काठमाडौँ । २०६९ सालतिर पशुपतिको गुह्येश्वरीदेखि तिलगंगासम्म अन्डरपास सडक निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान भयो ।

निर्माण व्यवसायीले ठेक्का प्राप्त गरी निर्माणकार्य सुरु गर्दा युनेस्कोले यो आयोजना अघि बढे पशुपति क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाउने चेतावनी दिएपछि सो आयोजनाको निर्माण कार्य रोकियो । सरकारले यत्रो वर्षसम्म पनि सो ठेक्का फरफारक गर्ने चासो देखाएन । अहिले सडक डिभिजन कार्यालयले एकतर्फी रूपमा निर्माण कम्पनीलाई 'ठेक्का किन नतोड्ने' भनेर सूचना जारी गरेको छ । 

सडक डिभिजन कार्यालयले सडक स्तरोन्नति गर्न जोरपाटी–साँखु सडकमा ५ लाख घनमिटरभन्दा बढी माटो काट्नुपर्ने इस्टिमेट गरेर ठेक्का आह्वान गर्‍यो । निर्माण कम्पनी साइटमा गएर काम सुरु गर्दा ४०–५० हजार घनमिटर माटो काटिसकेपछि सो कार्यका लागि साइट उपलब्ध भएन । सडक निर्माणका अन्य कार्य सम्पन्न भइसक्दा पनि सडक डिभिजन कार्यालयले 'माइनस भेरिएसन अर्डर' स्वीकृत नगर्दा योजनाले निकास पाएको छैन । 

महाकाली सिँचाइ आयोजनाको एउटा प्याकेजमा स्थानीयहरूको अवरोधका कारण 'आइटम चेन्ज' गराएर कार्य गर्न सम्बन्धित कार्यालयले अनुमति दिएको थियो । पछि ठेक्का फाइनल हुने समयमा कार्यालयले यही विषयमा निर्णय नगरेर अरबौँको योजनालाई सम्पूर्ण निर्माणकार्य सम्पन्न भए पनि ठेक्का 'फाइनल' नगरी राखिएको छ । 

सहरी विकास कार्यालय पोखराबाट आह्वान भएको गोरखाको स्वास्थ्य चौकी भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भई एक वर्षअघि नै हस्तान्तरण गरिएर सञ्चालनमा आएको उक्त स्वास्थ्य चौकी भवनको कागजातहरू नमिलेको कारण देखाउँदै निर्माण कम्पनीलाई 'ठेक्का किन नतोड्ने' भनेर सूचना जारी गरिएको छ । जबकि स्वास्थ्य चौकी एक वर्षदेखि नै सञ्चालनमा छ । 

होलेरी–रोल्पा सडक योजनामा निर्माण कम्पनीले सडक निर्माणका लागि काम सुरु गर्दा रूख कटानको आदेश नभएकाले निर्माण कार्य रोकिँदा स्थानीय जनता र सम्बन्धित कार्यालयको मौन सहमतिमा आफैँ रूख काटी साइट क्लियर गरेर निर्माणकार्य सुरु गर्दा वन कार्यालयबाट कम्पनीका सञ्चालकलाई पक्राउ पुर्जी जारी भई सञ्चालक भूमिगत हुनुपर्ने अवस्था आएको थियो ।

झन्डै ५ वर्षदेखि सोही मुद्दाका कारण सो योजना रोकिएकोमा हाल आयोजना कार्यालयले 'ठेक्का किन नतोड्ने' भनेर सूचना जारी गरेको छ । 

यी माथिका प्रतिनिधि घटनाहरू हुन् । अहिले देशमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट करिब ७०० अर्ब (७ खर्ब) रुपैयाँ बराबरका झन्डै १८ हजार ठेक्काहरू सञ्चालनमा छन् । एक आँकडाअनुसार करिब ११ हजार ठेक्काहरू विभिन्न कारणले 'क्रोनिक' भएर बसेका छन् । बजेटबिनाको ठेक्का लगाइनु, साइट क्लियर नहुनु, मुआब्जा विवाद, समयमै रूख कटानको आदेश नदिनु, रनिङ बिल भुक्तानीमा ढिलाइ हुनु, ड्रइङ तथा डिजाइनका समस्या र सम्बन्धित कार्यालयले समयसापेक्ष निर्णयहरू नगरिदिँदा पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती र 'क्रोनिक' समस्या बढेको हो । 

त्यसैगरी निर्माण कम्पनीहरू पनि बिलो रेटमा ठेक्का हाल्ने, 'मोबिलाइजेसन पेस्की' चलाउन पाइने नाममा जस्तोसुकै हत्कन्डा अपनाएर पनि ठेक्का लिने प्रवृत्ति र काममा हेलचेक्र्याइँका कारण हाम्रा भौतिक पूर्वाधार निर्माणहरू अलपत्र परेका छन् । 

कर्मचारीका कारण वा निर्माण कम्पनीहरूका कारण अलपत्र परेका यति धेरै क्रोनिक ठेक्काहरूलाई सरकारले तोडेर पनि निकास पाउने अवस्था छैन । फेरि यसरी एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोड्दा निर्माण कम्पनीहरू अदालत जाने हुँदा हाम्रा आयोजनाहरू कानुनी गोलचक्करमा परेर भौतिक पूर्वाधार निर्माण अझै अलपत्र हुने अवस्था देखिन्छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ८ मा रहेको 'घरघरानाबाट असुलउपर गरिनेछ' भन्ने प्रावधानका कारण धेरै निर्माण कम्पनीहरू आर्थिक रूपमा धरासायी हुने अवस्थामा पुग्छन् । राज्यले गलत कानुनको 'फन्दा' लगाएर निर्माण उद्योगलाई कारबाही गर्दा स्वयं राज्यलाई नै प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ । राज्यले यस्ता गलत भाष्य सिर्जना गर्ने कानुनहरू अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ । 

त्यसैले अब यसको निकासका लागि सरकारले ६ महिनाको समयावधि तोकेर एउटा ठेक्का फर्स्योट आयोग गठन गरी सबै ठेक्काहरूको छानबिन गर्दै एउटा निर्णयमा पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ ।

(लामिछाने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)