म देख्न नपाएको बताइन् ।

‘पहिलो कुरा त त्यो अपेक्षा गर्न आन्दोलनको मर्मअनुसारको सरकार नै गठन भएन’, प्रधानाङ्गले भनिन्, ‘किनभने आन्दोलनले के–के भनेको हो र नयाँ सरकारले के–के गर्नुपर्छ भन्ने एग्रिमेन्ट नै भएन, जसले गर्दा सुशासन, पारदर्शिताजस्ता विषय ओझेलमा परेका हुन् जस्तो देखिन्छ ।’

आन्दोलनपछि सरकार बदलिएर पात्र फरक आए पनि समग्र काम–कारबाही विगतका सरकारभन्दा फरक नभएको अनुभूति भएको पूर्वअध्यक्ष प्रधानाङ्गको छ ।

‘एकातिर ट्रान्जिसनल पिरियड छ । यो समयमा कसैले कसैलाई टेरेको देखिँदैन’, उनले भनिन्, ‘अर्कोतिर धेरैजसो मन्त्री आफैँ विवादमा मुछिनुभएको छ । यो आफैँमा जेनजी आन्दोलनको मर्म विपरीत देखिन्छ ।’

‘चेन अफ कमाण्ड’मा हुनुपर्ने कामहरू समेत हुन नसक्दा अराजकता नियन्त्रण नभएको उनको बुझाइ छ ।

‘यसले के देखाउँछ भने सरकारको नेतृत्वमा बस्नेहरूले यसमा कुनै ध्यान दिन सकेका छैनन्’, उनले भनिन्, किनभने उहाँ (प्रधानमन्त्री) को कार्याकालमा न्यायालयमा न्यायिक भ्रष्टाचार पनि भएको थियो ।’

प्रधानाङ्गले कार्की सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुँदा कस्तो न्याय दिएको थियो भन्ने कुराले पनि धेरै अपेक्षा गर्न नसकिने बताइन् । ‘उहाँका पालामा न्यायाधीश नियुक्ति विवादित बन्यो । सुडान घोटाला काण्डमा मुछिएकालाई सजाय घटाइयो र धरानको एउटा जग्गा प्रकरण पनि विवादित बन्यो’, प्रधानानाङ्गले भनिन् ।

अझ रोचक त के छ भने अहिलेको सरकारको महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीसमेत कुनैवेला ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको उपाध्यक्ष थिइन् । तर पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने सवालमा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन ।

• कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाउनुपर्छ : दाहाल 

सुशासनविद् काशीराज दाहाल वर्तमान सरकार जेनजीको विद्रोहकै परिणामको उपज भएकाले यसले कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । सुशासन कायम र भ्रष्टाचार रोकथामलाई सरकारले प्राथमिकतमा दिनुपर्ने तथा छोटो समयमा देखिने र अनुभूति हुनेगरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘जेनजीको मुख्य माग भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति र शान्ति सुरक्षासहित सरकारको स्थायित्व हो’, दाहालले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारको समयावधि समेत ६ महिना निर्धारण भएकाले त्यो समयमा उल्लेख्य काम गर्न सक्नुपर्छ ।’

उनले यो सरकारलाई विशेष अधिकार र आन्दोलनको शक्ति समेत रहेकाले भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै भए पनि उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्ने बताए ।

‘यो सरकारलाई सुस्त गतिमा काम गर्ने छुट छँदैछैन’, दाहालले भने, ‘सक्रियतापूर्वक अनुभूति हुनेगरी, जनताको विश्वास जित्नेगरी काम गर्नैपर्छ ।’

विगतका सरकारले सुशासन दिन नसकेको तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेकाले नै विद्रोह भएर कार्की नेतृत्वको सरकार बनेकाले यो सरकार अन्य सरकारभन्दा जबाफदेही बन्न सक्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ । ‘कतिपय कानुनी बाधा भए अध्यादेश ल्याएर भए पनि काम गर्नुपर्छ । पहिला त यो सरकारले यो–यो काम गर्छु, यो मितिमा सक्छु भनेर कार्ययोजना र क्यालेण्डर बनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘समय छोटो भएकाले देखिनेगरी काम गर्दै चुनावको वातावरण बनाउनु पर्छ ।’

राजनीति गर्ने शक्तिहरूले पनि अराजनीति गर्न नहुनेमा जोड दिँदै दाहालले विद्रोहको जगमा उभिएर नयाँ ढंगले अघि बढन सक्नुपर्ने बताए । ‘राजनीति भनेको निकास दिने पद्धति हो भन्ने कुरा राजनीतिक पार्टीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ’, दाहालले भने ।

त्यसबाहेक उनले सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । ‘भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन सक्ने क्षेत्र अन्तर्गतका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यो पनि एउटा सुशासनको ऐना हो’, दाहालले भने, ‘पदमा जाँदा के कति सम्पत्ति थियो र पदबाट हट्दा के कति थपघट भयो भनेर हेर्ने कुरा पनि हो ।’

सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहन नहुने दाहालको भनाइ छ ।

• सुशासनका मुद्दामा सरकार मौन छैन : प्रधानमन्त्री

त्यसो त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकार सुशासनका मुद्दामा मौन नरहेको बताउँदै आएकी छन् । गत कात्तिक ५ गते नेपाल सम्वत् नयाँ वर्ष ११४६ को स्वागत कार्याक्रमलाई बसन्तपुरमा सम्बोधन गर्दै उनले जेनजी विद्रोहपछिको अवस्थालाई सामान्यीकरण गरी आगामी फागुन २१ गते भयरहित ढङ्गले चुनाव सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार पार्न सरकार दत्तचित्त भएर लागेको दाबी गरेकी थिइन् । साथै उनले निर्वाचन प्राथमिकतामा छ भन्नुको अर्थ भ्रष्टाचार र सुशासनका मुद्दामा सरकार मौन बसेको रूपमा बुझ्न नहुने बताएकी थिइन् ।

‘निर्वाचन प्राथमिकतामा छ भन्नुको अर्थ भ्रष्टाचार र सुशासनका मुद्दामा मौन छौँ भन्ने होइन । संविधानको अधिनमा रही जेनजी आन्दोलनको सुशासन आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने मूल दायित्व हामीमाथि छ’, उनले भनेकी थिइन्, ‘यसमा पनि परिणाम दिने गरी राज्यका संयन्त्रहरूबाट काम अघि बढिरहेको छ ।’